'सम्पत्तिको अधिकार हनन’ भूउपयोग विधेयकमा सांसदहरूको आपत्ति

विधेयकमा मुलुकमा उपलब्ध जग्गाको समुचित उपयोग तथा सार्वजनिक हितका लागि भन्दै भूमिलाई १० क्षेत्रमा वर्गीकरण प्रस्ताव गरिएको छ । भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन भएका क्षेत्रको बनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, मौजुदा उपयोग र आवश्यकतासमेतका आधारमा भूमिलाई भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । तोकिएका यी क्षेत्रलाई यी क्षेत्रलाई उपक्षेत्रहरूमा वर्गीकरण गर्न सकिनेसमेत विधेयकमा उल्लेख छ ।

सत्तापक्षका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले संविधानमा व्यक्तिले सम्पत्ति आर्जन गर्ने स्वतन्त्रता रहेको उल्लेख गर्दै विधेयकमा व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई सरकारले खटनपटन गर्न खोजको बताए । जनताको सहभागिता नभए विधेयक कार्यान्वयनमा समस्या हुने उनले बताए । भारतमा आधारभूत अधिकारका कुरा हटाएर मात्र भूमिको उपयोग कार्यान्वयन गरेको उनले बताए । ‘सरकारले जनतालाई तिम्रो जग्गा भोलिदेखि यस्तो भयो भन्न मिल्दैन । यो संविधानको बर्खिलाप हुन्छ,’ पोखरेलले भने ।

विधेयकमा जमिनको वर्गीकरण गरिएअनुसार अघि बढ्ने हो भने मान्छे कंगाल हुने सांसद भरतकुमार शाहले प्रतिक्रिया दिए । भारतले तीन पटक चक्लाबन्दी गरेको घटना जोड्दै उनले यो नीति कार्यान्वयन गर्नै नसकिने धारणा राखे । जसको जमिन वर्गीकृत हुने हो, उसको सहमतिबेगर यस्तो कानुन लागू गर्न नसकिने उनले बताए ।

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले भूमिलाई जनताले सम्पत्तिका रूपमा राखेको उल्लेख गर्दै विधेयक व्यावहारिक रूपमा अघि बढ्न कठिन हुने बताइन् । कांग्रेसकै सांसद प्रदीप गिरिले पनि विधेयक कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको बताए । सत्तापक्षकै सांसद भीमबहादुर रावलले सार्वजनिक जमिनको उचित संरक्षणमा जोड दिइनुपर्ने बताए ।

सांसद सरिता गिरिले संघीय व्यवस्थामा भूमिको अधिकार प्रदेशमा हुनुपर्ने बताइन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने भएकाले विधेयकमाथि पुनः छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद प्रेम सुवालले भूमिमा प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार खोस्न नहुने धारणा व्यक्त गरे ।

सांसद पद्मनारायण चौधरीले भूमिलाई ९ प्रकारको वर्गीकरण गर्ने नीतिले समस्या समाधान नहुने बताए । सांसद लक्ष्मी परियारले प्रश्न गरिन्, ‘भूउपयोगले गरिबलाई कहाँ छुन्छ ?’

सांसद उमा रेग्मीले भूउपयोग विधेयक हचुवा र हतारको भरमा ल्याएको बताइन् । हतारमा कानुन बनाउने र पछि पछुताउने चलनले सधैं समस्यामा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै सांसद सञ्जयकुमार गौतमले त्यसतर्फ सजग रहन सरकारलाई आग्रह गरे । विधेयकमा उल्लिखित प्रावधान सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाले मंगलबार हुबहु पारित गरेको छ ।

संशोधन पारित गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उक्त प्रस्तावमाथि सांसदहरूले बोल्ने क्रम सकिएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले संशोधित प्रतिवेदनसहितको विधेयकलाई संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।

मन्त्री अर्यालले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै विधेयक कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको स्वीकार गरिन् । एउटै मात्र कानुनले भूमि व्यवस्था गर्न नसकिने र यसका लागि सरकारले एकीकृत कानुन निर्माणको थालनी गरेको उनले जानकारी दिइन् । संविधानमा संघीय सरकारले भूउपयोग नीति ल्याउन सक्ने प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ ।

१० थरी वर्गीकरण

१.कृषि क्षेत्र

२.आवासीय क्षेत्र

३.व्यावसायिक क्षेत्र

४.औद्योगिक क्षेत्र

५.खानी तथा खनिज क्षेत्र

६.वन क्षेत्र

७.नदी, खोला र ताल क्षेत्र

८.सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र

९.सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र

१०.सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र