१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

प्रसव–मृत्यु रोक्न हवाई उद्धार अपर्याप्त

विद्या राई

काठमाडौँ — नुवाकोटको तारकेश्वर–५ की ३५ वर्षीया गोमा वस्ती सुत्केरी बेथा लागेपछि बुधबार त्रिशूली जिल्ला अस्पताल भर्ना भइन् । स्थानीय कोमला बस्तीका अनुसार बिहीबार बिहान ९ बजेतिर ‘नर्मल डेलिभरी’ बाट छोरो जन्मियो । सुत्केरीपश्चात् भने बच्चा जन्माउँदा खुलेको पाठेघर बन्द नभई अत्यधिक रक्तस्राव भयो । जटिल अवस्थामा पुगेकी उनको जिल्ला अस्पतालमा उपचार सम्भव नहुने भएपछि तत्काल उपचारका लागि काठमाडौं ल्याउन स्वास्थ्यकर्मीले भने ।

प्रसव–मृत्यु रोक्न हवाई उद्धार अपर्याप्त

त्रिशूली अस्पतालबाट काठमाडौंको दूरी ६८ किमि छ । गाडीबाट तत्काल काठमाडौं ल्याउन सम्भव थिएन । त्यसकारण वस्ती परिवारले सरकारद्वारा घोषित निःशुल्क हवाई उद्धारका लागि गृह मन्त्रालय र हेलो सरकार हटलाइनमा फोन गरे । उनीहरूले ‘सुगम’ जिल्ला पर्ने भएकाले हवाई सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने जवाफ पाए । कोमलाका अनुसार निजीस्तरको हेलिकप्टर व्यवस्थापन गरी त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुर्‍याउँदा दिउँसोको करिब साढे ३ बजेको थियो । बिरामीको चिनारु उषकिरण तिम्सेनाका अनुसार त्यतिन्जेलसम्म सुत्केरीको ज्यान गइसकेको थियो । नवजात शिशुको श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि काठमाडौंको कान्ति बाल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।


गत साता रामेछापको उमाकुण्डकी २० वर्षीया देवी धनुकेलाई सुत्केरी बेथाले च्याप्यो । बेथा लागेको एक दिनपछि उनलाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा भर्ना गरियो । कम उमेर भएकाले पेटभित्रको दुई किलोको बच्चा जन्माउन सम्भव नहुने भन्दै सुविधायुक्त अस्पताल लैजान उक्त संस्थाले रेफर गरिदियो । धनुके परिवारले ७ घण्टा लाग्ने गाडी बाटो हुँदै दोलखाको जिरी अस्पताल पुर्‍याए । नाजुक अवस्था भइसकेकाले दोलखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हवाइ उद्धार गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पहल गरेको थियो । मन्त्रालयकी हवाई उद्धार प्रमुख अन्जु ढुंगानाले आफ्नो कार्यविधिमा उक्त जिल्लाहरू नपरेको कारण उद्धार गर्न नसकेको बताइन् ।


सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक नागरिकमा प्रत्याभूत गराउने, मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदर घटाउने लक्ष्य बनाएर सम्भावित जोखिमबाट जोगाउन सरकार अभियान जुटिरहेका बेला कार्यविधिका नाममा सुत्केरीले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । दुर्गमका कतिपयले हवाई उद्धार थाहा नपाएर ज्यान गुमाइरहेका छन् ।


राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गतको हवाई उद्धार कार्यविधिले हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्धार गर्ने उल्लेख गरेको छ । संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, मनाङ, मुस्ताङ, बझाङ, बाजुरा, बैतडी, दार्चुला, डोटी र जाजरकोटलगायत ३० जिल्ला र सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, गोरखा र बागलुङका आंशिक क्षेत्रमा २० स्थानीय तहलाई समेटेको छ । हवाई उद्धार इकाइ प्रमुख ढुंगानाले भनिन्, ‘कार्यविधिको सीमितताले वस्ती र धनुकेजस्ता जोखिम अवस्थाका गर्भवती तथा सुत्केरीहरू छुट्ने भए । मन्त्रालय यो कार्यविधि परिमार्जन गर्ने तयारीमा जुटिसकेको छ ।’


विगतको सिकाइबाट यो वर्षदेखि कार्यविधिको दायरालाई फराकिलो बनाएर थप प्रभावकारी बनाउने भनेको छ । मन्त्रालयले पक्की सडक नजोडिएका र सुत्केरी गराउने अस्पतालको पहुँच नभएका क्षेत्रहरूलाई समेट्ने भएको छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट सडकको विवरण लिएर कार्यविधि परिमार्जन गर्ने भएको छ । जिल्लाभन्दा पनि स्थानीय तहहरूलाई केन्द्रित गरेर कार्यविधिको दायरा फराकिलो बनाउने जनाइएको छ ।


सरकारले २०७५ असोज २९ मा हवाई सेवा उद्धार कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । निःशुल्क हवाई उद्धारमार्फत जोखिम अवस्थाका दुर्गमका गर्भवती र सुत्केरीलाई तोकिएको अस्पतालमा उपचार व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ । २०७५ पुसयता ज्यान जोखिममा परेका २७ गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई सेवाबाट उद्धार भएको छ । जसमा डोल्पाका ५, मुगुका ४, हुम्लाका २, सोलुखुम्बुका ३, गोरखाका २, धादिङका २, दोलखा, तेह्रथुम, बाजुरा, कालिकोट, म्याग्दी, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पूर्व र भोजपुरका एक/एकजना छन् । गत आर्थिक वर्षमा २५ जनाको उद्धार गरेको थियो । यो आर्थिक वर्ष सुरुवातसँगै सोलुखुम्बुका एक र डोल्पाका एकको उद्धार गरेको थियो ।


गत वर्ष हवाई उद्धारका लागि छुट्याइएको ५ करोडमध्ये ५० लाख मात्रै खर्च भएको थियो । बाँकी बजेट फ्रिज भएको छ । खर्च र उद्धार गरिएका संख्यालाई आधार मान्दा पनि कार्यक्रम उत्ति प्रभावकारी नभएको देखिन्छ । आवश्यकता, माग र जोखिममा परेकालाई मात्र यो सुविधा तोकिएको र कार्यक्रम नै ढिला गरी सुरु भएकाले यस्तो देखिएको इकाइ प्रमुख ढुंगानाले बताइन् । ‘चालु आर्थिक वर्षमा लाभग्राही दायरा फराकिलो बनाउन लागेका छौं,’ उनले भनिन् । चालु वर्षका लागि पनि ५ करोड नै बजेट छ । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि गत वर्षबाट हवाई उद्धार सेवा सुरु गरेको छ ।


जनसांख्यिकी र स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार नेपालमा मातृ मृत्युदर १२ प्रतिशत छ । करिब ५८ प्रतिशत मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने गरेका छन् । नेपालमा प्रत्येक एक लाख बच्चाको जन्ममा २ सय ३९ जना सुत्केरीहरूको बच्चा जन्माइसकेपछि मृत्यु हुने गरेको छ । सन् १९९६ मा ५ सय ३९ ले ज्यान गुमाउँथे भने सन् २०१६ सम्म आइपुग्दा यो संख्या घटेर २ सय ३९ मा झरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७६ १६:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?