प्रदेश सरकारविरुद्ध ३१ मुद्दा

प्रदेश १ का मुख्य न्यायाधिवक्ता चूडामणि आचार्यले मुद्दाको प्रतिरक्षाका लागि अदालत बाक्लै धाउनुपरेको बताए । ‘मुद्दाको तारेख खेप्न पटक–पटक सर्वोच्च जानुपरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमै सबै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको सम्पर्क कार्यालय खोल्न जरुरी देखिएको छ ।’

प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर चारवटा मुद्दा परेका छन् । सरुवा काज, स्थानीय कर, शिक्षा कार्यविधि, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका मुद्दा परेको कार्यालयले जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर तीनवटा मुद्दा परेका छन् । दुईवटा शिक्षा र एउटा जग्गासम्बन्धी मुद्दा परेका हुन् ।

कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर १/१ वटा मुद्दा परेको मुख्य न्यायाधिवक्ता आचार्यले जानकारी दिए ।

प्रदेश १ मा सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने भए पनि पार्टी एकतापछि पनि प्रदेशमा एउटै पार्टीका भएको भन्दै प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा परेको छ । उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ ।

कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेर २४ वटा मुद्दा आएका छन् । प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर आएका मुद्दामध्ये ६ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालत र बाँकी अन्य २५ वटा मुद्दा उच्च अदालत विराटनगर, उच्च अदालतअन्तर्गतका इलाम, धनकुटा र ओखलढुंगा इजलासमा चलेका थिए ।

यस्तै विराटनगर महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर परेका दुइटा मुद्दा अदालतले खारेज गरिदिएको छ । साजन ऋषिदेवले विराटनगरस्थित जनता बाल आधारभूत विद्यालयको व्यवस्थापन समिति छनोट र शिक्षक छनोटको विषयमा वीरेन्द्र ऋषिदेवले ०७५ असोज २२ गते दर्ता गरेको मुद्दा अदालतले खारेज गरिदिएको हो । प्रदेश सरकारविरुद्ध परेका मुद्दामध्ये ८ वटाको फैसला भइसकेको छ ।

उच्च अदालतअन्तर्गत चारवटा इजालस विभिन्न जिल्लामा रहेकाले एकै दिन मुद्दाको पेसी चढे पैरवी गर्ने जनशक्ति अभाव रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ता आचार्यले बताए । स्थानीय तहले गरेको कामकारबाहीको सन्दर्भलाई लिएर पनि प्रदेश सरकारविरुद्ध मुद्दा पर्न थालेको उनले बताए । ‘मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको काम कानुन बनाउने होइन,’ उनले भने, ‘तर प्रदेश सरकारलाई कानुन बनाउन सघाइरहेका छौं ।’