वन सखाप पारेर ढुंगाखानी

केन्द्रले ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद जोशी, एसएसपी रवीन्द्रबहादुर धानुक र गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखलगायतको संरक्षणमा जथाभावी एस्काभेटर र ब्रेकर प्रयोग गरी ढुंगा उत्खनन गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाहीका लागि अख्तियारमा सिफारिस गरेको हो । गैरकानुनी दोहनले वन क्षेत्र विनाश भएको, पहिरो र भूक्षयसमेत बढेको निष्कर्षसहितको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाइसकिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रले राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन र सार्वजनिक जग्गा ठूलो मात्रामा अतिक्रमण गरी अत्यधिक प्राकृतिक दोहन गर्दै आएका ढुंगाखानी सञ्चालक मधुसूदन डोटेल, वीरेन्द्र महर्जन र केदार तिमिल्सेना, चुनढुंगा उद्योग सञ्चालकलगायतमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

प्राकृतिक दोहनमा आँखा चिम्लिएको र संरक्षण गरिरहेको भन्दै ललितपुर जिल्ला वन कार्यालय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र चुनढुंगा उद्योग सञ्चालकसमेतलाई तत्काल कारबाही गरी राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन र सरकारी जग्गा जोगाउनका लागि ठोस कदम चाल्न अख्तियारसहित वन मन्त्रालयलाई केन्द्रले आग्रह गरेको छ ।

‘ढुंगाखानीका नाममा सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनको अनधिकृत दोहन र दुरुपयोग गरिएकाले सम्बद्ध निकायहरूका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू (स्थानीय तह र सरकारी कार्यालय र सुरक्षा निकाय, उद्योग सञ्चालक र सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति) उपर अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न आवश्यक देखिएको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ललितपुरको टीकाभैरव, लेले र देवीचौर क्षेत्रमा वन अतिक्रमण गरी ढुंगा खानी सञ्चालन गरेको सम्बन्धमा गठित समितिको प्रतिवेदनमा छलफल गरेर केन्द्रले थप छानबिन र कारबाहीका लागि अख्तियारमा सिफारिस गरेको हो । ती क्षेत्रमा जथाभावी एस्काभेटर र ब्रेकर प्रयोग गरी ढुंगाखानी सञ्चालन गर्दा सरकारी तथा सामुदायिक वन ध्वस्त हुनुका साथै जताततै ठूलठूला पहिरो जाने खतरा बढेको स्थलगत अध्ययनमा संलग्न केन्द्रका अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार थोरै जग्गा खरिद गरी या लिजमा लिई खानी सञ्चालन गरेकाहरूले पहाड र वन क्षेत्र सखाप पारेका छन् । ‘ती तीन ठाउँमा सञ्चालन गरिएका ढुंगाखानीले प्रकृतिको चरम दोहन गर्नाले सिंगै पहाड पहिराले ध्वस्त भएको जस्तो देखिएको छ,’ ती अधिकारीले भने ।

ती अधिकारीका अनुसार ढुंगाखानीका कारण ललितपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा प्रदूषण बढदै गएको छ । कतिपय ठाउँमा खानेपानीका मूल सुकेका छन् । ललितपुरको खानेपानीको मूल स्रोत नल्लु र नख्खु खोलासमेत प्रदूषित भएका छन् । अवैध रूपमा सञ्चालित ढुंगाखानीमा असुरक्षित ढंगले काम गर्दा कामदार र खानी क्षेत्रमा दुर्घटनामा परी सर्वसाधारणको मृत्यु हुनेक्रम बढेको छ ।

गोदावरी नगरपालिका–५ महादेव खोलास्थित युनाइटेड सिमेन्टले चुनढुंगा उत्खननका लागि ०.७१ हेक्टरमा वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने अनुमति पाए पनि ठूलो मात्रामा वन क्षेत्र दोहन गरिरहेको स्थलगत अध्ययनमा संलग्न केन्द्रका अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार लेलेमा श्रीसत्य सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन क्षेत्रमा रहेको ढुंगाखानी अनुगमन गर्दा युनाइटेड सिमेन्टले तोकिएबाहेकको जग्गाबाट समेत चुनढुंगा उत्खनन गरिरहेको पाइएको हो ।

ती तीनवटै ठाउँमा अन्य व्यक्तिहरूले समेत दर्ताबिनै सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन र सार्वजनिक जग्गामा जथाभावी ढुंगा उत्खनन गरिरहेको पाइएको र त्यसले भूक्षय, पहिरोको खतरा बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार ढुंगाखानी सञ्चालन भएका जग्गा र सामुदायिक तथा सरकारी जग्गाको वनोट तथा प्रकृति मिल्दोजुल्दो देखिएको र साँध छुट्ट्याउने संरचना वा निसाना नदेखिएकाले सञ्चालकहरूले त्यसको फाइदा उठाई अवैध रूपमा वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गाबाट ढुंगा उत्खनन गरिरहेका छन् ।

वन क्षेत्रमा सीडीओ, एसएसपी र मेयरकै संरक्षणमा एस्काभेटर र ब्रेकर प्रयोग गरी ढुंगा उत्खनन तीव्र रूपमा भइरहेको भन्दै उजुरी परेपछि केन्द्रले गत वैशाख ११ मा छानबिन समिति गरेको थियो । समितिले डिभिजन वन कार्यालय ललितपुरका सहायक वन अधिकृत लक्ष्मीराज जोशी, सशस्त्र वन रक्षकहरू र सबडिभिजन कार्यालय चापागाउँका सहायक वन अधिकृत प्रेमा थापासमेत लगेर लेले, टीकाभैरव र देवीचौरमा स्थलगत अनुगमन र निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

‘टीकाभैरवस्थित मधुसूदन डोटेलको निराकार ढुंगाखानी र वीरेन्द्र महर्जनका नाममा दर्ता ढुंगाखानी व्यक्तिगत जग्गा खरिद गरी खानी उत्खनन गरेको भनिए पनि ढुंगा झिक्ने क्रममा सामुदायिक वन क्षेत्रसँग जोडिएको साँधबाट एस्काभेटरले जथाभावी ढुंगा उत्खनन गर्दा भूक्षय भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा देवीचौर क्षेत्रमा केदार तिमिल्सेनाका नाममा दर्ता ढुंगाखानीले व्यक्तिबाट जग्गा खरिद गरी सल्लाघारी सामुदायिक वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी एस्काभेटरले जथाभावी ढुंगा उत्खनन गर्दा भूक्षय भइरहेको पाइएको उल्लेख छ ।

केन्द्रले वन मन्त्रालय र डिभिजन वन कार्यालय, ललितपुरलाई लेले, टीकाभैरव र देवीचौर क्षेत्रमा तत्काल व्यक्तिगत जग्गा र वन क्षेत्र तथा सार्वजनिक जग्गाको साँध छुट्ट्याउन निर्देशन दिएको छ । केन्द्रले खानी सञ्चालक र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूलाई आ–आफ्नो साँध प्रचलित कानुनबमोजिम छुट्ट्याउन लगाई वन क्षेत्र संरक्षणका लागि यथाशीघ्र पहल गर्न वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बज्रबाराही सबडिभिजन वन कार्यालयकी सहायक वन अधिकृत प्रेमा थापालगायतको टोलीले समेत नापी विभागबाट अमिन परिचालन गरी वन क्षेत्रको साँध छुट्ट्याउन डिभिजन वन कार्यालय, ललितपुरलाई प्रतिवेदन दिइसकेको तर त्यसलाई बेवास्ता गरिएको केन्द्रले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

संसदीय समितिको निर्देशन टेरिएन

संसद्को प्राकृतिक स्रोत/साधन समितिले लेले नल्लु क्षेत्रमा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित ढुंगाखानी बन्द गर्न दिएको निर्देशन दिएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । समितिले स्थलगत अध्ययन गरी खानी बन्द गर्न र नख्खु खोला बहाव क्षेत्र अतिक्रमण रोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले क्रसर उद्योगको हकमा भने एक वर्षभित्र वैकल्पिक स्थान खोजी गर्नका लागि प्राविधिक अध्ययन गर्नसमेत निर्देशन दिएको थियो । प्राविधिक सिफारिसका आधारमा मात्र ढुंगाखानी सञ्चालनको इजाजत दिने व्यवस्था गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

निर्देशन कार्यान्वय नहुँदा एकातिर ललितपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गामा भइरहेको चरम दोहनले पहिरोको खतरा बढेको छ भने अर्कातिर उपभोक्ता चर्को मूल्य तिरेर निर्माण सामग्री खरिद गर्न बाध्य छन् । संसदीय समितिको निर्देशनबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अधिकारीहरू जानकार नरहेको दाबी गर्छन् । ‘पुरानो फाइल भएकाले यसबारे

विस्तृत जानकारी भएन । कार्यान्वयन गर्न उद्योग मन्त्रालयमा पत्र लेखेर पठाएजस्तो लाग्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले कान्तिपुरसित भने ।

गोदावरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चाहेमा संसदीय समितिको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन हुने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । जिल्लाका जिम्मेवार अधिकारी, नगरका पदाधिकारी र प्रमुख पार्टीका स्थानीय नेताले आर्थिक चलखेल गरी सञ्चालकहरूलाई अवैध ढुंगाखानी सञ्चालन गर्न दिइरहेको एक अधिकारी बताउँछन् । ‘ढुंगाखानीहरूमा नेकपा र कांग्रेसकै नेता र उनीहरूको संरक्षणमा रहेका व्यक्तिहरूको लगानी छ,’ उनले भने ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद जोशीले भने अवैध ढुंगाखानी नियन्त्रण गर्ने दायित्व आफ्नो नभएको दाबी गरे । ‘जिल्ला प्रशासनले शान्ति सुरक्षा मात्र हेर्ने हो । बाँकी स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिले हेर्छन्,’ उनले भने ।

संसदीय समितिले २०६८ सालमा ढुंगा खानी सञ्चालकले खानी सञ्चालनको सर्त पूरा नगरेको, सम्बन्धित निकायले खानी निरीक्षण नगरेको उल्लेख गर्दै तिनलाई बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले खानी सञ्चालन गर्न दिँदा पहिरो र भूक्षण बढ्ने, खानेपानीको स्रोत प्रदूषण हुने, पानीको स्रोत सुक्ने उल्लेख गर्दै ललितपुरको दक्षिणी क्षेत्र भौगोलिक रूपमा समेत खानी सञ्चालन गर्न योग्य नरहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

सञ्चालकको स्वार्थमा नियमावली

गोदावरी नगरपालिकाले केन्द्र सरकारको कानुनविपरीत खानी सञ्चालकको स्वार्थमा नियमावली र कार्यविधि बनाएर अवैध खानीलाई प्रश्रय दिन थालेको पाइएको छ ।

नगरका जनप्रतिनिधिले आफू बहाल हुनासाथ खानी क्षेत्र घोषणा गरेपछि मात्र ढुंगाखानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने वाचा गरेका थिए । नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा समेत उक्त कुरा उल्लेख थियो । तर गोदावरी नगरपालिकाले प्रतिबद्धताविपरीत खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली २०५६ को परिच्छेद २ दफा ५ मा ढुंगा तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न सजिलो व्यवस्था गरेको छ ।

नियमावली २०५६ को दफा १७ मा अति साना, साना, मझौला र ठूला स्तरका खनिज पदार्थका लागि क्रमशः १०, १५, २० र ३० वर्ष उत्खनन गर्न दिइने व्यवस्था गरिएको छ । सर्वसाधारणको हितमा रहेको कार्यविधिलाई संशोधन गरी सञ्चालकमुखी बनाइएको छ । उत्खनन गर्दा खनेको टनेल, खाल्डामा दुर्घटना नहोस् भनी सुरक्षा व्यवस्था गर्ने, कुनै दुर्घटना परे, व्यक्तिको मृत्यु भए, कसैको धनसम्पत्तिको हानि नोक्सानी हुन गए वा हुने सम्भावना देखिए सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विभागमा तुरुन्त सूचना दिने, आफ्नै खर्चमा खनिज क्षेत्रको सिमाना कायम गर्ने जस्ता व्यवस्था कार्यविधिबाट हटाइएको छ ।

क्रसर उद्योग नगरपालिका क्षेत्रमा स्थापना गर्न नपाइने, बफर जोनमा वृक्षरोपण, राजमार्ग र खोला किनाराबाट ५/५ सय मिटर, शिक्षण, स्वास्थ्य संस्था र धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थानबाट २/२ किमि टाढा हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । वन, निकुञ्ज, आरक्षण र घनाबस्तीबाट पनि २/२ किमि टाढा हुनुपर्ने भनिएको छ ।

तर, गोदावरी नगरपालिकाले कानुनी प्रावधानलाई बेवास्ता गरी खोलाबाट ५० मिटर टाढा, न्यूनतम १० रोपनी जग्गा, मालपोतमा कार्यालयमा दर्ता प्रमाणित जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा वा जग्गाधनीको लिखित मन्जुरीनामा, वातावरणीय असर नपर्ने प्रतिवेदन र वातावरणीय जोखिम कम गर्ने औजार तथा मेसिनको प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धतामा उद्योग दर्ता दिने मापदण्ड तोकेको छ ।