कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडक अवरुद्ध

रासस

काठमाडौँ — जीर्ण सडकमा ग्राभेल भन्दै माटो हालेर खेत रोप्ने गह्रा जस्तो बनाइएको भनी स्थानीयवासीले जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडक अवरुद्ध गरेका छन् । सडक विस्तार गरी कालोपत्रका लागि बोलपत्र गरेको ४ वर्ष बित्दा समेत काम सुरु नगरी माटो हालेर थप समस्या ल्याउन खोजिएको स्थानीयवासीको आरोप छ । माटो हालेपछि सडक थप जीर्ण हुनुका साथै यात्रुको सुरक्षामा समेत गम्भीर प्रभाव पर्ने गरेको स्थानीयवासी नन्दलाल श्रेष्ठको गुनासो छ । 

जोरपाटी–गोकर्ण–सुन्दरीजल सडक विस्तार एवं कालोपत्रका लागि पहिलो पटकको म्याद सकिएर थपेको समय पनि भदौमा सकिँदैछ । तर सडकको अवस्थामा कुनै परिवर्तन भएको छैन । सार्वजनिक जग्गा भएका स्थानमा विस्तार गर्न पर्खाल लगाए पनि अन्यत्र काम सुरु हुन सकेको छैन । काम सुरु हुन नसकेका ठाउँको सडकमा खाल्डाखुल्डी बन्दा पानी जमेर किनारका घरमा पनि बस्न सक्ने अवस्था छैन । सार्वजनिक जग्गामा पर्खाल लगाएको ठाउँमा समेत खाडल नपुर्दा सवारी आवागमनमा समस्या छ ।

गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरबाट भगवतीस्थानतिर आउने मूल सडकमा पर्खाल लगाए पनि बीचमा पर्ने रुख अझै काटिएको छैन । यसले गर्दा यातायात सञ्चालनमा अप्ठ्यारो भइरहेको छ । धेरै सवारी साधन फस्ने गरेको यात्रु श्याम पुडासैनीले बताए ।

सडकको विभिन्न स्थानमा बनेका खाडलमा ताल र पोखरी छन् । करिब ७ किमीको यो सडक विस्तार एवं निर्माणका लागि दुई चरणमा ठेक्का गरिएको थियो । दुवैतर्फको अधिकांश भागमा काम शुरु हुनसकेको छैन । काम सुरु गरेको स्थानमा पनि पूरा नगरी झुलाएर राखिएको छ ।

विसं २०७२ मा गरिएको ठेक्काको पहिलो पटकको म्याद गत भदौमा सकिएपछि एक वर्षका लागि समय थप गरियो । थप गरिएको समय सकिन एक महीनामात्र बाँकी हुँदा काम भने शुरु हुनसकेको छैन । सडक नबन्दा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रु, स्थानीयवासीलगायत प्रयोगकर्ताले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । सङ्घीय संरचना अनुसार ३ तहको सरकार क्रियाशील रहेपनि जनताका यस्ता समस्या समाधानमा कसैको ध्यान नपुगेको सडक छेउका बासिन्दा कुमार श्रेष्ठको गुनासो छ ।


सडकको केन्द्रविन्दुबाट दायाँबायाँ ११÷११ मिटर गरी २२ मिटरको सडक विस्तार गर्न काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले ठेक्का लगाएको थियो । दुई खण्डमा गरी करिब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का गरियो । मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गर्दै स्थानीयवासीले विरोध जनाएपछि काम हुनसकेन । २०७४ असोजमा सर्वोच्च अदालतले स्थानीयवासीको घरजग्गा लिएर सडक विस्तार गर्दा मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

यो खण्डको सडकको दूरावस्थाले दैनिकजसो सार्वजनिक यातायात दुर्घटनामापर्ने गरेको विस्तार सरोकार समिति सचिव सुशील सिम्खडाले सुनाए । मुआब्जा तिरेर केन्द्रविन्दुबाट ११/११ मिटर सडक बढाउन तयार नभए सहमतिमा ७ मिटर वा त्यसमा समेत सहमति नभए अहिलेकै अवस्थामा कालोपत्र गरी सडकलाई ताल एवं पोखरीबाटमुक्त गरिनुपर्ने उनले बताए ।


एक महीनाअघि जीर्ण सडकमा पुरानो सवारी गुडाएका कारण बा २ ख ८७४४ नं को सार्वजनिक यातायात दुर्घटना हुँदा परिचालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । दुई दर्जनभन्दा बढी यात्रु घाइते भएका थिए । तीमध्ये आधादर्जन गम्भीर घाइत भई अझै उपचाररत छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ १५:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?