कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

कहाँ छ सुगौली सन्धि ?

संसदीय समितिले ऐतिहासिक तथा राष्ट्रिय महत्वका अभिलेखको दस्तावेज भेटेन
दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — सन् १८१५ को सुगौली सन्धि, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र विभिन्न कालखण्डका नेपालका नक्साहरू कहाँ होलान् ? सरकारको कुनै अभिलेखालयमा सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने हामी लख काटेर बसेका छौं । तर, यस्ता ऐतिहासिक दस्तावेज छरपस्ट, अव्यस्थित र खोजीनिती नै नभएको अवस्थामा छ ।

कहाँ छ सुगौली सन्धि ?

ऐतिहासिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका अभिलेखहरू कुन, कहाँ छन् भन्ने प्रस्ट जानकारी दिने निकाय सरकारले अहिलेसम्म बनाएको छैन । राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले गरेको अध्ययनले यस्तो तथ्य बाहिर ल्याएको हो ।

टोली बनाएर यसबारे अध्ययन गरेपछि समितिले ऐतिहासिक महत्त्वका दस्तावेजको खोजी, संरक्षण र व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यान नै नपुगेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘हामी अध्ययनका लागि गएका ठाउँहरूमा सुगौली सन्धि, १९५० को सन्धि र ग्रेटर नेपालको नक्सा फेला परेन,’ समिति सभापति रामनारायण विडारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘सरकारले ती ऐतिहासिक दस्तावेजहरू कहाँ राखेको छ, हामी सोध्दै छौं ।’ राष्ट्रिय सरोकारका महत्त्वपूर्ण दस्तावेज व्यवस्थित र सुरक्षित अवस्थामा हुनुपर्नेमा नभेटिनु शंकास्पद रहेको उनले बताए ।

रामशाहपथस्थित राष्ट्रिय अभिलेखालय, पुरातत्त्व विभाग, छाउनीको राष्ट्रिय संग्रहालय, त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालय, सर्वोच्च अदालत पुस्तकालय, केशर पुस्तकालय, संघीय संसद् पुस्तकालय, सोसल साइन्स वा पुस्तकालय, नारायणहिटी दरबार संग्रहालय र राष्ट्रिय संग्रहालय छाउनी पुगेर समितिको टोलीले अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनको प्रतिवेदनमाथि आइतबार छलफल गर्दै समितिले ऐतिहासिक दस्तावेजलाई कहाँ, कसरी राख्ने भन्नेबारेमा पनि सरकारका अंगहरूले प्रतिलिपि कानुनको समेत पालना नगरेको आरोप लगाएको छ ।

ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको संग्रह र संरक्षण गर्ने निकाय राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पनि धेरै खोजी गरिएका पुराना दुई सन्धि भेटिएका छैनन् । ‘सुगौली सन्धि र १९५० को सन्धिको दस्तावेज खोजीरहेका छौं, भेटिएन,’ अभिलेखालयकी निमित्त प्रमुख सौभाग्य प्रधानांगले भनिन्, ‘हामीसँग पाँचौं शताब्दीदेखिका ग्रन्थहरू छन् । तर, ती सन्धिहरू कहाँ छन् भनेर अहिलेसम्म थाहा पाउन सकेका छैनौं ।’

नेपाल सरकार र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच १८१५ डिसेम्बर २ मा भएको सन्धिले तत्कालीन नेपालको सीमा निर्धारण गरेको मानिन्छ । त्यस्तै १९५० जुलाई ३१ मा नेपाल–भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि नेपालमा सुरुदेखि विवादित छ । नेपाल–भोट, नेपाल–चीन सन्धि, दस्तावेज अभिलेखालयमा भए पनि परराष्ट्रसँग सोधखोज गर्दा पनि दुई सन्धि फेला पार्न नसकेको प्रधानांगले बताइन् ।

अभिलेखालयले २५ वर्षदेखि पुराना कागजात, ग्रन्थ, नियम, कानुन, नक्सा, सन्धि, सम्झौता, लालमोहर, भूमिसम्बन्धी काजगात संग्रह गर्दै आएको छ । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिले सन्धि, नक्सा, लिखत आदि ऐतिहास दस्तावेजको खोजी तथा पुस्तकालयलाई व्यवस्थित गर्न गृह, परराष्ट्र, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिने भएको छ ।

नेपाल उत्पत्ति भएदेखिका कानुन, नक्सा, दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि, सम्झौता र अनुमोदन भएका दस्तावेजहरूको खोजी गर्ने समितिले जनाएको छ । ती अभिलेख तथा पुस्तकालयलाई संरक्षण र व्यवस्थित गरी आम नागरिक र अध्येताहरूको पहुँच पुर्‍याउनुपर्नेमा समितिको जोड रहेको सभापति विडारीले बताए । समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीले केन्द्रीय, संघीय संसद् र प्रदेशका पुस्तकालयहरूलाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सबै पुस्तकालयलाई डिजिटलाइज्ड गरेर एक–अर्कोमा जोडदै जहाँबाट जुन पनि पढ्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।’

दूरसञ्चार र मेडिकलले बुझाएनन् विवरण

राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजन व्यवस्थापन समितिले विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूसँग मागेको प्रत्यायोजित विधायनको विवरणमध्ये नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले बुझाएका छैनन् । संसद्ले ऐन बनाइसकेपछि त्योअन्तर्गत बनेका अन्य कानुनजस्तै नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश लगायतलाई विधायन भनिन्छ ।

समितिले संसद्ले बनाएका ऐनअनुरूप ती विधायन बनेका छन् कि छैनन्, के कति बनेका छन् भन्ने अध्ययनका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायसँग काजगात मागेको जनाएको छ । ‘कतिपयले सजिलै र कतिलाई ताकेता गरेपछि विधायन बुझाएका छन् तर, दूरसञ्चार प्राधिकरण र मेडिकल काउन्सिलले बुझाएका छैनन्,’ समिति सभापति बिडारीले भने । समितिमा आएका विधायनहरूलाई अहिले समितिको कार्यालयका दुइटा दराजमा चाङ लगाएर राखिएको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले समितिले विधायन मागेको बारे आफूलाई जानकारी नै नभएको बताए । ‘समितिले यस्तो विवरण मागेको थाहा भएन, नत्र नियम–कानुन उपलब्ध नगराउने कुनै हुँदैन,’ उनले भने । समितिले २१ वटा मन्त्रालयसँग विधायन मागेकोमा बारम्बारको सोधखोजपछि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, अर्थ र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बुझाए ।

अरूले मन्त्रालयले सहजै बुझाएको समितिले जनाएको छ । संवैधानिक निकायतर्फ सबै र खानेपानी, कृषि अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्र बैंक, दुग्ध विकास समिति र बिमा समितिले पनि विधायन पठाइसकेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ १०:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?