जिल्ला अदालतबाटै नक्कली वारेसनामा 

‘२०७५ साल साउन १८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले अर्कै न्यायाधीशलाई अधिकृत वारेसनामासम्बन्धी निवेदन हेर्ने भनी जिम्मेवारी तोकेको थियो’ न्यायपरिषद्‌का एक पदाधिकारीले कान्तिपुरसित भने, ‘किरण उपाध्याय खतिवडाको निवेदनमाथिको कारवाहीका क्रममा निवेदक उपस्थित नभएपछि ती न्यायाधीशले अधिकृत वारेशनामा दिन मानेनन्, तर पछि न्यौपानेले बनाइदिए ।' न्यायाधीश न्यौपाने हाल काठमाडौंबाट दोलखा सरुवा भएका छन् ।

सुशीला शर्मा खतिवडा र रमेश शर्मा खतिवडाले उपेन शर्मा खतिवडा र किरण उपाध्याय खतिवडाविरुद्ध अंश चलानको मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्दामा विपक्षी भएकी किरण अध्यागमन कार्यालयको अभिलेख अनुसार सन् २००६ देखि नेपाल प्रवेश गरेकी छैन । त्यतिबेलादेखि नै अमेरिकामा बस्दै आएकी उनको सन् २०११ मा नेपाली पासपोर्टको म्यादसमेत सकिएको थियो ।

अध्यागमनको अभिलेखबाट पनि किरण उपाध्याय खतिवडा नेपाल नआएको प्रमाणित हुन्छ । अमेरिकामा नै ‘शरणार्थी आवेदन’ दिएकी किरणको परिवारले सन् २०१७ को अगस्टमा अमेरिकी ग्रिनकार्ड पाए । अनि उनीहरुको अमेरिकी पासपार्ट तयार भयो । ‘प्राप्त विवरण हेर्दा किरणको परिवार सन् २००६ देखि २०१८ को जनवरीसम्म नेपाल प्रवेश गरेका नै छैन’ अध्यागमन स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘जो विदेश गएर नेपाल फर्किएकै छैन, उसैको नाममा अधिकृत वारेसनामा कसरी बन्यो ?’ अध्यागमन स्रोतका अनुसार उनी सन् २०१८ अगस्ट २७ तारेखका दिन नेपाल आएको रेकर्ड भेटिएको छ । उक्त रेकर्डअनुसार उनले अध्यागमनमा अमेरिकी पासपोर्ट प्रयोग गरेकी थिइन् ।

सम्पत्ति किनबेच, मुद्दा मामिला वा त्यस्तै खालको कानुनी प्रयोजन आफू बाहेकलाई प्रदान गर्न अधिकृत वारेसनामा दिइन्छ । अदालत वा विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा उपस्थित भएर प्रदान गरिने अधिकृत वारेशनामाका लागि दिने र लिने व्यक्ति सम्बन्धित ठाँउमा सशरीर उपस्थित हुनुपर्छ । तर नेपालमै नभएका व्यक्तिको नाममा न्यायाधीश न्यौपानेले उनीहरु उपस्थित भई अधिकृत वारेसनामा दिइएको भन्ने विवरण प्रमाणित गरिदिएका हुन् ।

किरण उपाध्याय खतिवडाले बन्दना लामालाई अधिकृत वारेशनामा दिएकी थिइन् । उजुरी उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अधिकृत वारेसनामा दिने व्यक्ति किरण उपाध्याय खतिवडा उपस्थित नभई अधिकृत वारेशनामा प्रमाणित गरिदिएको देखिन्छ अनि काठमाडौं जिल्ला अदालतको ढड्डामा समेत किरण उपाध्यायको फोटोमा हस्ताक्षर र ल्याप्चे थिएन ।’

यो विवादमा न्यायपरिषद्‌को सचिवालयमा समेत उजुरी परेको छ । २०७५ साल साउन ३ गते अधिकृत वारेसनामाको लिखत तयार गरी २०७५ साल साउन १८ गते जिल्ला न्यायाधीश कविप्रसाद न्यौपानेले १६७ नम्बरको प्रमाणपत्र प्रमाणिकरण गरिदिएको उजुरीमा उल्लेख छ । उजुरी परेपछि न्यायपरिषदले जफत गरेको ढड्डामा समेत फोटो र ल्याप्चे भेटिएको थिएन ।

२०७५ साल भदौ ५ गते ३१ नम्बरमा परेको दर्ता परेको उजुरीमा भनिएको थियो, ‘स्वयं व्यक्ति नै उपस्थित नभई अधिकृत वारेशनामा प्रकाशित भएको हुँदा पदीय आचरणभन्दा बाहिर गई कानुनविपरीत अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गरिदिने जिल्ला न्यायाधीशलाई आवश्यक छानबिन गरी कारवाही गरी पाऊँ ।’