‘अबको १ वर्षमा दोब्बर बिजुली’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ऊर्जा, सिंचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनले कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश २ का जिल्लालाई चाँडै केन्द्रीय प्रसारणमा जोडेर विद्युतीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा केही दिनअघि कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सांसदहरूले सरकारी नीतिप्रति व्यापक प्रश्न उठाएपछि मन्त्री पुनले विद्युतीकरणको प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

कर्णालीमा २६ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले जुम्लामा तत्काल तीन सय किलोवाटको डिजेल प्लान्ट स्थापना गरिने बताए । उनले मर्स्याङदी जलविद्युत् आयोजनामा रहेको तीन सय केभी क्षमताको प्लान्ट पठाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । नेकपाका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कर्णालीको विद्युत् समस्याप्रति बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका थिए ।

प्राधिकरणको एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताको पावर प्लान्ट उपभोक्ताले सञ्चालन गर्ने नीतिअनुसार जुम्लामा स्थानीयले नै सञ्चालन गरेको २४० किलोवाटको आयोजना बिग्रेकाले समस्या आएको मन्त्री पुनले बताए । सांसद महतले सोही आयोजना बिग्रेर जिल्लामा लामो समय अँध्यारो हुँदा पनि मन्त्री पुन र कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बेवास्ता गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभामा विरोध गरेका थिए ।
मन्त्री पुनले १०८ वर्षमा जति विद्युत् उत्पादन भयो, त्यसको दोब्बर उत्पादन आगामी वर्ष हुने दाबी गरे ।

विद्युत् जडित क्षमता अहिले १३ सय मेगावाट रहेकामा आगामी वर्ष २ हजार मेगावाट पुग्ने उनको भनाइ थियो । १८ हजार मेगावाटको सर्भे लाइसेन्स दिएको जानकारी दिँदै पुनले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने आधार तयार भएको दाबी गरे । पावर एक्सचेन्ज सम्झौताअनुसार अघिल्लो र चालु आर्थिक वर्षमा भारतलाई ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् बिक्री गरिसकेको मन्त्री पुनले बताएका छन् ।

मन्त्री पुनले तटबन्ध र चुरेको संरक्षणमा चुनौती रहेको बताए । ‘तटबन्धभन्दा पनि चुरे संरक्षण निकै चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने । नदीको वर्गीकरण गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले नदीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीयले संरक्षण गर्ने गरी कार्यक्रम तयारी भइरहेको बताए ।

मन्त्री पुनले तराईको बाढीग्रस्त क्षेत्रमा क्षति भएका स्थायी संरचना बनाउन तत्काल दुई अर्ब २२ करोड आवश्यक हुने बताएका छन् । उनले क्षतिग्रस्त संरचनालाई अस्थायी रूपमा निर्माण गर्न ३३ करोड २३ लाख चाहिने बताए । ‘विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसका माध्यमबाट वन संरक्षण, नदीजन्य वस्तुको उत्खनन, आवास र तटबन्ध निर्माणलाई एकीकृत रूपमा लैजान सजिलो हुन्छ ।’

'राष्ट्रिय परिचयपत्रको ठेक्का किन रातमा ?’
संसद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडुले राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइका लागि बिनाप्रतिस्पर्धा विदेशी कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरे । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत ठूलो रकमको ठेक्का किन दिइयो ?’ उनले भने, ‘यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले गोप्य राख्नुको कारण के हो ?’

बडूले राष्ट्रिय परिचयपत्रको परीक्षण छपाइमा लापरबाही र ढिलाइ गरेको फ्रान्सेली कम्पनीलाई ठेक्का दिइँदा ठूलो रकम चलखेल भएको दाबीसमेत गरे । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राति पञ्जीकरण विभागले आफ्नै कार्यकक्षमा पौने दुई अर्बको ठेक्का सम्झौता गरेको उनले बताए । ‘प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा राष्ट्रिय परिचयपत्र विधेयक विचाराधीन रहेकै बेला ठेक्का सम्झौता किन र कसरी भयो ?’ बडुले भने, ‘सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।’

यस्तै नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले संसद्बाट ऐन पारित भए पनि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन हुन नसक्नुको कारण माग गरे । समग्रमा विश्वले चासो राखेको विषयमा ढिलाइ हुँदा संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा हेलचेक्र्याइँ र बेवास्ता भएको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिंहदरबारभित्रै कर्मचारी बेवारिस

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — उपत्यकाभित्रकै स्थानीय तहहरूले हाजिर नगराएपछि समायोजन रोजेका १ सय २० निजामती कर्मचारी बेवारिस बनेका छन् । गत चैतमै समायोजनमा परेका कार्यालय सहयोगीदेखि १० औं तह (उपसचिव) सम्मका निजामती कर्मचारीलाई काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका स्थानीय तहले पदस्थापना नगरेका हुन् । 


समायोजन भएको ठाउँमा जान नपाएपछि मन्त्रालय धाइरहेका कर्मचारीहरूले बिहीबार सिंहदरबारभित्रै केहीबेर धर्ना दिनुका साथै नाराजुलुस गरे । कर्मचारीले नाराजुलुस थालेपछि सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले विवाद मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर उधारो प्रतिबद्धता भन्दै कर्मचारीहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् । मन्त्रालय र स्थानीय तहबीचको विवादले आफूहरू
अन्योलमा परेको कर्मचारीको दुःखेसो छ ।

समायोजन समस्या समाधानका लागि सहसचिव बाबुराम अधिकारी र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच वार्ता भए पनि कुरा नमिलेको आन्दोलनमा सहभागीमध्येका छैटौं तहका कर्मचारी कमलनाथ ढकालले बताए । आन्दोलित कर्मचारीलाई आइतबार पुनः वार्ता गर्न डाकिएको छ । ‘मन्त्रालयले तपाईंहरूले समायोजन रोजेको ठाउँमा हाजिर गराउन नसक्ने भयौं भन्यो,’ ढकालले भने, ‘हामी समायोजन रोजेकै ठाउँमा जान पाउनुपर्छ ।’

भीमेश्वर नगरपालिका (दोलखा) का मेयरसमेत रहेका नेपाल नगरपालिका संघ ३ नम्बर प्रदेश संयोजक भरतबहादुर केसीले मन्त्रालयले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी पठाएका कारण हाजिर गराउन कठिन भएको बताए । ‘दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीलाई मात्रै फिर्ता पठाइएको हो,’ उनले भने, ‘दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा कर्मचारी पठाउनु मन्त्रालयको कमजोरी हो, यसमा स्थानीय तहको कमजोरी छैन ।’

स्थानीय तहले पदस्थापना नगरेपछि मन्त्रालयमै हाजिर हुँदै आएका कर्मचारीहरूलाई साउन १९ देखि मन्त्रालयमा पनि प्रवेश दिइएको छैन । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले साउन १३ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएर मन्त्रालयमा हाजिर हुँदै आएका सबै कर्मचारीलाई समायोजित स्थानीय तहमै हाजिर गराउन परिपत्र गरेका थिए ।

मन्त्री पण्डितको निर्देशन उपत्यकाका स्थानीय तहले मानेका छैनन् । मन्त्रालयले समायोजनमा पठाएकामध्ये काठमाडौं महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाले कसैलाई पनि हाजिर गराएका छैनन् । ललितपुर महानगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका, कागेश्वरी–मनोहरा, चाँगुनारायणलगायतका स्थानीय तहले भने दरबन्दीका कर्मचारीलाई हाजिर गराएर बाँकीलाई मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT