प्रदेश २ मा लोकसेवा विधेयक पारित, कर्मचारी भर्नाको बाटो खुल्यो

कान्तिपुर संवाददाता

धनुषा — प्रदेश २ को प्रदेशसभाले लोकसेवा विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । विधेयकमाथि नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरी र गोविन्द न्यौपानेको प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले दिएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।

कर्मचारी अभावको कारण सरकार प्रभावकारी रुपले काम गर्न नसकेको बताउँदै मुख्यमन्त्री राउतले विधेयक पारित भएपछि आफ्नै कर्मचारी भर्ना गरेर सरकार सञ्चालन सहज बनाउने बताए । लोकसेवा आयोगको विधेयक पारित भएपछि प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ ।

यसअघि प्रदेश सरकारले प्रहरी विधेयक पारित गरे पनि लोकसेवा आयोग नभएका कारण प्रहरी भर्ना गर्न सकेको थिएन ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ १८:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

डाक्टरको तलब एसएलसी गरेका शिक्षकको जति भएपछि विरोध

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — एबीबीएस डाक्टरको तलब एसएलसी गरेका तृतिय श्रेणीका शिक्षकको जति भएपछि चिकित्सकहरु आक्रोशित भएका छन् । नेपाल चिकित्सक संघले प्राथमिक तृतिय श्रेणीको शिक्षक जतिको वर्तमान तलबमानले चिकित्सकहरुलाई सेवामा आकर्षित गर्न नसक्ने जनाएको छ ।

संघले सरकारलाई तुरन्त नयाँ तलबमान सच्याउन माग गरेको छ। यो नयाँ तलब २०७६ साउन १ गतेदेखि लागू भएको हो।

एसएलसी अध्ययनपछि सेवामा प्रवेश गर्ने प्राथमिक तृतिय श्रेणीका शिक्षकको तलब र विज्ञान विषय लिएर कक्षा १२ सकेपछि अध्ययन गर्न पाइने ५ वर्षे एमबीबीएस सकेर बनेका डाक्टरको तलब बराबार हैसियतमा विनियोजित गरिएको भन्दै चिकित्सकहरुले नयाँ तलबमानको विरोध गरेका हुन्।

‘एसएलसी गरेर शिक्षक बनेका र १२ सकेर ५ वर्ष लगाएर एमबीबीएस गरेका चिकित्सकहरुको तलबमा १ सय ७४ रुपैयाँको मात्र फरक छ’, चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.मुक्तिराम श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने।उनका अनुसार डाक्टरहरुको नयाँ तलबमान अनुसार अगामी दिनमा कुनैपनि चिकित्सक सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहने छैनन्। यसले गर्दा हाल चिकित्सकको कमीसँग जुधिरहेको सरकारी क्षेत्रमा थप संकट उत्पन्न हुने आकलन गरिएको छ।

सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा एमबीबीएस अध्ययन गरेका चिकित्सकहरुको सुरु नियुक्ती नै आठौँ तहबाट भइरहेको अवस्थामा एसएलसी अध्ययन पश्चात सरकारको प्राथमिक तृतीय श्रेणी सरहको तलबमानले डाक्टरहरुलाई सरकारी सेवामा आर्कषित गर्न नसक्ने धारणा चिकित्सकहरुको छ।

हालसम्म चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवा ऐनले तलब, भत्ता आदि गरी छुट्टै व्यवस्था मिलाएको थियो। हाल सरकारी सेवामा करिब १७ सय चिकित्सकको दरबन्दी रहे पनि १३ सय जति कार्यरत छन्।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ १७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT