'मन्त्री–सचिव झगडाले मेलम्ची लम्बियो’

प्रतिनिधिसभामा बुधबार खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उनीहरूले मेलम्चीको पानी पिउन राजधानीवासीले कति समय कुर्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्न गरे । सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले मन्त्री बिना मगर र सचिव गजेन्द्र ठाकुरबीचको विवादले राज्यलाई घाटा पुर्‍याएको बताए । १ अर्ब ५५ करोडमा सकिने मेलम्ची आयोजनाका लागि ३ अर्बभन्दा बढी खर्च भएकाले मन्त्रीले यसको जिम्मा लिनुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाश रसाइलीले प्रतिस्पर्धा नगरी सिनो हाइड्रोलाई आयोजना निर्माण गर्न दिइएकाले अनियमितताको आशंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए । सरकारले गरेका गलत कामको ढाकछोप गर्न नीतिगत निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको उनले आरोप लगाए । उनले राष्ट्रिय गौरवका बाहेक सबै आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरे । ‘सचिवले मन्त्रीमाथि लगाएको आरोप के हो ?’ पार्वती डीसी चौधरीले प्रश्न गरिन्, ‘उहाँ (ठाकुर) अहिले पनि सचिव हुनुहुन्छ, गलत थियो भने कारबाही किन भएन ?’

एकवाल मियाँले २० वर्षमा १९ पटक प्रधानमन्त्री फेरिए पनि मेलम्ची पूरा नभएको बताए । सुजाता परियारले सरकारले खेलबाड गरेर मेलम्चीलाई अन्योलमा पारेको तर्क गरिन् । सञ्जय गौतमले दुई तिहाइको सरकारले खानेपानीसम्बन्धी प्रस्ट नीति बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरे । दिव्यमणि राजभण्डारीले गलत नेतृत्वका कारण मेलम्ची समयमा नबनेको दाबी गरे ।

नेकपाका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले मेलम्चीको समस्या अहिलको नभई विगतका सरकारले गरेको गल्तीको परिणाम भएको बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसप्रति इंगित गर्दै मेलम्ची सुरु भएपछि आफू कति समय सत्तामा बसियो हिसाब गरेर अरूलाई दोष लगाउन आग्रह गरे । कांग्रेसका गगन थापाले मन्त्रीले संविधान मिचेर विधेयक ल्याएको आरोप लगाए । संविधानतः विधेयक ३ वर्षभित्र पारित गर्नुपर्ने तथ्य उनले पेस गरे । विधेयकमा पानीको गुणस्तर नाप्ने प्रावधान ऐच्छिक राख्न नहुने सुझाव उनको थियो ।

खगराज अधिकारीले पानी पिउन पाउने नागरिकको मौलिक हक भएकाले सरकारले मुहान संरक्षण गर्नुपर्ने बताए ।

राजेन्द्र केसीले खानेपानी स्वच्छ बनाउने योजना ल्याउन माग गरे । पुष्पा भुसालले मुहान संरक्षण गर्नुपर्ने स्वच्छ खानेपानी जनताको जीवनसँग जोडिएको बताइन् । प्रेम सुवालले मेलम्चीको भरपर्नुभन्दा पनि राजधानी उपत्यकाको मुहान संरक्षण गरेमा पानीको समस्या नहुने बताए । विधेयकामाथि उठेको सैद्धान्तिक प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री मगरले विधेयक खानेपानी समस्यामा देखिएका विकृति हटाउन उपयुक्त हुने बताइन् ।