कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

आचार्य–जयंशकर भेट

डुबान समस्या, व्यापार घाटा, गैरभन्सार अवरोधलगायत विषयमा साझा अवधारणा बनाउने सम्बन्धमा दुवैतर्फबाट चासो व्यक्त 
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतीय विदेशमन्त्री एस जयंशकर र भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यबीच भारतीय विदेश मन्त्रालयमा शुक्रबार बिहान करिब एक घण्टा भेटवार्ता भएको छ । भेटमा भएको ढिलाइलाई लिएर शंका, उपशंका भइरहेका बेला जयंशकरले मन्त्री पद सम्हालेको करिब दुई महिनापछि दुई जनाबीच वार्ता भएको हो ।

आचार्य–जयंशकर भेट

भेटवार्तामा नेपाल र भारत सम्बन्धको समीक्षा र समसामयिक विषयमा छलफल भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार भेटमा मन्त्री जयशंकरले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले छिमेक पहिलो नीति अंगीकार गरेको हुँदा त्यहीअनुसार भारतको विदेश नीतिमा नेपाल पनि प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए ।

भारतले नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकसँगको सम्बन्धलाई पारस्परिकताका दृष्टिबाट नहेरेको उनको भनाइ थियो । राजदूत आचार्यले भने भेटमा नेपाल र भारतबीचका समसामयिक सबै विषयमा छलफल भएको कान्तिपुरलाई बताए । ‘मैत्रीपूर्ण र सौहार्द वातावरणमा दुई देशका सम्बन्धमा सबै विषयमा कुराकानी भयो,’ उनले भने । नेपालको विकास निर्माणमा भारतको सहयोग रहिआएको र त्यसले निरन्तरता पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको राजदूत आचार्यको भनाइ थियो ।

डुबान समस्या, व्यापार घाटा, गैरभन्सार अवरोधलगायत विषयमा साझा अवधारणा बनाउने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ । त्यस अतिरिक्त विराटनगरस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी), मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनलगायत सम्पन्न भइसकेका परियोजनाको उद्घाटन र चालु परियोजनालाई थप तीव्रता दिने सम्बन्धमा पनि भेटमा कुराकानी भएको स्रोतको दाबी छ ।

भेटमा काठमाडौंमा हुने भनिएको मन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको संयुक्त बैठकका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । विदेशमन्त्री जयशंकरले संसदको चालु अधिवेशन सकिएपछि बैठकको मिति पनि टुंगो लाग्ने उल्लेख गरेको स्रोतको भनाइ छ । १७ जुनबाट सुरु भएको संसद् अधिवेशन २६ जुलाईमा अन्त्य हुने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो ।

तर विधेयकमाथिको छलफलका लागि समय अपुग भएको भन्दै अधिवेशन अवधि बढाउन विपक्षीहरूले माग गरेपछि सरकारले संसद् अधिवेशन ७ अगस्टमा मात्र अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षले ससंद् अधिवेशन जारी रहेका बेला मन्त्रीहरूको उपस्थिति आवश्यक पर्ने हुँदा पछि मात्र जयशंकरको नेपाल जाने मिति तय हुने जानकारी गराएको छ ।

यसअघि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जयशंकर विदेशमन्त्री बनेको ७ दिनभित्रै राजदूत आचार्यको भेटका लागि औपचारिक पत्र पठाएको थियो । तर लामो समयसम्म भेट नहुँदा हालै सम्पन्न लोकसभा चुनावमा अत्यधिक बहुमतसहित दोस्रो कार्यकालका चुनिएको नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता नदिएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त हुन थालेको थियो ।

राजदूत आचार्यले भने औपचारिक भेटघाट नभए पनि अनौपचारिक रूपमा विदेशमन्त्री जयशंकरसँग धेरै पटक भेट भइसकेको हुँदा त्यस्तो शंका गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएका थिए । हालै मात्र नयाँ सरकार बनेको, संसद् पनि चलिरहेको र व्यस्तताका कारण मात्र भेट नभएको उनले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भनेका थिए । यद्यपि विगतमा नेपाली राजदूतले ढिलोमा एक साताभित्रै भारतीय विदेशमन्त्रीसँग औपचारिक भेट गर्ने गरेका थिए ।

राजदूत आचार्य र भारतीय विदेशसचिव विजय केशव गोखलेबीच भने औपचारिक भेटवार्ता भइसकेको थियो । नेपाल–भारत मामिलाका जानकारहरूले भने भेटमा भएको ढिलाइलाई भारतले छिमेक पहिले भन्ने गरे पनि उसको विश्व राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण स्थान बनाउने महत्त्वाकांक्षाका कारण मोदीको दोस्रो कार्यकालमा नेपालले धेरै प्राथमिकता नपाउने संकेतका रूपमा अर्थ्याएका थिए ।

नेपालसँगको सम्बन्धमा विगतको तुलनामा अहिले केही स्थिर देखिएकाले पनि भारतले धेरै चासो नदेखाएको हुन सक्ने विश्लेषण पनि हुँदै आएको थियो । ‘भुटान, श्रीलंका र माल्दिभ्समा भारतको प्रभाव निकै खुम्चिइसकेको थियो । त्यसैले पनि अहिले बढी चासो देखाएको हो । तर नेपालसँगको सम्बन्ध भने अहिलेकै अवस्थालाई निरन्तरता दिँदै जाने मुड देखिन्छ मोदी सरकार, न धेरै सुस्त न धेरै आक्रामक,’ एक विश्लेषकले भने ।

भेट यति ढिलो हुनुमा राजदूत आचार्यले दिल्ली आउनासाथ सार्क र ईपीजीबारे दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि भारतीय संस्थापनले असहज महसुस गरेको हुन सक्ने केही विश्लेषकको आशंका थियो । आचार्यले करिब एक महिनाअघि भारतीय अंग्रेजी दैनिक टाइम्स अफ इन्डियासँगको कुराकानीमा ‘बिम्स्टेक दक्षिणपूर्वी एसियासँगको सम्बन्ध स्थापित गर्न राम्रो माध्यम हुन सक्छ तर सार्कको मूल्यमा त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्न नहुने’ बताएका थिए ।

‘सार्कका आफ्नै निश्चित र निर्दिष्ट उद्देश्य छन् । यो क्षेत्रको तीव्रतर विकासका लागि यसको महत्त्व छ । सार्क भनेको दक्षिण एसियाली संस्कृति, पहिचान, समानतासहितको विविधता पनि हो,’ उनले भनेका थिए । उनले नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

आफ्ना अभिव्यक्तिले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई असहज पार्ने काम नगरेको राजदूत आचार्यको दाबी थियो । ‘हामीले भन्नुपर्ने कुरा अगाडि नै भन्नुपर्छ, पछाडि हल्ला गर्ने होइन,’ उनले भनेका थिए । सम्बन्धलाई थप बलियो पार्ने आफ्नो ध्येय रहेको उनले बताएका थिए । ‘कूटनीतिक मर्यादाभित्र रहेर आफ्ना असहमति राख्नुपर्छ । तर त्यसरी राख्दा अन्य सकारात्मक पक्ष ओझेलमा पर्छन् कि भन्नेमा पनि सतर्क हुनुपर्छ,’ आचार्यको भनाइ थियो ।

शुक्रबारको भेटपछि कान्तिपुरलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै राजदूत आचार्यले भारतीय विदेशमन्त्रीसँगको भेटले दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप सकारात्मकता प्रदान गर्ने र लाभदायी हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७६ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?