कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जलविद्युत् आयोजनाविरुद्ध स्थानीय आन्दोलित

आश गुरुङ

लमजुङ — माग पूरा नभएको भन्दै बेंसीसहर नगरपालिका–११ चितीको दोर्दीखोला क्षेत्रका स्थानीयले निर्माणाधीन २७ मेगावाटको दोर्दीखोला जनलविद्युत् आयोजनाको निर्माणकार्यमा अवरोध पुर्‍याएका छन् ।

जलविद्युत् आयोजनाविरुद्ध स्थानीय आन्दोलित

निर्माणाधीन क्षेत्रमा जम्मा भएका स्थानीयले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने जनाएका छन । आयोजनाले मुआब्जा नै नदिई पाइपलाइन विस्तार गरेको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले आन्दोलन गरिरहेका छन् । अधिग्रहण गर्ने भनिएको जग्गाभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरेको स्थानीयको आरोप छ ।


आयोजनाका कारण घर भत्किएको र खेत पुरिएपनि मुआब्जा नपाएको स्थानीय धनकुमारी थापाले बताइन् । ‘कसैको घर भत्किएका छन्, कसैको खेत पुरिएका छन् । ठाउँठाउँमा पहिरो चलेर न बस्न सकिन्छ, न यताउता हिँड्न सकिन्छ’ उनले भनिन्, ‘घर भत्किएपछि हेर्न आए । केही सहयोग भएन । हामी आन्दोलनमा उत्रिनु परेको यही कारण हो ।’


हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेडद्वारा निर्माणाधिन आयोजना ८० प्रतिशत बढी सकिएको छ । पेनस्टक पाइपलाइन विस्तारका क्रममा पहिले भनिएको जग्गा भन्दा बढी जग्गा मिचेको स्थानीयको गुनासो छ ।


मागको सुनुवाइ नभएपछि उनीहरूले संघर्ष समिति गठन गरेर अघि बढेका छन् । ‘हामी विकास विरोधी होइनौं । जति जग्गा लिने भनिएको थियो, त्यति नै जग्गा लिए भैगो नि । बढी जग्गा किन लिनु पर्‍यो र ?’ संघर्ष समितिका सचिव जुद्धबहादुर थापाले भने, ‘बढी लिएको जग्गा नापेर हामीलाई मुआब्जा चाहियो भन्दा पनि नदिने । उल्टै जग्गा मिचेर काम गरिरहने । हामी हाम्रो जग्गा यत्तिकै मिच्न दिँदैनौं ।’ आयोजनाका इन्जिनियर दीपक ज्ञवालीले प्रभावित स्थानीयको मागबारे दुवैपक्षबीच छलफल गर्ने सहमति भएको बताए । यसअघि आयोजनाको कार्यलय घेराउ समेत गरेका उनीहरूले शनिबार आयोजना निर्माणाधिन क्षेत्रमा पत्रकार भेटघाट गरी मागबारे जानकारी गराएका थिए ।


लमजुङको दोर्दीखोलामा निर्माणाधीन २७ मेगावाटको दोर्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ ।तस्बिर : कान्तिपुर


संघर्ष समितिका अध्यक्ष ऋषिराज दवाडीले पीडितलाई शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिनुपर्ने, छरछिमेक कार्यक्रमको बजेट पारदर्शी हुनुपर्ने, ईआईए रिपोर्ट नेपाली भाषामा हुनुपर्ने, पानी मुहानको पहिचान गरेर प्रभावित स्थानीयलाई खानेपानी र सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग रहेको बताए । उनका अनुसार १५ मिटर जग्गा प्रयोग गर्ने भनी स्थानीयसंग सम्झौता गरे पनि आयोजनाले ३०/४० मिटर जग्गा अतिक्रमण गरको छ । आयोजनालाई धेरै पटक मुआब्जाको विषयमा जानकारी गराउँदा पनि कुनै चासो नदिएको उनले बताए । ‘हामी बाध्यताले आन्दोलनमा उत्रिएर आयोजना बन्द गर्न बाध्य भएका छौं’ उनले भने ।


उनीहरूले सिँचाइ हुँदै आएका पानीका कुला र मुहानको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, आफ्नै जग्गामा जानआउन समेत मुस्किल परेकाले समस्याको समाधान गरिनुपर्ने, आयोजनाले खरिद गरेको जग्गा भन्दा थप जग्गा मिचेकोले उक्त जग्गा खरिद गर्नुपर्ने, सवैको रोहबरमा आधिकारिक प्राविधिकबाट पुनः नापचाँच गर्नुपर्ने, परापूर्वकालदेखि सहज रूपमा भोगचलन गर्दै आएको बाटोघाटो, पाखोपखेरो, पानीका मुहान मास्ने काम भएकोले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन एवं उपयोगिताबारे अनुकूल वातावरण बताइनुपर्ने लगायतका माग समेत राखेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७६ ०९:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारी जग्गा र भवन राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले कब्जा गरेर बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?