विश्व आदिवासी दिवस मनाउनेबारे जनजाति अगुवाहरुबीच मतभेद, दुई ठाउँमा कार्यक्रम हुने 

यो वर्ष महासंघले संवैधानिक अधिकारको हनन भएको भन्दै काठमाडौंमा माइतीघर मण्डलामा विरोध सभा गर्न लागेको छ ।

महासंघका पूर्वमहासचिव डा. ओम गुरुङ नेतृत्वको अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले काठमाडौंको राष्ट्रिय सभामा औपचारिक समारोहसहित दिवस मनाउने तयारी गरेको छ । डा. गुरुङ २०६२/६३ जनआन्दोलनमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव हुन् । उनैको अगुवाईमा आदिवासी जनजातिहरू आन्दोलनमा होमिएका थिए । गुरुङ मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)मा आवद्ध छन् ।

महासंघअन्तर्गत सूचिकृत ५९ आदिवासी जनजातिका जातीय संस्थाहरूको ब्यानर रहन्छन् । महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बराम यो विरोध प्रदर्शनीमा जनजातिमात्र नभई महिला, दलित, मुस्लिम, मधेसीसमेतको साथ र ऐक्यबद्धता रहेको बताउँछन् ।

‘२०६९ सालसम्म जनजाति आन्दोलन एक ढिक्का रह्यो,’ गुरुङ भन्छन्, ‘त्यसयता जनजाति महासंघ दलीय प्रभाव बढेपछि आन्दोलनको उठान गर्न सकेन । आदिवासी जनजातिभित्र पनि ठूलो संख्या र सानो संख्यामा विभाजन आयो । पार्टीभन्दा जाति ठूलो भन्नेहरुले धरातल बिर्से । जनआन्दोलनताका ६–७ वर्ष मेरो नेतृत्वमा जनजाति आन्दोलन चल्यो । बलेको आगो ताप्ने धेरै भए । अहिले म अखिल नेपाल जनजाति महासंघको अध्यक्ष हुँ । मेरो संस्था दलनिकट छ । महासंघ सडकमा मनाउँदैछ । आन्दोलन कमजोर भए पनि पहिचान, संघीयता, स्वशासन, स्वायत्तताका मुद्दा यथावत छन् । दुवैको उद्देश्य एउटे हो । यसलाई बिग्रहका रुपमा नलिनु वेश हुन्छ ।’ जनजाति महासंघ संविधान संशोधनको अभियानमा रहेको तर आफू नेतृत्वको महासंघ संविधान खारेज हुनुपर्ने पक्षमा रहेको गुरुङले बताए । जनजातिको साझा नेतृत्वको माग रहेको तर नेतृत्वभित्र सत्तापक्षकै व्यक्ति हावी भएको उनको ठहर छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१९ को २५औं अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस ‘आदिवासी भाषा वर्ष’ नारा तय गरेको छन् । नारा एकातिर आन्दोलन अर्कोतिर भएको छ । मुद्दा हेरेर अघि बढ्ने एकातर्फ छन् । ‘आदिवासी दिवस व्यक्ति हेरेर पछि लाग्ने कि मुद्दा लिएर अघि बढ्ने’ भन्ने अन्योलमा छन् । किनभने २०६२/६३ को जनआन्दालनमा सूचिकृत आदिवासी जनजातिका जातीय संघसंस्था आवद्ध महासंघको महासचिव गुरुङले नेतृत्व थिए । विश्वभरिका आदिवासीले यो दिवसलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउने गर्दछन् । नेपालमा सुरुदेखि आदिवासी जनजातिको अधिकारमुखी आन्दोलनका रूपमा मनाउने गरिएको गुरुङ उल्लेख गर्दछन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्ले १९९३ लाई विश्व आदिवासी वर्ष घोषणा गरेको थियो । विश्वका आदिवासीहरूको अवस्था अध्ययन गर्न मार्टिनेज कोबोका संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । त्यो कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनको पहिलो बैठक अगस्त ९ मा बसेको थियो । अगस्ट ९ मा अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस मनाउने गरिएको छ । मुख्य उद्देश्य राष्ट्रसंघले विश्वका आदिवासीको सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, आर्थिक, राजनीतिक, वातावरणीय अधिकार, मावन अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक स्रोत सम्पदामाथिको पहुँच लगायत विषयमा अध्ययन गरेको थियो । सबै क्षेत्रमा उनीहरूको अवस्था दयनीय पायो ।

राष्ट्रसंघले १९९४ मा विश्व आदिवासी दशक मनाउने घोषणा गर्‍यो । सन् २००४ मा समीक्षा हुँदा त्यसबाट आदिवासीले खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेनन् । त्यसपछि राष्ट्रसंघले फेरि सन् २००५ देखि २०१५ लाई विश्व आदिवासी दोस्रो दशक घोषणा गरेको थियो । विशेष कार्यक्रमसहित अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस मनाइएको हो । नेपालमा पनि मनाउने गरिएको छ ।

परिभाषामा आदिवासी जनजाति

आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ मा ‘आदिवासी/जनजाति’ भन्नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूची बमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनु पर्छ’ उल्लेख छ ।

सरकारले ५९ आदिवासी जनजाति सूचिकृत गरेको छ । सूचिकृत आदिवासी/जनजातिको सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास र उत्थानसँग सम्बन्धित कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गरी सर्वाङ्गीण विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारमातहत ‘आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ विद्यमान छ ।

प्रतिष्ठानले आदिवासी जनजातिको परिचयपत्र प्रदान गर्दछ । त्यसैगरी समुदायको सशक्तिकरण, विभिन्न भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, कलाबारे पुस्तक प्रकाशन गर्दैआएको छ । तर मुलुक संघीय संरचनामा बदलिएसँगै सम्बन्धित आदिवासी जनजातिका निम्ति छुटाइने विकास, उत्थानका कार्यक्रमहरूका बजेट कटौती गरिएको छ ।