मलेसियामा आममाफी प्रक्रिया : १५ हजार नेपालीलाई घर फिर्ने अवसर

मलेसियामा गैरकानुनी हैसियतमा बसिरहेकाहरुलाई बिनासजाय स्वदेश फिर्ने अवसर पुनः दिइएको छ । भिसा नभई वा म्याद सकिएर गैरकानुनी रुपमा बसेका विदेशी कामदारले स्वदेश फिर्न पाउने अवसर साउन १६ देखि पुस १५ सम्म पाउनेछन् । 
होम कार्की

काठमाडौँ — रिसिङ गाउँपालिका ४ तनहुँका ४२ वर्षीय मानबहादुर आले मलेसियाबाट घर नफर्केको १३ वर्ष पुग्यो । ७९ वर्षीय बुबाआमा छोरा मानबहादुरको बाटो हेर्दै बसिरहेका छन् । छोरो घर फर्किने अत्तोपत्तो छैन ।

मलेसियामा आममाफी प्रक्रिया : १५ हजार नेपालीलाई घर फिर्ने अवसर

मानबहादुर उनीहरूका माइलो छोरा हुन् । ५ दाजुभाइ नै वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । चार भाइ नियमित बाबुआमाको सम्पर्कमा छन् । मानबहादुर ५ वर्षदेखि सम्पर्कमा छैनन् । ‘हामी ५ जना बाहिर थियौं । कान्छो भाइ साउदी अरब र साइँलो भाइ ओमानमा काम गरिरहेका छन् । म र काइँलो बाहिरबाट फर्किसकेका छौं,’ जेठा दाइ होम आलेले कान्तिपुरलाई भने, ‘माइलो मलेसियामै छ । चार जना सम्पर्क र भेटघाटमा छौं । माइलोले मलेसियाबाट सम्पर्क गर्दैन ।’

२५ वर्षको उमेरमा मानबहादुर मलेसियाको प्लाइउड कम्पनीमा गएका थिए । तीन वर्षपछि बिदामा एकपटक घर आएका थिए । ‘त्यसपछि फर्केन । अहिले ठ्याक्कै १३ वर्ष भयो,’ आलेले भने, ‘अहिले के गर्छ ? कहाँ बस्छ ? कति कमाउँछ ? केही थाहा छैन ।’

केही वर्षअघिसम्म मानबहादुरबारे गाउँका साथीहरूले खबर ल्याउँथे । ‘कम्पनी छाडेर इन्डोनेसियाकी केटी लिएर उतै घरजम गरेको छ भन्ने खबर पनि ल्याउँथे,’ होमले भने, ‘अहिले त गाउँकै साथीभाइसँग पनि ऊ सम्पर्कमा छैन । टाढिएर बसेको छ । यहाँ गाउँमा डाँडापारिको घाम भइसकेका बुबाआमा माइलो भाइकै चिन्ता गरेर बसिरहनुभएको छ । हामीसँग सम्पर्कमा नआए पनि बुबाआमासँग कुराकानी गरिदिएको भए हुन्थ्यो ।’

मानबहादुरको वैधानिक भिसा छैन । उनी मलेसियाको आवासीय कानुनविपरीत बसिरहेका छन् । ‘५ वर्षअघि सम्पर्कमा आउँदा टिकटको पैसा हामी पठाइदिन्छौं, तिमी फर्की आऊ भनेका थियौं । उसले टेरेन,’ आलेले भने, ‘आफ्नो जन्मथलो, घर र बुबाआमाभन्दा प्यारो त्यहाँ उसले त्यस्तो के भेटेछ खोइ ?’

गैरकानुनी हैसियतमा मलेसियामा लुक्दै बसिरहेका ‘मानबहादुरहरू’ लाई बिनाजेल स्वदेश फिर्ने अवसर पुनः दिइएको छ । भिसा नभई वा त्यसको म्याद सकिएर अभिलेखविहीन (गैरकानुनी) भई बसेका विदेशी कामदारलाई बिनासजाय स्वदेश फिर्न पाउने अवसर साउन १६ (अगस्ट १) देखि पुस १५ (डिसेम्बर ३१) सम्मको समय तोकिएको छ । यो समयमा फर्किने कामदारले जेल बस्नुपर्दैन ।

मलेसियाको कानुनमा तोकिएको जरिवानाको २० प्रतिशत अर्थात् ६ सय रिंगेट तिरे पुग्छ । ‘मलेसियाले यसअघि पनि आममाफी दिएको थियो । त्यसमा नगएका वा छुटेकाका लागि यो अवसर हो,’ मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘गैरकानुनी हैसियतमा बस्नु एकदमै जोखिमपूर्ण छ । यसलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।’

मलेसियामा गैरकानुनी हैसियतमा कार्यरत नेपाली कामदारको संख्या यकिन छैन । आममाफी नदिइएको समयमा जेलमै बसेर घर फिर्न दैनिक १० जना कामदार नेपाली दूतावासको सम्पर्कमा आउँथे । त्यस बेला ३ हजार रिंगेट र अदालतले तोकेबमोजिमको सजाय (३ महिनादेखि १ वर्ष जेल) भुक्तानी गरेपछि मात्रै स्वदेश फिर्न पाइन्थ्यो । जेलभित्रको अवस्था निकै दयनीय छ ।

‘जेलभित्र खाना पनि पेटभर पाइँदैन । पूरा खानाका लागि साथीभाइबीच नै झगडा गर्नुपर्छ । बिरामी हुँदा औषधोपचार गरिन्छ । ठूलै अपराधीसरह व्यवहार गरिन्छ,’ १० महिना जेल बसेर फर्केका धादिङका पूर्णबहादुर गुरुङले भने, ‘घर फिर्न पाइन्छ भन्ने आशा नै गुमाइएको थियो । धन्न बाहिरको हावा खाना पाइयो ।’ यस्ता घरफिर्ती केन्द्रमा झन्डै १ सय ५० जना नेपाली छन् । यो संख्या दैनिक घटबढ भइरहन्छ ।

आममाफी नहुँदा दूतावासमा कहिले खुल्छ भन्दै सोधपुछ गर्नेहरूको फोन निकै आउँथ्यो । ‘यसलाई आधार मान्दा कम्तीमा १५ हजार नेपाली गैरकानुनी हैसियतमा बसेको हुनुपर्छ,’ राजदूत पाण्डेले भने, ‘कम्पनीले भिसा नलगाएर काममा लगाउनेको संख्या पनि धेरै हुनुपर्छ ।’ यो आममाफीमा भिसाको म्याद भई कम्पनी छाडेका कामदारलाई भने सहभागी गराइएको छैन ।

दलालको संलग्नता अस्वीकार

नेपाली दूतावासले आममाफी प्रक्रियामा दलालको संलग्नतालाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको जनाएको छ । ‘घर पठाइदिन्छु भन्दै पहिले पहिले यहाँ दलालको चलखेल हुँदो रहेछ । यसपालि भने पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ,’ राजदूत पाण्डेले भने, ‘घर पठाउने प्रक्रियामा दूतावासका कर्मचारी मात्रै संलग्न हुनेछन् ।’

दूतावासले बाहिर भरेको फारमलाई अस्वीकार गरेको छ । ‘दूतावास आफैंले कामदारको फारम भरिदिन्छ । ट्राभल डकुमेन्ट बनाउन १ सय ६० रिंगेट मात्रै दिए पुग्छ,’ उनले भने, ‘कामदारलाई सक्कली ट्राभल डकुमेन्ट हातमा दिँदैनौं । उनीहरूलाई टिकट ल्याउन ट्राभल डकुमेन्टको फोटोकपी दिएर पठाउँछौं ।’

कामदारले ७ दिने म्याद भएको टिकट बोकेर आएपछि बसमा राखेर अध्यागमन कार्यालयमा लैजाने राजदूत पाण्डेले बताए । ‘हामीले ट्राभल डकुमेन्ट लिएपछि टिकट ल्याउनेलाई दूतावासबाटै गाडीमा राखेर अध्यागमन लगिदिन्छौं । अध्यागमनमा सबै काम सकेर पास पाएपछि फेरि उनीहरूलाई दूतावासमै ल्याएर छाडिदिन्छौं,’ उनले भने, ‘अध्यागमनमा पास भएपछि उनीहरूले ७ दिनभित्र मलेसिया छाडिसक्नुपर्नेछ ।’

अध्यागमनमा कामदारको औंठाछाप र फोटो लिइन्छ । उनीहरूमाथि मुद्दा भए, नभएको हेरिन्छ । मुद्दा भएमा उनीहरूले अदालतको फैसलाअनुसार सजाय भोग्नुपर्छ । यो प्रक्रियामा ६ सय रिंगेट जरिवाना, एक सय रिंगेट पासका लागि गरी ७ सय रिंगेट अध्यागमनमा बुझाउनुपर्छ ।

मलेसियाको उत्पादन क्षेत्र, सुरक्षा गार्ड, सेवा क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा नेपाली कामदार कार्यरत छन् । गत आर्थिक वर्षसम्म १५ लाख १५ हजार नेपाली मलेसिया गइसकेका छन् । अधिकांश नेपाली फर्किसकेका छन् । वैध रूपमा हाल मलेसियामा कार्यरत नेपालीको संख्या ३ लाख ५४ हजार भएको राजदूत पाण्डेले जानकारी दिए । २४ सय नेपालीको ज्यान गइसकेको छ । जनवरी १ देखि मलेसियामा कार्यरत कामदारको न्यूनतम तलब ११ सय रिंगेट तोकिएको छ । २०७५ जेठ २ गते मलेसिया जाने नयाँ कामदारको रोकिएको श्रम स्वीकृति अझै खुलेको छैन ।


जोखिमै जोखिम

काभ्रेका जनक तामाङले ९ वर्षसम्म गैरकानुनी हैसियतमा बसेर काम गरे । ‘म्यानपावरसँग सम्झौता गरेअनुसार काम र तलब पाइएन,’ उनले भने, ‘कम्पनीको व्यवहार पनि अमानवीय थियो । साथीहरूले भागेर काम गर्न सल्लाह दिए ।’

साथीहरूको सल्लाहमा लागेर उनले कम्पनी छोडे । एउटा फर्निचर कम्पनीमा काम गरे । ‘त्यो कम्पनीले पनि आफूलाई सहज हुने बेलासम्म त काममा लगायो । १० महिना काम गरेपछि ८ महिनाको तलब दिएर निकालिदियो । दुई महिनाको तलब दिएन,’ उनले भने, ‘हामीलाई कम्पनीले सधैं दुष्ट व्यवहार गर्छ ।’ कपिलवस्तुका कमल राना कम्पनीबाट नभागी दूतावासको सम्पर्कमा जानुपर्नेमा भूल गरेको बताउँछन् ।

‘तलब नदिइएपछि दूतावास जानुपर्दो रहेछ । दूतावास गएको भए सायद मैले न्याय पाउँथें होला,’ उनले भने, ‘भागेर उल्टो गल्ती गरेछु । आफैं तल परियो । भागिसकेको मान्छेको पीडा कतै सुनाउन नपाइने रहेछ ।’ खोटाङका सुमन राई आफ्नो राहदानी नै लिएर कम्पनीबाट निस्किएका थिए । ‘आफ्नो राहदानी साथमा भएपछि जहिले चाहे घर फिर्न पाइन्छ भन्ने लागेको थियो । तर कम्पनीबाट निस्केपछि यो राहदानी त कागज हुँदो रहेछ । आउट पास चाहिँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘सजाय र जेल नबसी घर फिर्न नपाइँदो रहेछ ।’

आफू बिरामी पर्दा पनि उपचार गर्न अस्पताल जान नसकेको उनले बताए । ‘सरकारी अस्पतालमा उपचार नहुने र निजी क्लिनिकमा निकै महँगो हुने रहेछ । हाम्रो त बिमाको म्याद भए पनि काम नगर्ने रहेछ,’ राईले भने, ‘हामी त हरेक दिन जोखिमपूर्ण अवस्थामा हुने रहेछौं ।’

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७६ ०७:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?