आमाबाबुको नाममा रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानमा मत बाझियो, विज्ञसँग राय लिइने

विधेयकमा पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानअन्तर्गत ‘सार्वजनिक पदधारण गरेका, स्वरोजगार र पेसा–व्यवसाय गरेका व्यक्तिले आफनो मासिक आम्दानीको १० प्रतिशत बाबुआमाका नाममा रहेको बैंक खातामा प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ साथै जम्मा गरिएको रकमको दोब्बर राज्यले सामाजिक सुरक्षाबापत थप गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ ।

यही विधेयकमाथि छलफल गर्न समितिका १० वटा बैठक भइसकेका छन् । अहिलेसम्म विधेयकको ‘दफा ८ क’ को पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्नुपर्ने’ भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन ।

परिभाषा खण्डसँग सम्बन्धित एउटै बुँदामा ठोस सहमति हुन नसकेपछि बिहीबार बसेको १० औं बैठकले विज्ञबाट सुझाव लिने निर्णय गरेको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन् । ‘द्विविधा हुनुभन्दा विज्ञबाटै न्यायोचित सुझाव लिनु ठीक हुन्छ भन्ने साथीहरूको भनाइ आएकाले सहमतिअनुसार विज्ञको राय लिने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भनिन् ।

बैठकमा सांसद लक्ष्मी परियारले आयस्रोत नहुनेले प्रस्तावित १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्न नसक्ने भएकाले बाध्यकारी बनाउन नहुने बताएकी थिइन् । ‘कति बेला कमाऔँ र छाक टारौं भन्ने खालका सन्तानले आमाबाबुका नाममा कति रुपैयाँ जम्मा गर्ने ?’ उनले भनिन् ।

सांसद हिरा गुरुङले जसले रकम जम्मा गर्न सक्दैन, त्यस्ताको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखिन् । कृष्णकुमार राईले आयस्रोत र अन्य सम्पत्तिअनुसार वर्गीकरण गरेर जम्मा गर्नुपर्ने रकम तोक्नुपर्ने बताए । सार्वजानिक पद धारण गरेका सबैको समान तलब नहुने भएकाले वर्गीकरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘कि त सचिव र कार्यालय सहयोगीलाई बराबर तलब दिनुपर्‍यो, होइन भने आयस्रोत र अन्य सम्पत्तिको वर्गीकरण हुनैपर्छ,’ उनले भने । ज्येष्ठ नागरिकसँगै छोराछोरी तथा संरक्षक सबैको हितअनुकूल हुने गरी व्यवस्था गर्न विज्ञको सुझाव लिनुपर्ने उनले बताए ।

सदस्यहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका सवाललाई पनि थपेर विशिष्टीकृत बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले उपदफा ‘२’ को सुरुवातमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) र गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) का जागिरे र उपदफा ३ को सुरुमा ‘स्वदेश तथा विदेश’ मा थप्ने गरी व्यवस्था ल्याउन सकिने धारणा राखेका थिए ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठक । तस्बिर : विद्या राई/कान्तिपुर