कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

प्रदेशसँग सल्लाहै नगरी वन निगम लिमिटेड

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — काठ–दाउरा आपूर्ति र ओसारपसारबारे विवाद भइरहेका बेला संघीय सरकारले प्रदेशहरूसँग सहकार्य र छलफलै नगरी ‘नेपाल वन निगम लिमिटेड’ गठन गरेको छ । प्राविधिक र प्रशासनिक क्षमता गुमाइसकेको टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (टीसीएन) मा वर्षौंदेखि रहेका केही व्यक्तिलाई सक्रिय बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि निगम खडा गरेको हो । 

प्रदेशसँग सल्लाहै नगरी वन निगम लिमिटेड

वन नीति २०७५ मा वन क्षेत्रका कार्यक्रमहरू संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वयबाट कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । संघीय सरकारले निगम बनाउनेबारे प्रदेशसँग कुनै सरसल्लाह गरेको छैन । ‘कुनै प्रदेशले प्राकृतिक स्रोत आफैं उपयोग गर्छु, निकासी गर्न दिन्न भन्न सक्छ,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै एक अधिकारीले भने, ‘प्रदेशहरूले भटाभट कानुन बनाइरहेका बेला हचुवामा निगम बनाउनु गलत हो ।’

वन मन्त्रालय, वन विभाग र जिल्ला वनबाट गोलिया काठ मागेर बिक्री गर्नेबाहेक टीसीएनले ५९ वर्षे इतिहासमा खासै रचनात्मक काम गरेको छैन । बरु, विभिन्न स्थानमा सरकारबाट प्राप्त जग्गा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेको बहानामा बिक्री गरेको छ । संस्था टाट पल्टे पनि त्यहाँ कार्यरत केही कर्मचारी मोटाइरहेको भन्दै टीसीएन तत्काल खारेज गर्न विभिन्न समयमा गठित समिति/कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका थिए । सरकारले भने त्यही संस्थामा वन पैदावार विकास समिति गाभेर निगम गठन गरेको हो ।

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीमा जस्तै आफूनिकट व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाउन जबर्जस्ती निगमको अवधारणा अघि बढाएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । निगममा एक जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रहने गरी संरचना बनाइएको छ । मन्त्री बस्नेतले जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीको महाप्रबन्धकमा खुला प्रतिस्पर्धा भनिए पनि आफू निकटका जिल्लावासी ज्ञानेश्वर कार्कीलाई नियुक्ति दिएका थिए ।

‘निगममा सीईओको परिकल्पना गर्नु लक्षित व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि बाटो खुलाउनु हो,’ स्रोतको दाबी छ, ‘खारेज गर्नुपर्ने संस्थालाई नाम फेरेर पुनः सक्रिय बनाउन खोज्नुका पछाडि स्वार्थ लुकेका छन् । उही प्रविधि र कमजोर जनशक्ति परिचालन गर्ने गरी बनाइएको निगमको औचित्य छैन ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाका अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट टुंगो लागेपछि निगमले औपचारिकता पाउनेछ । त्यसपछि वन पैदावार विकास समितिले झापा, सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटमा चार दशकदेखि व्यवस्थापन गर्दै आएको वन क्षेत्र स्वतः निगमअन्तर्गत आउनेछन् । समितिले आफैं वृक्षरोपण गरी हुर्काएर कटान गरी काठ/दाउरा बिक्री गर्दै आएको छ ।


समिति र टीसीएनमा रहेका सबै कर्मचारी स्वतः निगममै गाभिएका छन् भने टीसीएन र समितिका नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत निगममै गएको छ । टीसीएनसँग मुलुकका केही स्थानमा जमिन छ । टीसीएन र समिति दुवैको बबरमहलमा कार्यालय छन् ।

सागरनाथ वन विकास परियोजनाको १३ हजार १ सय ३२.६४ हेक्टर र झापाको केरखास्थित रतुवामाई वृक्षरोपण विकास आयोजनाको २ हजार ७ सय ५३.७६ हेक्टर वन क्षेत्र पनि निगममै गाभ्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय छ । सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई प्रदेश २ सरकार आफैंले व्यवस्थापन गर्ने दाबी गरिरहेको छ । कतिपयले यही वन क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतमा आँखा गाडेर निगमको परिकल्पना गरिएको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।

ती वनमा साल, टिक र मसलालगायत हजारौं रूख छन् । तिनबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने परियोजनाका अधिकारी बताउँछन् । ‘वन निगम बनाउनुमा सागरनाथ र झापाको बहुमूल्य जमिन सिध्याउने उद्देश्य लुकेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘टीसीएन बदनाम भइसकेको सबैलाई थाहा हुँदाहुँदै उसैलाई गाभेर निगम बनाइनु भनेको कमाऊ खाऊ भन्नुबाहेक केही होइन ।’

टीसीएन पछिल्ला केही वर्षदेखि निष्क्रिय जस्तै थियो । अध्यक्ष र महाप्रबन्धकमा राजनीतिक नियुक्ति हुन थालेपछि उसले साख गुमाएको हो । प्रवक्ता ढुंगानाले भने निगमले बिरुवा नभएका स्थानमा वृक्षरोपण गरेर हरियाली कायम गर्ने र हुर्किएका रूख काटेर बेच्ने प्रस्ताव गरिएकाले अहिले नै गलत ढंगले व्याख्या गर्न नहुने दाबी गरे । निगममा मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवसहित ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने प्रस्ताव छ ।

प्रस्तावित निगमले बिरुवा रोप्नेदेखि हुर्काउने, अनुसन्धान गर्ने, कमजोर प्रजातिका काठलाई ‘ट्रिटमेन्ट’ गरी टिकाउ बनाउने र काटेर बिक्री गर्ने भनिएको छ । निगमले सामुदायिक, साझेदारी र निजी वनसँग समेत काठ किनेर बिक्री गर्नेछ ।

नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए) का अध्यक्ष कुमुद श्रेष्ठले वन निगमबाट नमुना काम गरेर देखाउन सके मात्र नयाँ संस्था खडा गरेको अर्थ रहने टिप्पणी गरे ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७६ ०७:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?