मानव अधिकार आयोगले भन्यो– सिफारिस किन कार्यान्वयन भएन ?

यति ठूलो महत्त्वको घटनामा पनि आफ्नो सिफारिसलाई सरकारले लत्याएको भन्दै आयोग असन्तुष्ट छ । आयोगले निर्मला प्रकरणमा भएको अनुसन्धानका त्रुटिको गहन अध्ययन गरी चारबुँदे सिफारिस र २४ बुँदे निर्देशन दिएको थियो, जसमा डीएनए परीक्षणमा संलग्न अधिकारी नै दोषी देखिएको भन्दै तिनलाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने पनि उल्लेख थियो । ‘विगतमा झैं यस पटक पनि हाम्रो सिफारिस कार्यान्वयन भएन,’ आयोगका आयुक्त गोविन्द शर्मा पौडेलले भने, ‘यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ । र मानवअधिकारको पालनाप्रति राज्यको जवाफदेहिता शून्य देखिएको छ ।’

आयोगले द्वन्द्वकालका सात सयभन्दा बढी घटनामा पनि गहन अनुसन्धानपछि निचोडका साथ दोषीहरूलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यो पनि कुनै कार्यान्वयन भएको छैन । सिफारिस गरिएकामध्ये कतिपय गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै निगरानीमा परेका छन् ।

रामेछापको दोरम्बा हत्याकाण्ड, माडीको विस्फोट, धनुषाको गोदार काण्डलगायत दर्जनौं घटनामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले समेत स्थलत अनुसन्धान गरी दोषीहरूको पहिचान खुलाएर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । आयोगले पनि ती घटनामा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफिारिस गरेको थियो ।

‘हामीले द्वन्द्वकालका प्रत्येकजसो घटनाको अनुगमन र अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारेका छौं,’ आयोगका कानुन महाशाखा प्रमुख श्यामबाबु काफ्लेले भने, ‘त्यसका आधारमा दोषीलाई कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेका थियौं, जसको कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।’

दशकअघि काफ्ले स्वयम्ले अनुसन्धान अधिकृतका रुपमा थुप्रै घटनाको स्थलगत अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । तर आयोगका कुनै पनि सिफारिस बाध्यकारी नभएको र फौजदारी मुद्दा चलाउने अन्तिम निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई हुने तर्क गर्दै सिफारिस कार्यान्वयनबाट सरकार पन्छिँदै आएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्रसंघको पेरिस सिद्धान्तअनुसार स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय हुने भएकाले यसको सिफारिसलाई सुझावका रुपमा लिने छुट सरकारलाई नभएको सर्वोच्च अदालतको फैसला छ । फैसलामा आयोगको सिफिारिस अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नू भन्ने सरकारलाई निर्देशन छ ।

‘तर सरकारले न सर्वोच्चको फैसला सुन्यो, न मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय नियम नै मान्यो,’ आयुक्त पौडेलले भने, ‘यसले दण्डहीनताको संस्कृतिकै विकास भएको छ ।’ आफ्नो सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी अधिकारीहरूको नाम समेटेर कालोसूची बनाई सार्वजनिक गर्ने आयोगलाई संवैधानिक अधिकार छ ।

तत्कालीन संविधानसभाको मानवअधिकार समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले सरकारलाई आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने अधिकारीको नाम कालोसूचीमा राखेर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर त्यसको पनि पालना भएको छैन । आयोगको कार्यभार सम्हालेकै दिन अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आफ्नो कार्यकालमा विगतका सिफारिस जसरी पनि कार्यान्वयन गराएर छाडिने र अटेर गर्नेको नाम ऐनबमोजिम कालो सूचीमा राखिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर ६ वर्षे कार्यकालको १५ महिना बाँकी भइसक्दासम्म पनि सूची सार्वजनिक गरेको छैन ।

‘केही ढिलाइ पक्कै भएको हो,’ उनले भने, ‘तर हामीले वाचाअनुसारै अटेरीहरूको सूची सार्वजनिक गर्नेछौं । सर्वसम्मतिले निर्णय गरौं भनेर मात्रै केही ढिला भएको हो ।’

आयोगले आफ्ना सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने महान्यायाधिवक्ता, मन्त्री र कार्यपालिकाका उच्च ओहदाका अधिकारीको सूची तयार पारेर सार्वजनिक गर्न ठिक्क पारिसकेको आयुक्त पौडेल बताउँछन् । ‘यसका लागि हामी चारचार पटक बैठक पनि बसिसक्यौं,’ उनले भने ।

दुई आयुक्तहरूले सूची सार्वजनिक गर्न नहुने अडान लिएपछि अध्यक्ष शर्मा निर्णय गर्नबाट पछि हटेको आयोगका एक अधिकारी बताउँछन् ।

द्वन्द्वकालीन समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका ७ सयभन्दा बढी घटनामध्ये गम्भीर बेपत्ता, अपहरण, यातना, सम्पत्ति कब्जा, गैरन्यायिक हत्यालगायतका मुद्दा बढी छन् । त्यसमध्ये बेपत्ताका ९९, सुरक्षा फौजबाट भएको गैरन्यायिक हत्याका ३ सय ३ र माओवादीबाट ९३, बेवारिसे बम विस्फोटबाट भएको हत्याका १६ र भिडन्तका १४ घटना छन् । हिरासतमा मृत्यु भएका ११ र पहिचान नखुलेका४ हत्यालाई पनि आयोगले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सूचीमा राखी दोषीाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।