२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५८७

कोरिया जान सीप परीक्षण अनिवार्य

धेरै पढेलेखेकाहरुमा डिप्रेसनको समस्या बढी देखिएपछि सीप परीक्षण गरेर दक्ष कामदार मात्र लिने नीति
होम कार्की

काठमाडौँ — नेपाली कामदारमा ‘डिप्रेसन’ र रोजगारदाता परिवर्तन गर्ने क्रम बढेपछि कोरियाली सरकारले सीप परीक्षण गरेर मात्रै नयाँ कामदार लिने भएको छ । स्नातक र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण कामदार कोरिया गएपछि डिप्रेसनको सिकार हुने गरेको पाइएकाले कोरियाले सीपलाई प्राथमिकता दिएर कामदार लिने नीति लिएको हो । 

कोरिया जान सीप परीक्षण अनिवार्य

कोरियाले सन् २०२० जनवरी १ देखि लैजाने नेपाली कामदारको सीप परीक्षण गर्ने भएको छ । गत जुन ८ र ९ को भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका १२ हजार ९ जना सीप परीक्षणमा सहभागी हुनुपर्नेछ । यसका लागि नोभेम्बर २० मा परीक्षा तय भएको छ । भाषा परीक्षामा ९२ हजार ३ सय ५६ जना सहभागी भएका थिए । ‘कोरियालाई पढे/लेखेको होइन, मसल भएको सीपयुक्त जनशक्ति चाहिएको हो,’ वैदेशिक रोजगार विभाग, कोरिया शाखाका सूचना अधिकारी शोभाकार भण्डारीले भने, ‘पढेलेखेकाहरू भाषा परीक्षामा पास भएर गएपछि रोजगारदाता परिवर्तन गर्ने र डिप्रेसनमा पर्ने समस्या भयो ।’


काठमाडौंस्थित कोरियाको मानव संसाधन विभाग (एचआरडी) ले भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भए पनि सीपमा अदक्ष हुँदा समस्या सिर्जना भएको जनाएको छ । ‘सीप परीक्षण कार्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । त्योसँगै अनुभव रहेको प्रमाणपत्र, तालिम, शैक्षिक योग्यता भएकाहरू छनोट हुनेछन्,’ एचआरडी काठमाडौंकी निर्देशक पार्क सुङ हिले भनिन्, ‘यो नयाँ प्रणालीको सुरुवात हो ।’

कृषिमा १ सय १० र उत्पादनमा सय पूर्णांक तोकिएको छ । सीप परीक्षणका लागि पाठ्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छैन । भण्डारीले भाषा र सीप परीक्षणका लागि व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार रहेको बताए ।


एचआरडी काठमाडौंकी निर्देशक पार्क सुङ हिका अनुसार भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण १२ हजार ९ जनाबाट ६ हजार ७ सय जनासम्म छनोट गरिनेछ । सन् २०२० मा कोरियाले उत्पादन क्षेत्रमा ४ हजार ७ सय जना र कृषि तथा पशुपालनतर्फ २ हजार छनोट गर्ने योजना छ ।


निर्देशक हिले सबै परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेबित्तिकै कोरियामा रोजगार पाउने ग्यारेन्टी नभएको बताइन् । ‘रोजगारदाताले छनोट र करारपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै रोजगार ग्योरन्टी हुने हो । त्यसअघिका प्रक्रिया कोरिया जानका लागि योग्य उम्मेदवार छनोटका लागि मात्रै हो,’ उनले भनिन्, ‘कामदार कति जना जान्छन् भन्ने कुरा रोजगारदाताको मागमा भर पर्छ ।’


कोरियामा भाषा परीक्षामा ५० अंक ल्याउने व्यक्ति उत्तीर्ण हुने नीति छ । तर नेपालका लागि सय पूर्णांकमा उत्पादन क्षेत्र रोज्नेले ९५ र कृषि तथा पशुपालन रोज्नेले ८३.२५ अंक ल्याउनुपर्ने नीति बनाइएको छ । कोरियाको श्रमबजारमा स्थानीय कामदारको अभाव भएपछि सन् २००४ देखि रोजगार अनुमति प्रणालीअनुसार विदेशी कामदार लैजान थालिएको हो । साना र मझौला रोजगारदाताले कोरिया सरकारसँग विदेशी कामदार ल्याउन अनुमति लिनुपर्छ ।


तीन प्रणालीबाट नेपाली कोरिया जान पाउँछन् । पहिलो भाषा र सीप परीक्षामा पाउने अंकका आधारमा, दोस्रो कोरियाबाट फर्केर विशेष भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएका र तेस्रो रोजगारदाता परिवर्तन नगरेका प्रतिबद्ध कामदार जान पाउँछन् । प्रतिबद्ध कामदारलाई रोजगारदाताले बोलाउनुपर्छ ।


कोरियामा ६४ हजार नेपाली गइसकेका छन् । गत जनवरीदेखि जुलाई १६ सम्ममा ४ हजार कामदार गएका छन् । सन् २०१८ मा ८ हजार ५ सय ११ जना सूचीकृत छन् । रोजगारदाताले छनोट गरेपछि मात्रै सूचीकृत कामदार कोरिया जान पाउनेछन् ।


नेपाली कामदारलाई मानसिक तनाव

कोरियाको एसियाली सांस्कृतिक केन्द्रका डिन किम योङ क्युकले कोरियामा काम गर्न उपयुक्त वातावरण नरहेको बताए । ‘दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी काम गर्नुपर्छ । पारिश्रमिक नपाउने र जबर्जस्ती बहिर्गमन गर्ने स्थिति छ । यसले आत्महत्या बढिरहेको छ,’ कोरियन दूतावासद्वारा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा डिन क्युकले भने, ‘रोजगारदाताले २० प्रतिशत पारिश्रमिक कटौती गरेर राखिदिन्छन् । रोजगारदाता परिवर्तन गर्न निकै कठिन छ । शौचालय नभएका बस्ने कन्टेनरहरू छन् । कुनै कन्टेनर त प्लास्टिकका छन् ।’


उनले कोरिया जानुअघि कोरियाको संस्कृतिलाई राम्रोसँग बुझ्न जरुरी रहेको बताए । ‘कोरिया छिटो छिटो काम गर्ने देश हो । कोरियाली अति नै छिटो काम गर्छन्,’ उनले भने, ‘ढिलो काम गर्‍यो भने रोजगारदाताले धेरै गाली गर्छन् । यसले गर्दा कामदार सधैं तनावमा पर्छन् ।’


उनका अनुसार कामदारले सहज काम गर्ने वातावरण कार्यस्थलमा खोजिरहेका छन् । ‘रोजगारदाताको अनुमतिबिना दोस्रो रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने पक्षमा कामदारको माग छ,’ उनले भने ।


कोरियाको मानव संसाधन विभाग (एचआरडी) ले रोजगारदाताले कामदारमाथि अन्याय गरेको भए छानबिन हुने जनाएको छ । ‘कामदारमाथि मानसिक यातना र शोषणा रोक्न नियमित अनुगमन भइरहेको छ । अन्यायपूर्ण व्यवहार झेल्नुपरे रोजगारदाता परिवर्तन गर्ने अवसर दिइएको छ । तलबको ग्यारेन्टी गर्न थुप्रै नीतिगत सुधार ल्याइएको छ,’ एचआरडी काठमाडौंकी निर्देशक पार्कले भनिन् ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७६ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?