घरेलु कामदारको श्रमस्वीकृति : कामदारका कुरै नसुनी निषेध

स्थलगत अध्ययनमा गए पनि समितिले नेपाली दूतावासमा भेटिएका केही पीडित महिलासँग मात्र कुराकानी गरेको पाइएको हो ।

समितिको निर्देशनपछि सरकारले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो, जसका कारण वर्षौंदेखि खाडीमा घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत लाखौं पुरुष र महिला प्रभावित भएका छन् ।

करिब एक लाख ३९ हजार घरेलु कामदार रोजगार गुम्ने डरले कम्तीमा अढाई वर्षदेखि घर आउन पाएका छैनन् । स्वदेश फिरेका कामदार पुरानै रोजगारदाताको घरमा पुनः काम गर्न जान पाएका छैनन् । उनीहरूले समितिको निर्णयलाई सच्याउन माग गरेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत समितिको निर्णय औचित्यपूर्ण नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिका तत्कालीन सभापति प्रभु साहको नेतृत्वमा गएको ७ सदस्यीय संसदीय टोलीले २०७३ चैत ५ देखि १४ मा साउदी अरब, कुवेत, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स पुगेर अध्ययन गरेको थियो । समितिले २०७३ चैत २० गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई घरेलु कामदारलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

टोलीमा समितिका सदस्यहरू अशोककुमार मण्डल, प्रेमकिशोर साह तेली, विनोद श्रेष्ठ, राधादेवी तिमिल्सना, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ र ललितकुमार श्रेष्ठ थिए । टोली चैत ५ गते साउदी अरब पुगेको थियो । रियादस्थित नेपाली दूतावासको सेल्टरमा २४ जना महिला कामदार आश्रय लिई बसेका थिए । उनीहरूलाई कुवेत हुँदै साउदी अरब पुर्‍याइएको थियो । टोलीले साउदीका श्रममन्त्री अली विन नासर घफिसलाई भेटेको थियो । त्यसपछि टोलीले रियाद र दमाममा नेपाली समुदायसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा म्यानपावर कम्पनीका प्रतिनिधि र साउदीका नेपाली व्यवसायीको बाहुल्य रहेको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।

छलफलमा कृषि फार्म, उँट फार्म, कुक, घरेलु ड्राइभर, खाना बनाउने भान्सेलाई बोलाइएको थिएन । ‘म साउदीको खेतीमा काम गरेको १५ वर्ष भयो । मेरो मासिक तलब १८ सय रियाल (झन्डै ५४ हजार रुपैयाँ) छ,’ साउदीको जुवेलस्थित मजरामा कार्यरत रौतहटका उमेश रायले भने, ‘मलाई त सबै राम्रै छ । छुट्टी जाने बेला सरकारले फर्केर आउन रोकेछ । सांसदहरू यहाँ आएर के देखे ? कसलाई भेटे र कसरी निर्णय गरे ?’ टोली चार दिन बसेपछि कुवेत पुगेको थियो । कुवेतमा पनि घरेलु कामदारलाई भेटेन । कुवेतको घरेलु कामदारमा जान विभागले १९ हजार ५ सय ६४ जनालाई श्रम स्वीकृति दिइएको थियो । टोलीले कुवेत सरकारको घर फिर्ती केन्द्रमा राखिएका २५ जना महिलालाई भेटेको थियो ।

‘हामी ८ वर्षदेखि कुवेतको उच्च तहको घरमा सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत छौं । कागजी रूपमा हामी पनि घरेलु कामदार हो । जागिर छाडेर घर जान सकेको छैनौं,’ नवलपरासीका रामेश गुरुङले भने, ‘दूतावासमा केही पीडितलाई भेटेकै भरमा समितिको टोलीले कुवेतमा रहेका सबैको अवस्था उस्तै छ भनेर बुझ्यो । यस्तो अपरिपक्व बुझाइले हामीलाई समस्या भयो ।’

कुवेतपछि कतार पुगेको टोली नेपाली महिला कामदारको बाहुल्य रहेको नेपाली नागरिककै कम्पनी कतार मेड सर्भिसमा निरीक्षण गरेको थयो । त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारले फिलिपिनो र नेपालीबीच समान तलब नपाइने बताएका थिए । कतारमा घरेलु काममा महिलाभन्दा पुरुष बढी छन् । सबैभन्दा बढी ऊँट रेसमा छन् ।

संसदीय टोलीले ऊँट क्षेत्रमा कार्यरत एक जना कामदारलाई पनि भेटेन । ‘ऊँट रेसमा काम गर्न केही कठिन छ,’ १७ वर्षदेखि साहनिया क्षेत्रमा कार्यरत उमेश कार्कीले कान्तिपुरलाई भने, ‘साहु राम्रो छ । तलब ४० हजार रुपैयाँ आउँछ । खाना साहुले नै दिन्छ । तर, किन श्रमस्वीकृति बन्द भयो ? श्रीमती र बालबच्चाले बोलाएकै बोलायै छन् । चटक्क जागिर छोडेर घर गइहाल्ने पक्षमा छैन ।’

यूएईमा संसदीय टोलीलाई नेपाली दूतावासले वैधानिक रूपमा घरेलु कामदार आउन सुरुवात भएको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । ‘वैधानिक रूपमा एक सय ३० जना घरेलु कामदार यूएई आइपुगेका छन् । उनीहरूलाई कुनै समस्या छैन । यूएईको कानुनले घरेलु कामदारका समस्या समाधान गर्ने सुनिश्चित गरेको छ ।

यूएईमा आफ्नै श्रीमान्ले श्रीमतीलाई घरेलु कामदारका रूपमा ल्याएका थिए । ‘म साहुको गाडी चलाउँछु । मै काम गर्ने घरमा श्रीमती काम गर्छिन्,’ गुल्मीका राजु भट्टराईले भने, ‘अहिले हामी दुवै जना घर जान सकेका छैनौं ।’