‘अबको १ वर्षमा दोब्बर बिजुली’

कर्णालीमा २६ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले जुम्लामा तत्काल तीन सय किलोवाटको डिजेल प्लान्ट स्थापना गरिने बताए । उनले मर्स्याङदी जलविद्युत् आयोजनामा रहेको तीन सय केभी क्षमताको प्लान्ट पठाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । नेकपाका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कर्णालीको विद्युत् समस्याप्रति बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका थिए ।

प्राधिकरणको एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताको पावर प्लान्ट उपभोक्ताले सञ्चालन गर्ने नीतिअनुसार जुम्लामा स्थानीयले नै सञ्चालन गरेको २४० किलोवाटको आयोजना बिग्रेकाले समस्या आएको मन्त्री पुनले बताए । सांसद महतले सोही आयोजना बिग्रेर जिल्लामा लामो समय अँध्यारो हुँदा पनि मन्त्री पुन र कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बेवास्ता गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभामा विरोध गरेका थिए ।

मन्त्री पुनले १०८ वर्षमा जति विद्युत् उत्पादन भयो, त्यसको दोब्बर उत्पादन आगामी वर्ष हुने दाबी गरे ।

विद्युत् जडित क्षमता अहिले १३ सय मेगावाट रहेकामा आगामी वर्ष २ हजार मेगावाट पुग्ने उनको भनाइ थियो । १८ हजार मेगावाटको सर्भे लाइसेन्स दिएको जानकारी दिँदै पुनले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने आधार तयार भएको दाबी गरे । पावर एक्सचेन्ज सम्झौताअनुसार अघिल्लो र चालु आर्थिक वर्षमा भारतलाई ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् बिक्री गरिसकेको मन्त्री पुनले बताएका छन् ।

मन्त्री पुनले तटबन्ध र चुरेको संरक्षणमा चुनौती रहेको बताए । ‘तटबन्धभन्दा पनि चुरे संरक्षण निकै चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने । नदीको वर्गीकरण गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले नदीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीयले संरक्षण गर्ने गरी कार्यक्रम तयारी भइरहेको बताए ।

मन्त्री पुनले तराईको बाढीग्रस्त क्षेत्रमा क्षति भएका स्थायी संरचना बनाउन तत्काल दुई अर्ब २२ करोड आवश्यक हुने बताएका छन् । उनले क्षतिग्रस्त संरचनालाई अस्थायी रूपमा निर्माण गर्न ३३ करोड २३ लाख चाहिने बताए । ‘विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसका माध्यमबाट वन संरक्षण, नदीजन्य वस्तुको उत्खनन, आवास र तटबन्ध निर्माणलाई एकीकृत रूपमा लैजान सजिलो हुन्छ ।’

'राष्ट्रिय परिचयपत्रको ठेक्का किन रातमा ?’

संसद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडुले राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइका लागि बिनाप्रतिस्पर्धा विदेशी कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरे । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत ठूलो रकमको ठेक्का किन दिइयो ?’ उनले भने, ‘यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले गोप्य राख्नुको कारण के हो ?’

बडूले राष्ट्रिय परिचयपत्रको परीक्षण छपाइमा लापरबाही र ढिलाइ गरेको फ्रान्सेली कम्पनीलाई ठेक्का दिइँदा ठूलो रकम चलखेल भएको दाबीसमेत गरे । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राति पञ्जीकरण विभागले आफ्नै कार्यकक्षमा पौने दुई अर्बको ठेक्का सम्झौता गरेको उनले बताए । ‘प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा राष्ट्रिय परिचयपत्र विधेयक विचाराधीन रहेकै बेला ठेक्का सम्झौता किन र कसरी भयो ?’ बडुले भने, ‘सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।’

यस्तै नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले संसद्बाट ऐन पारित भए पनि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन हुन नसक्नुको कारण माग गरे । समग्रमा विश्वले चासो राखेको विषयमा ढिलाइ हुँदा संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा हेलचेक्र्याइँ र बेवास्ता भएको उनको भनाइ थियो ।