त्रिवि सामु निरीह बन्दै कृषि विश्वविद्यालय

हेटौंडामा एकै परिसरमा त्रिवि र एएफयूको वन विज्ञान विषय पढाइ हुने गरेको छ । विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएको १० वर्ष पुगे पनि एएफयूको नाममा जग्गाको लालपुर्जा छैन । जग्गाका लागि त्रिविसँग लड्दै आएको एएफयू पछिल्लो समय निरीह जस्तै भएको छ । एएफयू परिसरको जग्गा त्रिविले सहजै उपभोग गर्न पाउँदा एएफयूलाई भने त्यस्तो सुविस्ता छैन ।

महिना दिनअघि असार दोस्रो साता हेटौंडामा एएफयूले भवन बनाउन खोज्दा त्रिविसम्बद्ध अधिकारीहरू प्रतिरोधमा उत्रिए । पछि एएफयूले त्यहाँ भवन नै बनाउन नसक्ने अवस्था आयो । तर आइतबार रामपुरमा अर्कै माहौल थियो । त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनिया पुगेर इन्जिनियरिङ कलेज शुभारम्भको औपचारिक घोषणा गरे । भरतपुर–मेघौली सडकको आडमा क्याम्पसको बोर्ड राख्दा प्रतिवाद गर्ने कोही निस्केन ।

भरतपुर महानगरपालिकाका मेयरदेखि जिल्लाका प्रमुख दलका अगुवाहरूसमेत सहभागी कार्यक्रममा इन्जिनियरिङ कलेज खुल्नु जिल्लाका लागि गर्वको कुरा भएको भाषण गरेर वक्ताहरू बाहिरिए । साँझपख एएफयूका रजिस्ट्रार प्राडा मनराज कोलाक्षपतिले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर जग्गासम्बन्धी विवाद नसुल्झँदै त्रिविले विश्वविद्यालय परिसरभित्र इन्जिनियरिङ कलेज खोल्नु नीति र नियमसंगत देखिँदैन भने ।

महिना दिन नबित्दै रामपुरमा इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनमा आउनु थियो भने हेटौंडामा एएफयूले भवन बनाउँदा पदाधिकारीहरू विरोधमा किन उत्रिए भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । सरकारले त्रिवि र एएफयूबीच चलेको सम्पत्ति विवाद समाधान गर्न गीताभक्त जोशी आयोगले औंल्याएको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर एएफयूले भवन बनाउन थाल्यो भन्दै हेटौंडामा त्रिविका पदाधिकारीहरूले प्रतिवाद गरेका थिए । तर जोशी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न त्रिविकै रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार हेटौंडामा आफूहरूले भवन बनाउन खोज्दा त्रिविबाट अवरोध आएको एएफयूका पदाधिकारी बताउँछन् । रामपुरमा भने त्रिविले उप्रेती कार्यदलले औंलाएको ठाउँमा नै इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन गर्ने तयारी अगाडि बढाएर बोर्डसमेत राखेको छ ।

‘गीताभक्त जोशी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठन भएको उप्रेती सरको कार्यदलले औंल्याएको स्थान भनेको एएफयूको जग्गा पश्चिमतर्फ पर्छ । तर उहाँहरू दक्षिण–पूर्व आएर भवन बनाउन थालेपछि हामीले विरोध गरेका हौं,’ त्रिविअन्तर्गतको वनविज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौंडाका प्रमुख विजय यादवले भने । पछि उच्च अदालतले नै एएफयूलाई भवन बनाउन रोकेको जानकारी उनले दिए ।

२०६७ को असारमा कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो । त्रिविअन्तर्गतका दुई क्याम्पस रामपुरको कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थान केन्द्रीय क्याम्पस र हेटौंडाको वन क्याम्पसलाई गाभेर कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने त्यो बेला जारी भएको ऐनमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रामपुरमा रहने ऐनमा छ । दुई क्याम्पस गाभेर विश्वविद्यालय बनाउने भएपछि ती क्याम्पसको सम्पत्ति आफ्नो हुने कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले दाबी गर्दै आए । एएफयूले अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि यो विषय किनारा लाग्न सकेको अवस्था छैन ।

यसैबीच ०७२ सालको चैतमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य गीताभक्त जोशीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो । वर्ष दिनपछि उक्त कार्यदलले सुझाव दिएको थियो । त्यसमा रामपुरमा रहेको ३ सय ३८ बिघा जग्गामध्ये ४० बिघा १९ कट्ठामा त्रिविको भोगाधिकार रहने र हेटौंडाको १ सय ५८ बिघामध्ये एएफयूको भोगाधिकार ६० बिघामा रहने प्रस्ताव छ । जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । दुवै विश्वविद्यालयले पनि यसलाई स्वीकार गरेका छन् । तर जोशी कार्यदलले रामपुरमा त्रिविले र हेटौंडामा एएफयूले पाउने भनेको जग्गामा राजमार्गको पहुँच थिएन ।

त्रिवि रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीको कार्यदलले बाटोको पहुँच हुने गरेर जग्गा साटफेर गर्ने सहमति गरेको थियो । त्यही सहमतिअनुसार हेटौंडा राजमार्ग छेउमा पहुँच पुग्ने जग्गामा आफूहरूले भवन बनाउन खोज्दा बनाउन नपाएको एएफयूका उपकुलपति ईश्वरीप्रसाद ढकाल बताउँछन् । एएफयू रजिस्ट्रार कोलाक्षपतिले निकालेको विज्ञप्तिमा न्यायसंगत बाटो छाडेर त्रिवि बल मिच्याइँमा लागेको उल्लेख छ । जग्गासम्बन्धी विवाद हल गरेर मात्रै रामपुरमा आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उनले त्रिविलाई अनुरोध गरेका छन् । जग्गा विवाद समाधान नहुँदासम्म त्रिविका गतिविधि हुन नदिन उनले जिल्लाका सरोकारवालाई गरेको अपिलप्रति सरोकार राख्ने कोही निस्केका छैनन् ।