राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको विरोधमा सांसदहरु

नेपाली कांग्रेसमा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले समति बैठक सुरु हुने वित्तिकै राष्ट्रिय परिचयपत्रको छलफललाई समितिमा ६ महिनासम्म रोकेर राखिएकोमा आपत्ति जनाए । उनले भने, 'पहिला यस विषयमा छलफल भएको थियो । तर ६ महिनासम्म छलफल रोकियो र आजबाट सुरु गरिएको छ । किन छलफल गर्न रोकियो? कारण चाहियो ।'

सांसद बडूले परिचयपत्र छाप्न सार्वजनिक खरीद ऐन विपरित प्रतिस्पर्धा बिनै सरकारले एउटा कम्पनीलाई दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए । उनले भने, 'सरकारले आफ्नै तजविजमा सार्वजनि खरीद ऐन विपरीत किन परिचय पत्र छाप्न दियो ? स्पष्ट जवाफ चाहियो ।'

यस्तै सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारले पहिला नागरिकताको विधेयकको कुरा नउठाएर राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई किन अगाडि सारेको छ ? भन्दै सरकारको आधिकारिक धारणाको माग गरे । उनले सरकारले यसविषयमा स्पष्ट नपारेसम्म आफू समितिको बैठकमा नबस्ने भन्दै बाहिरिए ।

सत्ता पक्ष सांसद झपट रावले पनि आफूहरु यस विषयमा अनविज्ञ भएको बताए । उनले भने, 'हुन त म सत्ता पक्षकै सांसद हुन तर नखाउँ भने दिनभरीको सिकार खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार भनेजस्तै भएको छ । यस विषयमा मलाई पनि धेरै थाहा छैन ।'

अर्का सत्ता पक्षीय सांसद जनार्दन शर्माले परिचयपत्र सम्बन्धी कानुन बनाउनै पर्ने बताए । उनले यस विषयमा धेरै कुरा स्पष्ट नभएको र अबका दिनमा स्पष्ट हुँदै कानुन निर्माणतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । यसैबीच सांसद पम्फा भूसालले सरकारले बिना टेन्डर परिचय पत्र छाप्न दिएको विषयमा सरकारसँग कागजात मगाउनपुर्ने बताइन् । उनले भनिन् , 'के कति कारणले सरकारले यस्तो काम गरिरहेको छ । सबै कागजात झिकाऔं ।'

बैठकमा गृहमन्त्री, गृहसचिवको उपस्थिति थियो। सांसदहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहसचिव प्रेमकुमार राईले यो सरकारको काममकै निरन्तरता भएको बताए । उनले २०६६/०६७ सालदेखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम भइरहेको बताए । उनले भने, '०६७ सालमा नै तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यजवस्थापन केन्द्र स्थापना गरेको थियो । त्यही कामको निरन्तरता हो ।'

परिचयपत्रको विषयबारे छलफल हुँदै गर्दा सांसदहरुले असहमति जनाएपछि करिव १ घण्टा छलफल रोकिएको थियो । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएकोले बैठक सुचारु गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । त्यसपछि बैठकमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विषयमा दफावार छलफल सुरु भएको छ ।