आयोगले न्यायिक निकायका फैसलासमेत अध्ययन गर्ने

‘न्यायिक निकायले गरेका फैसलामाथि हस्तक्षेप हुँदैन तर उजुरी आए अध्ययनचाहिँ गर्छौं,’ आयोग अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘जग्गाको हालको अवस्था, मालपोत रजिस्ट्रेसन पास गर्दाको अवस्था र त्यसबारे भएका फैसला अध्ययन गर्छौं, अनि प्रतिवेदनमा राख्छौं ।’ मुलुकभरबाट उजुरी आउने क्रम जारी रहेको उनले बताए । न्यायिक निकायबाट भएका फैसला पुनरावलोकन गर्न सकिने भए पनि आयोगले त्यसबारे अहिले केही पनि नसोचेको उल्लेख गरेको छ ।

न्यायिक निकायले मालपोत कार्यालयको प्रमाणका आधारमा फैसला गरे पनि रजिस्ट्रेसन पास गराउँदाको सत्यतथ्य के छ भन्नेबारे आयोगले अध्ययन गर्ने भट्टराईले बताए । ‘न्यायिक निकायले त लालपुर्जालगायत प्रमाण हेर्ने हो तर त्यो लालपुर्जा कसरी बनाइयो भन्नेबारे हामीे मालपोल कार्यालयमा समेत गएर अध्ययन गर्ने गरी संयन्त्र बनाउँछौं,’ उनले भने ।

आयोगको दायरा ठूलो भएकाले आवश्यक कर्मचारी, सामग्री र प्रविधि सोचेजति पर्याप्त नभएको भट्टराईले बताए । आयोगले ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी विवरण पठाउन सर्कुलर गरेको छ । आयोगमा २ सयवटा उजुरी परेका छन् । उजुरीको सूक्ष्म अध्ययनसँगै समय–समयमा विभिन्न सरकारी अधिकारीले जग्गासम्बन्धमा तयार पारेका प्रतिवेदन पनि अध्ययन भइरहेको जानकारी भट्टराईले दिए ।

यसअघि आयोगले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी उजुरी दिन सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । उजुरी इमेल, फ्याक्स र हुलाकमार्फत वा व्यक्ति स्वयं कार्यालयमा आएर दिइरहेका छन् । आयोगले जग्गासम्बन्धी अन्तरक्रिया गर्न विभिन्न विज्ञसँग छलफल गरिराखेको छ ।

भट्टराईले सरकारी रेकर्ड केलाउने कामसमेत भइरहेको बताए । चरणबद्ध रूपमा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक, सुकुम्बासी आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा सदस्यलगायत विभिन्न विज्ञसँग छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘केही उजुरी हेलो सरकारमा आएजस्ता छन्, त्यस्ता उजुरी अलि स्पष्ट छैनन्,’ आयोगका एक सदस्यले भने, ‘केही गाउँपालिकाले त आफ्नो जग्गा अतिक्रमण भएको छ, छानबिन गरिदिनुपर्‍यो भनेरसमेत उजुरी दिएका छन् ।’ उजुरीलाई विभिन्न कोणबाट अध्ययन भइरहेको उनले बताए । ‘उजुरी आए विभिन्न विज्ञसँग छलफल गरेर मात्र किनारा लगाउँछौं,’ उनले भने, ‘आयोगको टोलीले ७७ जिल्लामा गएर अध्ययन गर्नसमेत सक्छ ।’

जाँचबुझ गर्दा तथ्य र प्रमाणबारे शंका लागे सम्बन्धित स्थलमा गएर छानबिन गर्न आयोग सक्षम रहेको ती अधिकारीले बताए । सरकारले गत जेठमा ६ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्न आयोगलाई कार्यादेश दिएको छ ।