कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

२ सय स्थानीय तहमा अझै पुगेन प्राविधिक शिक्षा

लक्ष्य भेट्न ६ महिनाभित्र नगरपालिका र गाउँपालिका गरी २ सय ६ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना भइसक्नुपर्नेछ । 
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — दुई सय स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच अझै पुगेको छैन । सरकारले दुई वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

२ सय स्थानीय तहमा अझै पुगेन प्राविधिक शिक्षा

लक्ष्य हासिल गर्न ६ महिनाभित्र नगरपालिका र गाउँपालिका गरी २ सय ६ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी शैक्षिक संस्था स्थापना भइसक्नुपर्नेछ । २७.३६ प्रतिशत स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको शिक्षा विस्तार हुन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।


प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप विकास तथा तालिम, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा (माध्यमिक तह) र उच्चशिक्षामा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन/अध्यापन हुन्छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) र विश्वविद्यालय मातहतका शिक्षण संस्थाले प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन् ।


७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५ सय ४७ मा मात्रै प्राविधिक एसएलसी, डिप्लोमा र प्राविधिक धार कक्षा (९–१२) पठनपाठन हुने गरेको छ । यसबाहेक उच्च शिक्षामा प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुने विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान मातहत २ सय ८० वटा क्याम्पस छन् ।


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकमा हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाका विद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेका थिए । बाँकी नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्राविधिक शिक्षालय खोल्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा २६ करोड छुट्याएको छ । सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ का ४९ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुगेको छैन । प्रदेश १ का ४५ र ३ का ३२ नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्राविधिक शिक्षालय खुल्न बाँकी छ ।


गण्डकी प्रदेशमा २६, प्रदेश ५ मा १७, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्रमशः १८ र १९ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिकतर्फका शिक्षण संस्था छैनन् । तिनै तहलाई प्राथमिकता दिएर चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षण संस्थाहरू विस्तार गरिने शिक्षा मन्त्रालय प्राविधिक शिक्षा महाशाखाका सहसचिव हरिप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए । सरकारले ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत साधारण धारको शिक्षामा जोड दिँदै आएको छ । उक्त लक्ष्यअनुसार प्राविधिक शिक्षालयको विस्तार भने हुन सकेको छैन ।


केन्द्र र परिषद् मातहत आंगिक, सामुदायिक विद्यालय, साझेदारी र सम्बन्धन प्राप्त संस्थाले माध्यमिक तहसम्म प्राविधिक शिक्षा दिन्छन् । यस्ता शिक्षण संस्थाको संख्या १ हजार ३ सय १२ छ । सबैभन्दा धेरै कक्षा ११–१२ मा प्राविधिक धार सञ्चालित ४ सय ३४ विद्यालय छन् । निजी सम्बन्धनमा चलेका ४ सय २९ प्रमाणपत्र (डिप्लोमा) तहका छन् । प्राविधिक एसएलसीमा इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन र वन विधामा पढाइ हुन्छ ।


यसका अतिरिक्त डिप्लोमा तहमा होटल व्यवस्थापन र वन विज्ञानको समेत पढाइ हुन्छ । उच्च शिक्षामा विज्ञान प्रविधि, चिकित्साशास्त्र, वन विज्ञान, इन्जिनियरिङ, आयुर्वेद, पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा, मत्स्यपालन र कृषि संकायको अध्यापन हुने गरेको छ । सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गरिसकेपछि गुणस्तर सुधारमा जोड दिने लम्सालले जानकारी दिए । ‘न्यूनतम पूर्वाधार पूरा गरेका स्थानीय तहलाई मात्र कक्षा चलाउन अनुमति दिने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यो वर्षभित्र सबैमा पुर्‍याउने गरी गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’


प्राविधिक एसएसली तह पूरा गर्ने एक लाख ९७ हजार र डिप्लोमा तहका ६० हजार जनशक्ति उत्पादन भइसकेका छन् । उच्चशिक्षामा ८९ हजार २ सय ५२ विद्यार्थी प्राविधिक धारको शिक्षा लिइरहेका छन् । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नेमध्ये २४ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र प्राविधिकतर्फ अध्ययन गर्ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले जनाएको छ । प्राविधिक शिक्षा लिनेमध्ये सबैभन्दा बढी विज्ञान प्रविधि र मेडिकल शिक्षा लिने विद्यार्थी क्रमशः ३४ र २८ प्रतिशत छन् । प्राविधिक उच्चशिक्षा दिने शिक्षण संस्था कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ४ वटा मात्रै छन् । प्रदेश ३ मा भने १ सय ५५ वटा कलेज छन् ।


सीटीईभीटी र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजनाअन्तर्गत सातै प्रदेशमा १ हजार ८१ संस्थाले तालिम दिँदै आएका छन् । प्रारम्भिक तहदेखि तह ४ सम्म ३ लाख ३७ हजारले यी संस्थाबाट तालिम लिएर प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्मार्फत ८३ हजार युवालाई सीपमूलक तालिम दिने सरकारले जनाएको छ । त्यसका लागि यस पटक १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७६ २०:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?