चेपुवामा साना

हरिहरसिंह राठौर

धादिङ — काठमाडौंबाट छुट्ने र भित्रिने सवारी साधनका कारण पृथ्वी राजमार्ग बिहानैदेखि व्यस्त हुन्छ । त्यही बेला राजमार्गमा विद्यालय र कार्यालय जानेको लर्को लाग्छ । विद्यार्थीको हुल सडकछेउबाटै हिँड्छ, सवारीसाधन भएकाहरू ठूला गाडीबाट छलिँदै गुड्छन् ।

राजमार्ग आसपासका बजारक्षेत्रमा मोटरसाइकलमा अटेसम्म खाँदेर विद्यार्थी ओसारेका दृश्य सामान्य बनिसकेको छ । ४–५
जना बालबालिका मोटरसाइकलको अगाडि–पछाडि राखेर हुइँकिँदा पनि ट्राफिक प्रहरीले देखेनदेख्यै गर्ने गरेको छ ।

लामो दूरीका चालकको अनिद्रा, चालकको लापरबाही, मोडमा उछिन्ने प्रतिस्पर्धा, तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन, पैदल यात्रु, जथाभावी छाडिएका चौपाया र जथाभावी गुड्ने साना सवारीसाधनका कारण दुर्घटना हुने गरेको गजुरीस्थित जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक हेमराज घिमिरे बताउँछन् ।

धादिङ खण्डमा मात्रै एक वर्षमा १ सय ३८ दुर्घटना भएका छन् । जसमा ९३ जनाले ज्यान गुमाए । गत साउनदेखि असार मसान्तसम्म भएका दुर्घटनामध्ये ८९ वटामा साना सवारी परेका छन् । मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकलको पछाडि हेलमेट नलगाई बस्ने महिला र बालबालिकाकै संख्या अधिक छ ।

पछिल्ला ४ वर्ष यो राजमार्गमा दुर्घटनामा मृत्यु हुने ४ सय ८१ जनामध्ये ३ सय ५४ जना मोटरसाइकलसहित साना सवारीसाधनका यात्रु छन् । ‘मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकल र माइक्रो बसका यात्रु धेरै छन्,’ घिमिरेले भने, ‘तीमध्ये पनि पछाडि बसेका महिला र इन्धन भर्ने ट्यांकीमा राखिएका बालबालिकाको संख्या बढी छ ।’ विद्यालय समयमा नजिकै त हो भन्दै अभिभावकले मोटरसाइकलमा ५ जनासम्म बोकेको देखेपछि ओह्रालेर सम्झाउने गरेको उनले बताए ।

‘प्रहरीचौकी अलि टाढा भएका बजारमा यस्तो समस्या देखिएको छ’, उनले भने, ‘गस्तीमा गएको बेला मोटरसाइकलमा बालबालिका राखेर जोखिमयुक्त तबरले यात्रा गर्नेको कागजात नियन्त्रणमा लिने गरेका छौं । मौखिक सचेत पनि गराउँछौं ।’ बिहान ९ देखि १० बजे र साँझ ४ बजेतिर राजमार्गकाविद्यालय आसपास यस प्रकारका जोखिमपूर्ण दृश्य देखिने उनले बताए । ‘हामी देखेपछि रोकेर एक पटक सम्झाउँछौं, फेरि उनै व्यक्ति देखिए नियमानुसार जरिवाना पनि गर्छौं ।’

पृथ्वी राजमार्गमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र यातायात व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन गजुरीमा जिल्ला ट्राफिक कार्यालय स्थापना गरिएको छ । यो कार्यालयअन्तर्गत ३३ जनाको दरबन्दी छ । चितवनको सिमाना मौवा खोलादेखि काठमाडौंको सिमाना पिपलामोडसम्मको राजमार्ग क्षेत्र र जिल्ला सदरमुकामलगायत सडकको यातायात व्यवस्थापन यिनै ३३ जनाले गर्दै आएका छन् । ‘दरबन्दी थोरै भएकाले व्यवस्थापन गर्न मुस्किल पर्छ,’ घिमिरेले भने ।

दैनिक १२ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन गुड्ने राजमार्गसँगै विद्यालय रहेकाले सुरक्षा चुनौती थपिएको उनले बताए । जोगीमारा, बेनीघाट, शीतलबजार, गजुरी, मलेखु, घाटबेसी, खानीखोला, सिम्ले, आदमघाट, धार्के, महादेवबेसी, गल्छीलगायत मुख्य बजार क्षेत्रमा जेब्रा क्रसिङ भए पनि ८६ किमि राजमार्ग क्षेत्रमा टाँसिएका बस्ती र विद्यालयका कारण सुरक्षा चुनौती बढेको उनको बुझाइ छ ।

राजमार्गमा गुड्ने अधिकांश गाडी थोत्रा छन् । लामो दूरीमा दुई जना चालक राख्नुपर्नेमा एउटै चालकले चलाउने, दिगो मर्मत गर्नॅपर्ने सडक एक महिनाका लागि हुने गरी टालटुल गर्ने र अर्को पटक पुनः मर्मतको नाममा खर्च गरिरहने प्रवृत्तिले दुर्घटना बढेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

२०२४ सालमा देशभरि २ हजार सवारी भएका बेला बनाइएको सडकमा हजारौं सवारीसाधन थपिँदा पनि गुणस्तर उस्तै छ । १० टन क्षमताका लागि बनाइएको राजमार्गमा ४० टनभन्दा बढीका मालवाहक गाडी गुडाइएको र दुर्घटनाबाट जोगाउन सडक किनारामा राख्नुपर्ने सुरक्षा उपाय नगर्दा दुर्घटना बढेको सडक दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूबारे अध्ययन गरिरहेको नेपाल इन्जुरी अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक डा. सुनीलकुमार जोशी बताउँछन् ।

पोखरा–नौबिसे सडक २०३४ सालमा चीन सरकारले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । ‘उतिबेला राजमार्गमा गुड्ने सीमित सवारीसाधनको अवस्था र अहिलेको अवस्था दाँज्न मिल्दैन,’ गजुरी निवासी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य चन्द्रकान्त अधिकारीले भने, ‘उतिबेला एक मिनेटमा मुस्किलले ३० वटा गाडी गुड्थे, अहिले प्रतिसेकेन्ड ३ वटा गुड्छन् तर सडकको अवस्था जस्ताको तस्तै छ ।’

गजुरीस्थित सडक डिभिजनको फिल्ड कार्यालयका इन्जिनियर हरि ठकुरी भने सवारीको चापलाई ध्यानमा राखेर पछिल्लो समय सडकको चौडाइ र घुम्ती फराकिलो पारिएको तथा पिचको गुणस्तर बढाइएको बताउँछन् । ‘सडकको गुणस्तर बढाउँदै आएका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार साधारण ट्रकमा १८ टन र ठूला ट्रकमा २१ टनसम्म मात्रै ढुवानी गर्न पाउने सडकको क्षमता हो ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७६ ०८:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

चुरे दोहन बढेको बढ्यै

उत्खननले भूमिगत पानीको सतह घटेको छ । बर्खामा खोतलखातल पारिएका खहरे उर्लिंदा बस्ती कटान गर्छन् । तिनले धार परिवर्तन गरेकाले जोखिम ज्युँका त्युँ छ ।
प्रदेश ब्युरो

बुटवल — आव २०७४/७५ सम्म पाल्पास्थित साविक भूसंरक्षण कार्यालयमार्फत चुरे संरक्षणका लागि १ करोड रुपैयाँ हाराहारी बजेट आउँथ्यो । गत वर्ष एक रुपैयाँ पनि आएन । चुरे क्षेत्रका समस्या समाधान भएर बजेट निकासा नभएको होइन । समस्या ज्युँका त्युँ छन् । 

पुरानो संरचना खारेज भएसँगै अहिले प्रदेश सरकार मातहतको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयलाई चुरे हेर्ने जिम्मा छ । नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत कतिपय स्थानमा तारजाली लगाएर पहिरो रोकथामसम्म गरिएको कार्यालय प्रमुख आनन्दराम घिमिरेले बताए ।

‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस विकास समितिमार्फत कुनै कार्यक्रम र बजेट पठाइएन,’ उनले भने, ‘हाम्रो नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत अरुणखोला, तिनाउलगायत चुरे क्षेत्रमा काम भएका छन् ।’ विभिन्न ठाउँमा रहेका डिभिजन वन कार्यालयमा पनि विगतजस्तो बजेट आएन । बर्सेनि ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट आउने वन कार्यालय पनि प्रदेश मातहतरह्यो ।

नियमित कार्यक्रमका साथै तालतलैया, सिमसार संरक्षण गरिएको वन अधिकृत मोहन पौडेलले बताए । ‘ठ्याक्कै चुरे संरक्षणका लागि बजेट आएन,’ उनले भने, ‘पहिलाजस्तो चुरे संरक्षणका कार्यक्रम र बजेट छैन ।’ चुरे संरक्षणका लागि जिल्लामा १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भित्रिने गरेको थियो । त्यसबाट अहिलेसम्म कतै देखिने काम भएको छैन ।

नियमित अनुगमन नहुँदा दोहन बढेको बढ्यै छ । चुरेमा गरा सम्याउने, माछापोखरी खन्ने नाममा जथाभावी दोहन भइरहेको छ । जिल्ला समन्वय समितिले तिनको अनुगमन गरेको छैन । राजनीतिक प्रभावका आधारमा चुरेबाट जथाभावी ढुंगा निकाल्ने क्रम रोकिएन । राजनीतिक नेतृत्व, पहुँचवाला, ढुंगागिट्टीको काम गर्ने ठेकेदारले ‘लाइन’ मिलाएर दोहन गरिरहेका छन् ।

‘चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन रूपमा देखिने काम हुनुपर्छ,’ अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेयले भने, ‘स्थानीय तहले सोच्नुपर्छ ।’ जिल्लामा नाम मात्रको अनुगमन समिति छ । स्थानीय सरकारले पठाएको फाइलका आधारमा अनुमति दिने गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दयाराज बस्यालले बताए ।

चुरे क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, नियमावली, २०५४ को दफा (१०) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरे पनि बिचौलियाले यहाँबाट दोहन गर्न अनुमति लिने गरेका हुन् । तिनाउको दोभान, झुम्सालगायत विभिन्न स्थानमा जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन नै नगरी गरा सम्याउन अनुमति दिएको थियो ।

अप्राकृतिक उत्खननले खोक्रो बनेको पाल्पाको चुरे क्षेत्र । तस्बिर : माधव/कान्तिपुर


मन्त्रिपरिषदको ०७१ असार २ गतेको निर्णयअनुसार चुरे क्षेत्रबाट एक किलोमिटर टाढासम्म रोडा, ढुंगा, बालुवा उत्खनन गर्न पाइँदैन । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको बुटवलस्थित कार्यालयका भूगर्भविद् प्रेम पौडेलले केन्द्रबाट स्वीकृति ल्याउने गरिएको बताए । गरा सुधार कार्यक्रम ढुंगा, गिट्टी निकाल्ने प्रयोजन मात्र भएको उनको भनाइ छ ।

दोहनले बाढी
लगातारको वर्षापछि दाङस्थित राप्ती नदीले धार परिवर्तन गर्‍यो । गढवा गाउँपालिका ५ बोधीपुरबाट बस्ती छिरेको नदी लमही–कोइलाबास सडक खण्डअन्तर्गत राप्ती पुल हुँदै गढवा बजारको बीचबाट बग्यो । सडक अवरुद्ध भयो । बाढीले बोधीपुरका ५० घर डुबानमा परे । अनियन्त्रित चुरे दोहन र जथाभावी डोजरको प्रयोगले नदीले धार परिवर्तन गरेको स्थानीयको गुनासो छ । चुरे दोहनले बाढीपहिरोको जोखिम बढिरहेको वन तथा वातावरण संरक्षण समन्वय समिति गढवाका अध्यक्ष उमाकान्त पन्तले बताए ।

‘खोलाबाट जथाभावी ढुंगा, बालुवा, गिट्टी निकाल्दा पानीको बहाव अर्कोतिर गएको छ । नदीमा पानी बगेको ठाउँबाट डोजर लगाएर ढुंगा निकालिन्छ । जमेको, अग्लो ठाउँको निकालिँदैन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा नदीले धार परिवर्तन गरेको छ । धेरै गाउँ जोखिममा परेका छन् ।’ चुरेबाट बग्ने अधिकांश खोला राप्ती नदीमा मिसिन्छन् ।

रङसिङ, कक्रहवा, चिमचिमे, गुरुङ, खबरी, ढिकुरे, माररी, रसरी, मुङरेठा र गङदी खोला चुरेबाट बग्छन् । यी सबै खोलामा अत्यधिक दोहन भएको उनले बताए । ‘यिनको मुहान खोस्रिनेबित्तिकै खोलामा माटो बग्छ । माटोले राप्ती नदी रोक्छ । राप्ती ठूलो आउँदा खहरे खोला थुनिन्छन्,’ पन्तले भने, ‘विभिन्न काममा अत्यधिक डोजर प्रयोग भएका छन् । डोजरले निकालेको अनावश्यक माटो बगेर राप्तीमा आउँछ । यसले पटान, कटानको समस्या आएको छ ।’

चुरे दोहनले मोतीपुर, तकियापुर, धर्मपुर, सेम्री, कान्छीगाउँ, झारबैरा जस्ता गाउँ जोखिममा परेका छन् । विकासका योजना बन्दा ढुंगा, बालुवा कहाँबाट ल्याउने भन्ने निश्चित नहुने भएकाले चुरे दोहन बढिरहेको उनको भनाइ छ । ‘ठेकेदारले काम गर्दा ढुंगा, गिट्टी खहरे खोलाबाटै उठाउँछन् । सिमेन्ट उद्योगका लागि राज्यले मनपरी चुनढुंगा निकाल्न दिएको छ,’ उनले भने, ‘जसबाट चुरे जोखिममा परेको छ ।

राप्ती नदी आसपासमै दर्जनभन्दा बढी क्रसर उद्योग चलिरहेका छन् । उनीहरूले पानी बगेकै ठाउँको ढुंगा निकालिरहेका छन् । यसले खोलाको बहाव परिवर्तन भएको छ ।’ चुरेका मुहान, पोखरी, सिमसार र दलदल अहिले मासिँदै गएको पन्तले बताए । जिल्लाको कुल क्षेत्रफलको ८४ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्ने डिभिजन वन कार्यालयको भनाइ छ । चुरेमा धेरै खहरे खोला छन् । चुरेको पिँधमा नदीको बहाव भएकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा प्रशस्त छ । अधिकांश विकासका काम चुरे क्षेत्र नष्ट गर्ने गरी भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ । चुरे क्षेत्र बचाउन निकै प्रयास गरिरहेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले बताए ।

जथाभावी सडक
पाल्पाका ८१ वडामध्ये १८ चुरे क्षेत्रमा पर्छन् । यही चुरेको दोहन गर्दै रूख ढालेर जथाभावी मोटरबाटो खन्ने क्रम रोकिएको छैन । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले काठ ओसार्न जंगलभित्र ट्र्याक खोलेका छन् । यसको पनि अनुगमन भएको छैन । स्थानीय तहमार्फत बाटो चौडा गराउने निहुँमा चुरेका जंगल फँडानी रोकिएको छैन ।

सडक खन्दा डोजर लगाएर रूख ढाल्ने र सोही रूख घाट गद्दी गरेर सामुदायिक वनले ढलापढा भन्दै बिक्री गर्ने गर्छन् । त्यसमा डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत सबडिभिजनमा काम गर्ने कर्मचारीले आँखा चिम्लिदिन्छन् । चुरे क्षेत्रका वनमा डोजर लगाएर सडक नखन्ने निर्णय धेरै पटक भएको हो । तर काठ ओसार्न जंगलभित्रै सडक खन्ने क्रम रोकिएको छैन । स्थानीय उपभोक्ता, वन कार्यालयका कर्मचारी र वन तस्करको मिलेमतोमा डोजर लगाउने गर्छन् ।

राजनीतिक दलका नेतृत्वसमेत यसमा प्रभावित हुने गरेका छन् । उपभोक्ता कुनै न कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुने र दलका नेताले यसमा सहजै लबिइङ गरिदिने समस्या रहेको बल्ढेङगढीका शिवबहादुर खडकाले बताए । काठ ठेक्का लिने व्यवसायीले सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई प्रलोभनमा पार्ने अर्को समस्या छ । जिल्लाको गोठादी, दोभान, झुम्सा, कचल, जुठापौवा, बल्ढेङगडी, सत्यवतीका सामुदायिक वनको करोडौं बजेट यही वन क्षेत्रमा सडक खन्नमा प्रयोग भएको छ । उनीहरूले काठ निकासी गर्न लुकिछिपी मोटरबाटोको ट्र्याक खन्ने गर्छन् ।

सिँचाइ हुन छोड्यो
वाणगंगा नगरपालिका ६ वनकसियाका कृषक भक्तबहादुर थापा ३ वर्षअघिसम्म समयमै धान रोप्थे । तर अहिले उनी चुरे आसपासका नदीको तीव्र दोहनले समयमा धान रोप्न पाउँदैनन् । चारमौजा कुलापानी समितिले मधौलीमा बाँध बनाउँथ्यो । स्थानीय जनता गएर श्रमदान गरी मधौलीमा स्याउला दाउरा राखेर अस्थायी बाँध बनाउँथे ।

वाणगंगा नदीको पानी बाँध हुँदै गएर सिँचाइ हुन्थ्यो । ५ किमि दक्षिणतिर रहेको वनकसियासम्म पुग्थ्यो । अहिले भने नदीजन्य पदार्थको तीव्र दोहन छ । नदी गहिरियो । बाँधसम्म पानी पुग्नै सक्दैन । बाँधमा पानी चढ्न नसकेको ३ वर्ष भयो । पुरानो बाँध बेकामे छ ।

सुक्दै गए मुहान
चुरे क्षेत्र भएर बग्ने नदी र खहरेको अत्यधिक दोहन र प्राकृतिक सम्पदाको उत्खननले पश्चिम नवलपरासीमा भूमिगत पानीको सतह घटेको छ । खोतलखातल पारिएका खहरे उर्लेर बस्तीमा पस्छन् । तिनले धार परिवर्तन गरेकाले जोखिम बढेको छ । स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का लगाएपछि खोलामा अत्यधिक दोहन भयो । अनुगमन गर्ने निकायले आँखा चिम्लिए । खोलामा मनपरी उत्खनन गरियो । क्षेत्रफल र परिमाणको अनुगमन भएन । चुरेमा भइरहेको उत्खननले तराईको उर्वर भूमि मरुभूमिमा परिणत हुने चिन्ता बढेको छ ।

परासी र आसपास ट्युबवेलमा पानी आउन छाडेको छ । तालतलैया सुक्न थालेका छन् । जिल्लाका सरावल, पाल्हीनन्दन, बर्लघाट, सुनवलमा धेरै दोहन गरिएको थियो । अहिले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । केही स्थानमा वृक्षरोपण गरेको छ । भूमिगत जलस्रोतका लागि कृत्रिम पोखरी निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ ।

पाल्हीनन्दनको नन्दन ताल, झरही खोला, बर्दघाट र सुनवल, पोखरी बनाउने काम भइरहेको बुटवलस्थित राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यालयका भूगर्भशास्त्री पौडेलले बताए । ‘दोहनका कारण भूमिगत जल घटदो छ,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणसम्म चुरे संरक्षणको आवश्यकता र महत्त्व नपुगेसम्म दोहन रोकिँदैन ।’ पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–२, सुकेताल विस्तारका लागि संरक्षण विकास समितिबाट १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । उक्त बजेटबाट सुकेताल ताल विस्तार भइरहेको छ ।

माधव अर्याल (पाल्पा), दुर्गालालकेसी (दाङ), मनोज पौडेल, (कपिलवस्तु) रनवीन पौडेल (परासी)

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७६ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT