राजपा कार्यालय पनि सरकारी जग्गामै

सरकारबाट भोगाधिकार पाएको संरचना वा जग्गा अर्को पक्षलाई भाडामा वा अन्य कुनै प्रयोजनमा दिन नपाइने व्यवस्थाविपरीत कर्मचारी मञ्चले २०७४ साउन १८ देखि आफ्नो भवन राजपालाई कार्यालय सञ्चालनका लागि दिएको हो । मञ्च मधेसकेन्द्रित दल राजपा निकट संगठन हो ।

पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले प्रमुख सत्तारूढ नेकपालाई सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्त धुम्बाराहीस्थित जग्गा केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनका लागि दिएर भाडा उठाउँदै आएको छ । नेकपाकै जसरी राजपालाई मञ्चले अनधिकृत रूपमा पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्न दिएको हो ।

‘सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति–२०७१’ र सर्वोच्च अदालतको २०७२ भदौ २७ गतेको जग्गा भोगाधिकारसम्बन्धी फैसलाविपरीत मञ्चले राजपालाई सरकारी सम्पत्ति भोगचलन गर्न दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्यनीतिमा कुनै निकाय वा संस्थालाई जग्गा भोगाधिकार वा लिजमा दिनुअघि जग्गाको अवस्था वा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन सक्ने/नसक्नेसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य एवं सांसद अनिलकुमार झाले पार्टी कार्यालय अस्थायी रूपमा मञ्चको भवनमा सञ्चालन भइरहेको बताए । ‘विभिन्न मधेसवादी दलहरूबीच एकता हुँदा कसैको पनि आफ्नै भवन थिएन । त्यसैले मञ्चले अर्को व्यवस्था नभएसम्म भवन दिएको हो,’ उनले भने, ‘छिट्टै हामी सर्छौं ।’

आफ्नै मन्त्रालयले बनाएको कार्यनीतिविपरीत सरकारी जग्गा तथा भवन दुरुपयोग भएको विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । सरकारी जमिनमा राजनीतिक दलका कार्यालय सञ्चालन भइरहेको विषयमा सोध्दा सचिव मैनालीले भने, ‘यो विषयमा पछि कुरा गरौंला ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सरकारी जग्गा तथा भवन पार्टी निकटका निजामती ट्रेड युनियनलाई दिएको भन्दै फिर्ता पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारी जग्गा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर पार्टी निकटका कर्मचारी संगठनलाई दिइएको हो,’ उनले भने, ‘आधिकारिक ट्रेड युनियन बनिसकेको छ । अब विगतमा भोगाधिकार दिइएका जग्गा तथा भवन मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गराएर फिर्ता ल्याउनुपर्छ ।’

मञ्चका महासचिव बेचनकुमार महतोले राजपालाई कार्यालय सञ्चालन गर्न दिनु स्वाभाविक भएको बताए । ‘पार्टीका केन्द्रीय गतिविधि सञ्चालन गर्न मञ्चको कार्यालय अस्थायी रूपमा उपलब्ध गराएका हौं,’ २ नम्बर प्रदेशस्थित उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत भूसंरक्षण अधिकृत महतोले भने, ‘हामी अधिकारको लडाइँमा छौं, अधिकार खोज्ने क्रममा मधेसवादी दलहरूलाई एकत्रित गर्ने मनसायले पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्न हाम्रो भवन उपलब्ध गराएका हौं ।’ राजपासँग कुनै सम्झौता नगरी र भाडा नलिई पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्न दिइएको उनले बताए ।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६८ सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दल निकट निजामती कर्मचारी संगठनलाई बबरमहल र सिंहदरबार नजिकको करिब १/१ रोपनी सरकारी जग्गाको भोगाधिकार दिएको थियो । भोगाधिकार प्राप्त जग्गामा कर्मचारी संघसंगठनले आ–आफ्नो कार्यालय भवन बनाएका छन् ।

मञ्चले जग्गा पाएको ४ वर्षपछि भवन बनाएको थियो । निजामती कर्मचारीहरूको एकमात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन बनेपछि अन्य दलीय कर्मचारी संगठनहरूको आधिकारिकता छैन । तर तिनीहरूलाई भोगाधिकार दिइएको जग्गा फिर्ता गर्न पनि सरकारले चासो देखाएको छैन ।