महिलालाई राजनीतिक सहभागिताले मात्रै पुग्दैन : मन्त्री थापा

‘संघीय गणतन्त्र सहितको संविधानले संघ र प्रदेश सरकारमा ३१ प्रतिशत र स्थानीय तहमा झण्डै ४१ प्रतिशत महिलालाई नीति निर्माण तहमा सहभागी गराएको छ', उनले भनिन्, 'तर, राजनीतिक सहभागिताले मात्रै पुग्दैन, महिलाको सामाजिक र आर्थिक सहभागिता र पहुँच अति आवश्यक छ ।’

दूरदराजका महिलाहरु घरेलु हिंसा, यौन दुर्व्यवहार विभिन्न हिंसाबाट अछुत रहन नसकिरहेको उल्लेख गर्दै परम्परागत कुसंस्कारबाट मुक्त हुन आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रहेको बताइन् । 'विगतजस्तो राजनीतिक अस्थिरतामा फस्नुपर्ने स्थिति चिरिसकेका छौं, अब सामाजिक र आर्थिक दृष्टिकोणलाई चिर्न आत्मनिर्भर हुनैपर्छ’ उनले भनिन् ।

महिला सशक्तिकरणलाई राष्ट्रव्यापी बनाउन सहकारीमार्फत स-साना व्यवसाय सञ्चालन गरेर उद्यमशील बन्ने सम्भावना पनि रहेको भन्दै आफ्नो मन्त्रालयले महिलाहरुलाई उद्यमी बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी गराइन् । मन्त्रालयकी प्रमुख महिला विकास अधिकृत अञ्जु ढुंगानाका अनुसार राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत आयाम आर्थिक सशक्तीकरण/जीविकोर्पाजन सुधार, कुरीतिविरुद्ध सामाजिक अभियान र उद्धार तथा संरक्षण गरी तीन आयमहरु समेटेका छन् ।

महिला उद्यमीहरूलाई लक्षित गरी ०७५ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरी निर्देशिका जारी गरिएको थियो । कर्जाअनुसार विगतमा ६ प्रतिशतका दरले ३ लाखसम्म कर्जा व्यवस्था थियो भने अहिले १५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ । मन्त्रालयले मानव विकास सूचाङ्कमा पछाडी परेका सातै प्रदेशका भोजपुर, उदयपुर, ओखलढुंगा, रुकुम, रोल्पा, हुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा लगायत ३० जिल्लामा जीविकोर्पाजन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिहेको छ ।

गत वर्ष १ हजार ९ सय २० अतिविपन्न, दलित पिछडावर्ग, जनजाति, खस-आर्य तथा मुस्लिम समुदायका महिलाहरुलाई आर्थिक सशक्तिकरण तालिम दिइएको थियो । यसैगरी आव ०७४/०७५ मा भोजपुर, सुनसरी, बारा, रौतहट, सिन्धुली, दोलखा, तनहुँ, लमजुङ, दाङ, रोल्पा, मुगु, दैलेख, अछाम, दार्चुला जिल्लामा १ हजार २ सय ७५ लक्षित महिलालाई सीप तथा उद्यमशिलता विकास तालिम दिएको थियो ।