जनकपुर — आफ्नो क्षेत्रमा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई समेत समेटर नेपाल वन निगम लिमिटेड बनाउने संघीय सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै प्रदेश २ सरकारले सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट दायर गरेको छ । संघ–प्रदेशबीच साधन स्रोत बाँडफाँटमा रस्साकसी चलिरहेका बेला अधिकार क्षेत्र कुल्चेको भन्दै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको यो पहिलो हो ।
प्रदेश २ को उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयले अदालतसँग नेपाल वन निगम लिमिटेड खारेजका लागि परमादेश जारीको माग गरेको छ । रिटको शुक्रबार पेसी छ ।
सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटको १३ हजार १ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजनालाई आफूमातहत ल्याउने निर्णय प्रदेश २ सरकारले गत फागुन २४ मा गरेको थियो । प्रदेश मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय पत्रमार्फत संघीय सरकारलाई जानकारी गराइएको थियो । तर संघीय सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार संविधानले वनसम्बन्धी परियोजना, आयोजना संघअन्तर्गत भनेकाले सागरनाथ परियोजना संघमै रहने निर्णय थियो ।
सर्वोच्चमा दायर रिटमा सागरनाथ वन परियोजना प्रदेश २ भित्रको वन भएको र संविधानको अनुसूची ६ अनुसार प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने दाबी गरिएको छ । संघीय सरकारको निर्णय खारेजीका माग गर्दै वन मन्त्रालयका तर्फबाट कर्मचारी बेचन महतोले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बहस गर्नेछन् । ‘रिटको फाइल र पत्र मैले पाइसकेको छु,’ झाले कान्तिपुरसँग भने, ‘संघीय सरकारले प्रदेशसित वन परियोजना खोसेर कम्पनीमातहत लानु गलत हो ।’ वन ऐनमा कम्पनी गठन गर्ने प्रावधान नरहेको झाको दाबी छ ।
प्रदेश २ का वनमन्त्री रामनरेश रायले सागरनाथ वन परियोजनालाई वन निगमअन्तर्गत राख्ने संघीय सरकारको निर्णय हस्तक्षेपकारी भएको बताएका छन् । ‘संघीय सरकारको निर्णय प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप र असंवैधानिक हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले अधिकारका लागि न्यायालय जानुपरेको हो ।’ मन्त्री रायले सागरनाथ वन परियोजनाको व्यवस्थापन र वृक्षरोपणमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको र चालु आर्थिक वर्षमा परियोजनालाई १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए ।
संघीय सरकारको निर्णयबाट आक्रोशित प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक र कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको हो ।
