१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

'सरकारी जमिनको लालपुर्जा कोसँग छ ?’

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सरकारी कार्यालयको सम्पत्ति कति छ ? संरक्षण कसले गरेको छ ? जग्गाजमिनको लालपुर्जा कोसँग छ ? प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले यस्तै प्रश्नसहित सरकारी निकायलाई ४० पटकभन्दा बढी पत्राचार गरिसक्यो तर अधिकांश निकायले सरकारी सम्पत्ति लगतसहितको विवरण अझै समितिमा पठाएका छैनन् ।

समितिले धेरै ताकेता गरेको निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालय हो । यो कार्यालयले कसको सम्पत्ति के कति छ भन्ने जवाफ पठाउन सकेको छैन ।


सरकारी निकायको सम्पत्ति लगत राख्ने एउटै निकाय नतोकिँदा यस्तो अवस्था आएको हो जसका कारण सरकारी सम्पत्तिको कुनै लेखाजोखा छैन । पछिल्लो समय सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बिक्री गरेका घटना बाहिर आउन थालेपछि संसदीय समितिले सम्पत्तिको लगत खोजीमा चासो दिएको हो । समितिभित्र अब कानुनमै व्यवस्था गरेर सम्पत्ति लगत राख्ने निकाय तोक्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ ।


समितिको शुक्रबारको बैठकमा पूर्वमन्त्रीसमेत भइरहेका नेता र सांसदले सरकारी सम्पत्तिको यकिन लगत नभएको उल्लेख गर्दै सिंहदरबारै कसैले बेचे पनि थाहा नहुने अवस्था रहेको बताए । कुन मन्त्रालय, विभाग वा निकायहरूको अचल सम्पत्तिको लगत कसले कसरी राखेको छ भन्दै सांसदहरूले सरकारी निकायलाई आफैं बसेको भवनको धनीपुर्जा कहाँ छ, पत्तो नभएको दाबी गरे ।


आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि शुक्रबार भएको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले जसरी बर्सेनि लेखापरीक्षण गरेर आयव्यय दुरुस्त राखिन्छ, त्यसरी नै अचल सम्पत्तिको पनि लगत राख्नुपर्ने बताए । आफू अर्थमन्त्री हुँदा त्रिपुरेश्वरस्थित कौसितोषाखाना रहेको जमिन अख्तियारको सहयोगमा बल्लबल्ल सरकारका नाममा ल्याएको प्रसंग जोडदै पाण्डेले भने, ‘अहिले पनि सरकारको अचल सम्पत्ति कुन अवस्थामा कसले सुरक्षा गरेको छ, यकिन छैन ।’


त्यतिबेला अर्थसचिव रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालयको लालपुर्जा पनि छ/छैन यकिन नभएको बताएपछि सशंकित भएको उनले बताए । ‘मलाई लाग्यो सिंहदरबारै कसैले बेच्यो भने पनि थाहा नहुने रहेछ,’ उनले भने । आफूले त्यतिबेलै सिंहदरबारको पुर्जा खोज्न लगाएको उनले बताए ।


समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले सार्वजनिक सम्पत्ति ठूलो परिमाणमा भए पनि लेखांकन, प्रतिवेदन र जवाफदेहिता बहन गर्ने प्रस्ट कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाको अभाव देखिएको जानकारी समितिलाई गराएका थिए । उनले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र सचिव राजन खनालको ध्यानाकर्षण गराउँदै लगत राख्ने व्यवस्था यही ऐनमा राख्नुपर्ने बताए ।


समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार गत पुस १५ मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पहिलोपटक पत्र लेखेर काठमाडौं उपत्यकाका सार्वजनिक निकायको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, उपयोग, प्राप्त हुने आय, व्ययसहितको वित्तीय विवरण पठाएर सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको थियो ।


महालेखाले त्यस्तो विवरण संकलन गर्न सरकारी निकायलाई पत्राचार गरेको बोधार्थ समितिलाई पठायो । प्रस्ट विवरण नआएपछि समितिले मन्त्रालय, विभाग, निकायलगायतलाई ४० वटाभन्दा बढी पत्र पठाए पनि सिंहदरबारभित्रकै सरकारी सम्पत्तिको यकिन तथ्यांक आएको छैन ।


समितिले सार्वजनिक जमिन व्यक्तिले बेचेर खान थालेको प्रसंगमा महालेखा नियन्त्रकलाई पत्राचार गरे पनि जवाफ नपाएको सांसद रामकुमारी झाँक्रीले जानकारी दिइन् । ‘मलेनिकाले अचल सम्पत्ति राख्ने जिम्मा हाम्रो होइन भनेर जानकारी गरायो,’ उनले भनिन् । बालकल्याण समितिलगायत धेरै ठाउँको सार्वजनिक जमिनको विषयमा जानकारी लिन खोज्दा नपाएको उनले बताइन् ।


अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा, रेखांकन र लगत राख्ने निकाय छुट्टै बनाउने सोच बनाएको बताए । उनले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि नियमावली बनाउन अवश्यक रहेको तर्क गरे । वित्त व्यवस्थापन र अचल सम्पत्तिको रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने उनको भनाइ छ । ‘सरकारका नामको जमिन र चलसम्पत्तिलाई छुट्टाछुट्टै निकायले रेखदेख गर्दा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने । सम्पत्तिको अभिलेख एउटाले, संरक्षण र सुरक्षा अर्को निकायले गर्ने गरी संरचना बनाउँदा राम्रो हुने उनले बताए ।


समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग जमिन र सम्पत्ति विवरण मागेपछि मात्र उसले खोजबिन सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले विवरण पठाउनुको सट्टा अर्थ समितिबाट लेखिआएकाले विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध भन्दै नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालललाई पत्राचार गर्‍यो । समितिका एक अधिकारी भन्छन्, ‘जसलाई हामीले जानकारी माग्यौं, उसैले अरूसँग माग्न थालेको बोधार्थपत्र पो आयो ।’


शिक्षा मन्त्रालयलाई सम्पत्तिको अवस्था माग गरे पनि ऊ आफैं बल्ल विवरण खोज्न थाल्यो । समितिका अनुसार कतिपयले अपुरो विवरण पठाएका छन् । कतिले त पठाएकै छैनन् । समितिका एक कर्मचारीले थपे, ‘धेरैजसो कार्यालय आफ्नो सम्पत्ति कुन अवस्थामा कसले संरक्षण गरेको छ वा त्यसको स्वामित्वको प्रमाण कोसँग छ भन्ने विषयमा जानकार देखिँदैनन् ।’

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७६ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?