कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३२१

नेकपामा विभाग गठन लम्बियो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्कुल विभागको नेतृत्वलाई लिएर शीर्ष नेताहरूबीच रस्साकसी भएपछि नेकपाको विभाग प्रमुख र उपप्रमुखहरू चयन प्रक्रिया लम्बिएको छ । सचिवालयको सोमबारको बैठकमा पनि विभागमा नेताहरूको कुरो नमिल्ने देखिएपछि १५ दिनका लागि बैठक सारिएको छ । 

नेकपामा विभाग गठन लम्बियो

महासचिव विष्णु पौडेलले सबै विभागका प्रमुख र उपप्रमुख बन्ने नेताहरूको रुचि बुझ्नुपर्ने अवस्था आएकाले बैठक सारिएको बताए । ‘केन्द्रीय नेताहरूको रुचि पनि कसको केमा छ भन्ने बुझ्नका लागि केही समय गृहकार्य गर्नुपर्ने भयो, त्यो सकेपछि बैठक बस्छ’ उनले भने ।

स्कुल विभागमा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठले दाबी गरेका छन् । पूर्वमाओवादी पक्ष र पूर्वएमाले पक्षले आफूले पाउनुपर्ने अडान लिएकाले विभागको नेतृत्व दुवै पक्षका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । एकले अर्कालांई छोड्न नचाहेपछि पार्टीभित्र विवाद झन् चुलिएको छ ।

अन्य विभागमा पनि प्रस्तावित व्यक्तिहरूको गुनासो आएपछि नेताहरू थप छलफल गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । प्रस्तावित प्रमुख र उपप्रमुखमा बस्ने नेताहरूले आफ्नो रुचिभन्दा फरक विभाग परेको भन्दै शीर्षनेताहरूलाई गुनासो गरेका थिए । सोमबार सचिवालय बैठक बस्नुअघि पूर्वएमाले पक्षका नेताहरूको छुट्टै बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा एमाले पक्ष कि माओवादी पक्षले स्कुल विभाग लिने भन्नेमा पहिले अध्यक्षहरूबीच नै स्पष्ट टुंगो लाग्नुपर्ने धारणा आएको थियो ।

सचिवालय बैठकमा नेता ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापाले मन्त्रीहरूलाई विभाग प्रमुख नदिने मापदण्ड बनाउने हो भने सचिवालय सदस्यहरू कसैले पनि विभागको नेतृत्व लिन नहुने धारणा राखेका थिए । माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका वरिष्ठ नेतालाई पनि विभागीय प्रमुख बनाउने सहमति यसअघि भएको थियो । नेकपाभित्र केही दिनयता विभाग नेतृत्वका विभिन्न विकल्पमाथि आन्तरिक छलफल भइरहेको छ ।

सचिवालयमा रहेका शीर्ष नेताहरूले विभागको जिम्मेवारी नलिने, मन्त्रीहरू सरकारकै काममा फोकस हुनुपर्ने भएकाले पार्टी कामको ठोस जिम्मेवारीमा नबस्नेलगायत विकल्प पनि आएका छन् । विकल्पहरूमाथि पनि सचिवालयमा कुरा उठेपछि छलफल आवश्यक भन्दै बैठक सारिएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७६ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?