अन्योलमा ७ आयोग

संविधानको भाग २७ मा महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको मितिले १० वर्षपछि संघीय संसद्ले यी आयोगको पुनरवलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

दुई महिनापछि संविधान जारी भएको चार वर्ष पुग्दै छ । अर्थात् ६ वर्षपछि यी आयोग रहने/नरहने निश्चित छैन । समय गुजि्रँदै गएको छ । तर आयोगहरूको गठन र पूर्णता दिने विषयमै सरकार उदासीनता छ । सात आयोगमध्ये केहीमा एक जना पनि पदाधिकारी छैनन् भने केहीमा अध्यक्ष मात्रै छन् । कार्यालय, कर्मचारी, बजेट जस्ता विषयमा पनि आयोगले अभाव झेलिरहेका छन् ।

महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगमा एक जना पदाधिकारी छैनन् । मधेसी, थारू, मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष मात्रै छन् । अन्य चार जना सदस्य नियुक्तिको सुरसार छैन । ती आयोगसँग अध्यक्ष पाएको समावेशी आयोगमा भने एक जना सदस्यको नियुक्ति भइसकेको छ । अन्य तीन सदस्य रिक्त छन् । गत चैत ७ मा पदबहाली गरेका अध्यक्ष एक्लैले आयोग चलाइरहेका छन् । आयोगका निर्णय एक्लैले लिइरहेका छन् ।

अर्कोतिर आयोगलाई कानुनी रूपमा पनि कमजोर बनाइएको छ । यसअघि २०७४ सालमा ल्याइएको कानुनमा रहेको ‘सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने’ अधिकार ऐन संशोधनमार्फत कटौती गरेर त्यसलाई सिफारिसमा सीमित गरिएको छ । त्यस्तै विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सचिवालय प्रमुख रहने व्यवस्थालाई पनि संशोधन गरेर प्रथम श्रेणीमा झारिएको छ । अन्य संवैधानिक आयोगको दाँजोमा यी सात आयोगको अधिकार तथा सांगठनिक संरचना खुम्च्याइएको छ ।

आयोगलाई विशुद्ध ‘एडभाइजरी’ काममा सीमित गरिएको समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदी बताउँछन् । ‘जिम्मेवारीको क्षेत्र हेर्दा धेरै छ । तर निर्देश वा आदेश दिन सक्ने अधिकार नभएपछि सरकारी निकायको सहयोगमा आयोगको कामकारबाही भर पर्ने भयो,’ उनले भने, ‘सुझाव वा सिफारिस मात्रै गर्ने भएपछि त्यसका लागि सरकारी निकायको सहयोग र समन्वय आवश्यक रहन्छ, आयोगको प्रभावकारिता त्यसले पनि निर्धारण गर्ने भयो ।’

राज्यका सेवासुविधा र अवसरबाट वञ्चित रही पछाडि परेका वा पारिएका समुदायको हक, हित र सशक्तीकरणको उद्देश्य राखी यी आयोगको परिकल्पना गरिएको हो । पछाडि परेका समुदाय एवं जातजातिलाई राज्यमा समान अवसर र सेवासुविधा पुर्‍याउन, ती समुदायलाई अगाडि ल्याउन यस्ता आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक विजयकान्त कर्ण बताउँछन् ।

‘विशेष उद्देश्य र महत्त्व बोकेर यी आयोगको व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो । तर संविधान बनाउने बेलामै यसलाई कमजोर बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘कानुनी हैसियत सिफारिस समिति जस्तो मात्रै बनाइएको छ । त्यसमाथि यी आयोगलाई अगाडि बढाउन सरकार अनिच्छुक हुँदा थप कमजोर देखिएको हो ।’

नियुक्ति भएको पाएका चार महिनामा आयोगका अध्यक्षहरूले कार्यालय, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अन्तर्क्रियामा समय बिताएका छन् । मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजय दत्तले मेचीदेखि महाकालीसम्म एक सय हाराहारीमा औपचारिक/अनौपचारिक अन्तर्क्रिया गरिएको बताए ।

मधेसमा प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितको पुनःस्थापन गर्न प्राधिकरण बनाउन तथा प्राकृतिक प्रकोपको न्यूनीकरणका लागि चुरे संरक्षण, तटबन्ध निर्माणलगायतका सुझाव आयोगले सरकारलाई पठाएको छ । बाढीपीडितले राहत नपाएका गुनासो पनि आयोगमा प्राप्त भएका छन् । तर आयोगले त्यस विषयमा कुनै निकायलाई निर्देशात्मक पत्राचार गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

आवश्यकता र मागअनुसारका आयोग बन्न नसकेको प्राध्यापक ओम गुरुङको भनाइ छ । ‘स्वायत्त र अर्द्धन्यायिक अधिकारसहितको आयोगको माग थियो । तर बनाइयो सरकारी आयोग,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि सरकारको उदासीनताले आयोगहरूको उपादेयता नै देखिएको छैन । आयोगहरू प्रभावकारी छैनन् ।’

अस्थायी प्रकृतिको आयोग जस्तो सिफारिसको अधिकारमा यिनलाई सीमिति गरिएको उनले बताए । संविधानमै कमजोर व्यवस्था छ, त्यसमाथि ऐन संशोधनमार्फत ‘निर्देशन दिन सक्ने’ अधिकारसमेत खोसेर यी आयोगलाई देखावटी मात्रै बनाउन खोजिएको उनको भनाइ छ ।

सदस्यहरू नहुँदा आयोगले सामूहिक छलफल गर्न सकेका छैनन् । अध्यक्ष एक्लैले काम गर्नुभन्दा सामूहिक रूपमा गर्न पाउँदा राम्रो हुने थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णु चौधरी बताउँछन् । ‘सदस्यहरूको नियुक्ति नहुँदा समस्या महसुस गरेका छौं, अहिले एक्लैले लिएको निर्णय पछि उहाँहरूलाई उपयुक्त नलाग्न पनि सक्छ,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन असर पर्ने काम गर्न सकिएको छैन । आयोगबारे जानकारी दिने र सुझाव संकलनमै सीमित छौं ।’

आयोगले समुदाय विशेषको इतिहास, भाषा, लिपि, संस्कृतिको संरक्षण संवर्द्धनदेखि धेरै काम गर्न सक्ने ठाउँ छन् । काम गर्न सक्ने क्षेत्र फराकिलो रहे पनि बजेट अभाव छ । चालू आवमा सबै आयोगले पाँच करोड हाराहारीमा बजेट पाएका छन् । त्यसमध्ये चार करोड कार्यालय सञ्चालन र कर्मचारीमै खर्चिने बजेट छन् ।

कार्यक्रमका लागि खर्च गर्न मिल्ने न्यून बजेट मात्रै रहेको मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीको भनाइ छ । मुस्लिम आयोगलाई छुट्ट्याइएको गत आवको बजेटबाट १ सय २० जना मुस्लिम युवायुवतीलाई लोकसेवा आयोगको कक्षा तयारीमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । ‘मुस्लिम समुदायमा शिक्षाको अभाव छ । सबैलाई मदरसा पठाउने, महिलालाई साक्षर बनाउने र लोकसेवामा प्रतिस्पर्धी बनाउन योजना बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘तर न्यून बजेटले काम गर्न समस्या छ ।’