५० वर्षअघिको मुआब्जा रकम अझै ‘कागजमै’

‘यो मुआब्जा रकम तत्काल दिइने’ भनेर दुवै पक्षको अधिकृत सहमति भैसकेको अवस्थामा पीडित कृषक अझै क्षतिपूर्ति पाउनबाट वञ्चित छन् । यसबाट झन्डै १० हजार कृषक पीडित बनेका छन् । नेपाल–भारत कोसी सम्झौता २०११ वैशाख १२ मा र द्वैदेशीय गण्डक सम्झौता २०१६ मङ्सिर १९ मा भएको थियो ।

कोसी–गण्डक योजनाका लियाजन अफिसरका अनुसार, द्विपक्षीय सम्झौतामा भएका धेरैजसो सहमतिहरुलाई भारतीय पक्षले कार्यान्वयनमा अझै ल्याएको छैन । ‘भारतीय पक्षले जहिल्यै पनि २०२४ (सन् १९६७)मा बसेको कोसी समन्वय समितिको बैठकमा पेस भएको कागज देखाएर कोसीले गरेको कटान वा डुबानको सबै क्षतिपूर्ति प्रदान भैसकेको भन्दै एकोहोरो दाबी गर्दै आएको अवस्था छ,’ सिँचाइ विभागका एक उपमहानिर्देशक भन्छन्,‘त्यस बेला एक नेपाली अधिकारी क्षेत्रविक्रम राणाको नाममा बनेको आयोगलाई भारतले १ लाख ९५ हजार रुपैयाँ कोसी कटान/डुबान क्षतिपूर्तिबापतको रकम प्रदान गरिसकेको दाबी गर्दै आएको छ ।

अब यस्तो दाबीमा प्रतिवाद गर्ने वा अर्को सहमति जुटाउने काम उच्च राजनीतिक तहबाट मात्रै हुन सक्ने देखिएको छ, हामी विभाग, कर्मचारी वा कुनै योजना कार्यालयले क्षतिपूर्तिबारे सहमति खोज्नै नसक्ने अवस्था देखिन्छ ।’

कोसी योजनाका लियाजन अफिसर सन्तोषकुमार चोङवाङका अनुसार, कोसीको कटान र डुबानका कारण सप्तरी जिल्लामै मात्रै ५० हजार बिगाहा जमिनको क्षेत्रबापत थप क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको बताउँछन् । ‘पुरानै हिसाब र सहमति सुल्टन बाँकी छ, नयाँको ‘भेरिफिकेसन’ कहिले हुने होला, भन्न मुस्किल छ,’ उनी भन्छन् । गत वर्ष मङ्सिर १२ काठमाडौँमा सम्पन्न ‘कोसी–गण्डक योजनाको संयुक्त समितिको नवौँ बैठक’मा पनि सहमतिअनुसार भारतीय पक्षले दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकमका बारे लिखित रूपमा नेपालले धारणा राखेपनि ‘अर्को बैठकमा छलफल गरिने’ भन्दै भारत पन्छिएको थियो ।

सिँचाइ विभागका अनुसार, गण्डक योजनाका कारण पनि अहिलेसम्म ३ हजार ९ सय ६३ बिगाहा जमिन डुबानमा र ५ सय ६३ बिगाहा जमिन कटानमा परेको पछिल्लो तथ्याङ्क छ । यसका लागि २ अर्व ९३ करोड रुपैयाँको क्षतिपूर्ति गण्डकबाट माग भएको छ ।

नेपाल गण्डक पश्चिम नहर रेखदेखका प्रबन्धक टीका बरालका अनुसार, गण्डक सम्झौतामा यो परियोजनापछि नवलपुर, त्रिवेणी, सुस्ता, प्रतापपुर, पालिनन्दन, सरावलसहितका ४० हजार एकड जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने प्रावधान लेखिएको छ ।

‘तर यसमध्ये २५ हजार एकड जमिनमा मात्रै सिँचाइ प्रबन्ध हुन सकेको छ, यसमा पनि सिँचाइ सहज स्थिति ३५ प्रतिशत जति भूभागमा मात्रै होला,’बरालले भने,‘बाँकी १५ हजार एकड जमिनमा पनि सिँचाइ प्रबन्ध गर्न नयाँ सर्वेक्षण (डीपीआर) भैसकेको अवस्था छ, अबको ५ वर्षभित्रमा यो योजना पुरा होला कि भन्ने लागेको छ ।’