खाल्डा बने धराप

वर्षाले भरिएका खाल्डाखुल्डीमा पौडी खेल्न गएका बालबालिका जोखिममा परिरहेका छन् ।
अजित तिवारी, सन्तोष सिंह, शिव पुरी

जनकपुर / रौतहट — बाढीले महोत्तरीको जलेश्वर डुबानमा थियो । आकाशे पानी थामिएको थिएन । वर्षाको प्रवाह नगरी जलेश्वर–८ बज्राहीका दाजुभाइ युवराज र प्रशान्त ठाकुर दिउँसो १ बजे घरबाट निस्किए । उनीहरू खेल्दै तीन सय मिटर टाढाको कल्भर्टमा पुगे । तीव्र बहावनेर पुग्नासाथ दुवै दाजुभाइ भेलमै हराए ।

आइतबार बेपत्ता भएका १२ वर्षीय प्रशान्त भोलिपल्ट बिहान कल्भर्ट नजिकै मृत अवस्थामा फेला परे । १३ वर्षीय युवराजको शव भने दुई दिनपछि तीन सय मिटर टाढा भेटियो ।

प्रदेश २ मा प्रशान्त र युवराज जस्ता २५ जना बालबालिकाको ९ दिनयता पानीमा डुबेर र बगेर मृत्यु भएको छ । मृत्यु भएकाहरूमा १५ महिने शिशुदेखि १४ वर्षसम्मका किशोर छन् । अधिकांश बालबालिकाको गत साताको वर्षाले तराई–मधेस डुबान भएका बेला मृत्यु भएको हो । जथाभावी खनेर पुरिएका खाल्डामा परेर मात्रै सात जनाको मृत्यु भएको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा हतारहतार सडक र कल्भर्टमा माटो ओछ्याउन खनिएको खाल्डो बालबालिकाका लागि धराप बनेका हुन् । पानी परेपछि खाल्डो पोखरीजस्तै बन्दा बालबालिका डुब्ने गरेका छन् । नेपाल प्रहरीको प्रदेश २ कार्यालयका अनुसार पानीमा डुबेर शनिबार मात्रै रौतहटमा २ बालिकाको मृत्यु भएको छ ।

रामनरेश साहकी ९ वर्षीया छोरी पिन्की र रामानन्द साहकी ८ वर्षीया छोरी निरुता बाख्रा चराउन जाँदा नुहाउने क्रममा तटबन्धनजिक खाल्डोमा डुबेका थिए । शुक्रबार पनि सिरहामा २ बालकको पानीमा डुबेरै ज्यान गएको थियो । अर्नामा गाउँपालिकामा शुक्रबार नन्दलाल पालकी ५ वर्षीया छोरी साक्षी खेल्ने क्रममा घर नजिकैको पोखरीमा लड्दा डुबेर मृत्यु भएको हो । सिरहा कल्याणपुर नगरपालिका–४ महुलियाका मसरफ हुसेनका ३ वर्षीय छोरा अफरोस हुसेनको घरअगाडिको खाल्डोमा डुबेर मृत्यु भयो ।

केही दिनयता बाढी र पानीमा डुबेर सिरहा, महोत्तरी र रौतहटमा ६/६ जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । पर्सामा ३ जना, बारामा २ जना, सर्लाहीमा १ जना र धनुषामा १ जना बालबालिकाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार बाढी हेर्न जाँदा बगेर ६ जना, खोलाले बगाएर ३ जना र पोखरीमा डुबेर २ जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । ‘अभिभावकको लापरबाहीले धेरैजसो बालबालिकाको डुबेर मृत्यु भएको देखिन्छ,’ प्रदेश प्रहरीका इन्स्पेक्टर मधु नेपालले भने, ‘पानी जमेको ठाउँमा हेल्चेक्र्याइँ गर्दा बालबालिकाको ज्यान गएको छ । बाढीका बेला अभिभावक आफैं आत्तिएका हुन्छन् ।’

प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रवक्ता ज्ञानकुमार महतोले विपद्का बेला बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न अभिभावकमा चेतना जगाउन आवश्यक रहेको बताए ।

जथाभावी बालबालिका नछाड्न सूचना
रौतहट– खाल्डामा परेर ज्यान जान थालेपछि रौतहट जिल्ला प्रहरीले एफएम रेडियोहरूमार्फत सजग रहन सूचना जारी गर्दै बालबालिकालाई जथाभावी जान नदिन अनुरोध गरेको छ ।

‘अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी कहाँ जान्छन् र के गर्दैछन् भनेर हेक्का राख्नुपर्छ,’ जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्रीले भने । सामान्य पानी सम्झेर बालबालिका पौडी खेल्न जाँदा डुब्ने गरेको उनले बताए । जिल्ला प्रहरीका अनुसार २०७४ सालमा खाडलमा परेर ५ बालबालिकाको मृत्यु भयो । २०७५ मा दुईको ज्यान गयो ।

यसपालि भने बाढी र डुबान कम भएपछि बालबालिकाको डुबेर ज्यान गएको छ । यो वर्ष ८ बालबालिकाको डुबेर र बगेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी नवीन कार्कीले बताए ।

‘बालबालिका घरबाट बाहिर खेल्न निस्कन थालेपछि डुबेका खबर आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो अभिभावकको निगरानीको कमजोरी हो ।’ सडक बनाउने क्रममा पछिल्लो समय स्थानीय तहले जथाभावी खेत कटान गरी ठूल्ठूला खाडल बनाएर माटो निकालेका थिए । त्यही खाल्डोमा जमेको पानीको गहिराइ अनुमान गर्न नसक्दा बालिबालिका डुब्ने गरेका छन् । दुई वर्षअघि गरुडा नगरपालिकामा खाडलमा जमेको पानीमा डुबेर चार बालबालिकाको ज्यान गएपछि स्थानीय प्रशासनले ठेकेदारलाई सडक निर्माणका नाममा खाडल नबनाउन भनेको थियो ।

सडक निर्माणका क्रममा ठेक्का सम्झौतामा बाहिरबाट माटो ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ । ठेकेदारले जग्गाधनीको खेतमा एस्काभेटर प्रयोग गरी खाडल पारेर बाटो बनाउने गर्छन् । खाडल बनाइएको स्थानमा पछि सम्याइदिने भनेर मौखिक सहमति जनाए पनि पुरिँदैन । नियम मिचेर बाटो बनाउने क्रममा मेसिन प्रयोग हुँदा ठूल्ठूला खाल्डा भएको छ । सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुरका ओभरसियर प्रमोद चौधरीले भने जथाभावी खाडल बनाउने काम अहिले रोकिएको दाबी गरे ।

अधिकांश ठेकेदार र उपभोक्ता समितिले बाहिरबाट माटो ढुवानी गर्दा महँगो पर्ने हुँदा अर्काको जग्गामा खाडल पारेर बाटो बनाउने गर्छन् । नेकपाका नेता शम्भु साहले ठेकेदारले नयाँ सडक निर्माण गर्ने क्रममा खाडल पारेर छाड्ने गरेको बताए । ‘सम्झौतामा बाहिरबाट माटो ल्याएर सडक बनाउनुपर्ने उल्लेख भए पनि ठेकेदारले त्यसो गरेको पाइँदैन,’ उनले भने, ‘जथाभावी खाडल बनाइदिँदा बालबालिका डुब्ने गर्छन् ।’

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ ०८:४९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

चिनी आयात रोक्न फेरि चलखेल

राजु चौधरी

काठमाडौँ — व्यवसायीहरूले चिनी आयात रोक्न फेरि चलखेल सुरु गरेका छन् । चिनी उद्योगीले स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त मौज्दात रहेको जनाउँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा लबिङ सुरु गरेका हुन् । 

चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नाममा गत असार मसान्तसम्म लगाइएको बन्देज साउन १ गतेदेखि स्वतः हटेपछि पुनः चलखेल सुरु भएको हो । आयात रोक्न चिनी उद्योग संघले मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ ।

‘स्वदेशी उद्योगमा असार २०७६ असार ३१ गतेसम्म १ लाख १ हजार ८ सय ७६ टन चिनी मौज्दात रहेको र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्ससँग ५ हजार टन गरी १ लाख ६ हजार ८ सय ७६ टन चिनी स्वदेशमा मौज्दात रहेको छ,’ संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रावलले हस्ताक्षर गरेको निवेदनमा भनिएको छ, ‘यस परिप्रेक्ष्यमा चिनी आयात गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको देखिन्छ । सरकार आफैं वा सरकारको अर्ध स्वामित्वमा रहेका निकायहरूमार्फत बफर स्टक राख्नका लागि बढीमा १० हजारदेखि १५ हजार टन चिनी आयात गर्न उपयुक्त देखिएको छ ।’

यसअघि २०७५ वैशाखमा आयातित चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बिक्री नभएको भन्दै व्यवसायीले महसुल बढाउन दबाब दिएका थिए । सरकारले उनीहरूको अनुरोधअनुसार चिनीको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । व्यवसायीहरूले ३० प्रतिशत महसुलले अपुग भएको जनाउँदै आयात रोक्न नै लबिङ गरेका थिए । सोहीअनुसार चिनी उद्योगीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत भेटेका थिए ।

त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशन दिएका थिए । त्यसलगतै आपूर्ति मन्त्राललले आयात बन्देजको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । सोहीअनुसार २०७५ भदौ ३१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक एक लाख टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । आयात बन्देजको निर्णयले बजारमा चिनीको भाउ ८५ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । चाडबाडकै मुखमा मूल्य अकासिएपछि संसदीय समितिहरूले पनि चासो दिएका थिए ।

सांसदहरूले चिनीको परिमाणत्मक बन्देज लगाउने निर्णयमा सरकारी अधिकारीहरूले १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको आर्थिक चलखेल भएको प्रतिवेदनसमेत तयार पारेका थिए । समितिले चाडबाड सकिएपछि चिनीको परिमाणत्मक बन्देजमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो । आयात बन्देको ८ महिनापश्चात् प्रधानमन्त्री स्वयंले व्यवसायीले ‘झुक्याए’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आयात बन्देजको समय थपेर असार मसान्तसम्म पुर्‍याएका थिए ।

नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि चिनीको आयात बन्देज स्वतः हटेपछि उनीहरूले चलखेल सुरु गरेका हुन् । वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव केदारबहादुर अधिकारीले असार ३१ पश्चात् आयात बन्देजको म्याद सकिए पनि त्यसपश्चात् कुनै आदेश जारी नभएको बताए । आवश्यक परे परिमाणत्मक बन्देज लाग्न सक्ने उनले बताए । ‘आवश्यक परे आकस्मिकमा हुने कुरा हो । बन्देज नलगाई यत्तिकै जान पनि सकिन्छ,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘नयाँ आदेश मन्त्रिपरिषद्मा लगेका छैनौं । अहिलेसम्म केही तयारी छैन, दुई–चार दिन हेरौं ।’ उनले दसैंतिहारका लागि भए पनि खरिद गर्नुपर्ने बताए । उद्योगीहरूले भने स्वदेशी उत्पादन बिक्री नभएको दाबी गर्छन् ।

‘उद्योगीसँग करिब १ लाख टन स्टक छ । बजारमा थप २०/३० हजार टन छ । साउन र भदौसम्म आयात खोल्नु हुँदैन,’ संघका अध्यक्ष शशि अग्रावलले भने, ‘असोजको पहिलो साता चिनीको अवस्था बुझेर १५ देखि २० हजार टन आयात गर्न दिए हुन्थ्यो । हचुवाको भरमा आयात खुला हुँदा उद्योगीले किसानलाई मूल्य तिर्न सक्दैनन् ।’ संघका अनुसार चिनीको मासिक खपत २० हजार टन हो । साउन, भदौ, असोज र कात्तिकका लागि ८० हजार टन र मंसिरको १५ दिनका लागि १० हजार टन चाहिन्छ । दसैंतिहारका लागि थप १० हजार टन गरी १ लाख टन चिनीको आवश्यकता हुने संघको दाबी छ ।

‘यस्तो अवस्थामा बजार विश्लेषण गरेर करिब १०/२० हजार टन मात्रै आयात भए माग धान्छ । बन्देजले स्वदेशी चिनी बिकेको छ,’ अग्रवालले भने, ‘परिमाणत्मक बन्देज नभए स्वदेशी चिनी बिक्री हुँदैन । बिक्री नहुँदा किसान मर्छन् । त्यो कुरा किसानले पनि बुझेका छन् ।’

किसानले पाएनन ६ अर्ब
परिमाणात्मक बन्देज लगाए पनि उद्योगीहरूले किसानको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ दिएको छैनन् । नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १० अर्बको उखु बिक्री भएको थियो । जसमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ सरकारी अनुदान हो ।

उद्योगीहरूले चिनी बिक्री नभएको जनाउँदै भुक्तानी नगरेको महासंघको भनाइ छ । ‘१४ उखु उद्योगमा सबै उद्योगले किसानलाई तिनुपर्ने रकम बाँकी छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म करिब ३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी भएको छ । बाँकी ६ अर्ब भुक्तानी गरेका छैनन् ।’ उनका अनुसार उद्योगीसँग खरिदको ३० देखि ४५ दिनमा भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT