कार्यस्थल सुरक्षामा बेवास्ता

कार्यस्थलमा सुरक्षा मापदण्ड नअपनाउँदा साउन १७ मा शम्भुनाथ नगरपालिका २ कनकपट्टी, सप्तरीका २० वर्षिय सरेश शाह र १८ वर्षीय शिवकान्त शाहको ज्यान गयो ।

उनीहरू राजधानीको बालाजुमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ट्यांक्की सफाइ गर्न भित्र छिरेका थिए । ट्यांकीको ढलान खोल्न सुरुमा सुरेश पाइपभित्र पसेका थिए । सुरेश भित्रै ढलेको देख्नासाथ भाइ शिवकान्त गइहाले । उनी पनि ट्यांकीभित्रै ढले । हतारहतार गरेर डोजरको सहयोगमा दुवैलाई निकालेर शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो । डाक्टरले दुवै जनाको मृत्यु भइसकेको घोषणा गरे ।

‘आयोजनाको हेलचेक्र्याइँका कारण मेलै दुवै जना छोरा गुमाउनुपर्‍यो । यस्तो जोखिमपूर्ण ठाँउमा काममा लगाउँदा सामान्य सुरक्षाका उपकरण पनि प्रयोग भएको देखिएन,’ दुवै छोरा गुमाएका बाबु रामविलास भन्छन्, ‘मेरा छोरालाई कसले भित्र पठायो ? उनीहरूमाथि छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’ वैदेशिक रोजगारीमा जान खर्च जुटाउन उनीहरू घटनाको १० दिनअघि मात्रै काठमाडौं आएका थिए । ‘छोरा विदेश जान्छ भनेर आशा गरेर बवसेका थियौं । दैलोमा दुवै छोराको लास आइपुग्यो,’ उनले भने ।

गत फागुन ५ गते काठमाडौंको बबरमहलस्थित नेपाल टेलिकमको भवनको सातौं तलाबाट खसेर भारत उत्तरप्रदेशका वसन्त राठौरको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । उनी टेलिकमको टावर मर्मत गर्ने क्रममा खसेका थिए । टावर मर्मत गर्दा सेफ्टी बेल्ट प्रयोग गर्नुपर्थ्यो । तर ठेकेदारले बिनासुरक्षा टावरमा चढाएका थिए ।

कोहलपुर नगरपालिका ११ पिपलचौताराका रामप्रसाद सिग्देलको घरमा रहेको शौचालयको सेफटीट्यांकी सफा गर्दा निसास्सिएर कोहलपुर नगरपालिका ६ रझेनाका ५० वर्षीय कुमार थारू र चेतराम थारूको मृत्यु भयो ।

साउन ६ गते पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिकामा निर्माणाधीन मन्दिरको छतको सटिङ खोल्दा ५० वर्षीय जगत राई र ५१ वर्षीय रूद्र राईको मृत्यु भयो । प्रहरीका अनुसार उनीहरूले सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गरेको देखिएन । कार्यस्थलमा सुरक्षित उपकारण प्रयोग नगर्दा कामदारको ज्यान गइरहेको छ । विशेष गरी निर्माणक्षेत्रमा बढी श्रमिकको ज्यान गइरहेको देखिन्छ । श्रम विभागसँग औद्योगिक प्रतिष्ठानको मात्रै तथ्यांक छ तर निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको छैन ।

कानुन छ, अनुगमन छैन

श्रम ऐन २०७४ ले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरेको छ । अर्थात् सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता कामदारको रक्षा गर्नु हो । रोजगारदाताले यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

‘श्रम ऐन २०४८ मा कारखानाका हकमा मात्र सान्दर्भिक हुने केही व्यवस्था थिए । त्यसले मानसिक श्रम गर्ने स्थानमा पनि व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था लागू हुने कुनै परिकल्पना गरेको थिएन,’ श्रम कानुनका विज्ञ रमेश बडालले भने, ‘जब श्रम ऐन २०७४ आयो, यसमा रोजगारदाताले कार्यस्थलमा श्रमिक तथा अन्य व्यक्तिको सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी नै नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आपूर्तिकर्तामार्फत काम गर्नेसहित २० जनाभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत रोजगारदाताले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य समिति गठन हुनुपर्छ । समितिले नीति कार्यान्वयन गर्न र संशोधन गर्न आवश्यक काम गर्नुपर्छ ।’

विशेष गरी निर्माण क्षेत्रका रोजगारदाताले यस्तो समिति बनाएका छैनन् । कार्यस्थलमा टाउकामा हेल्मेट प्रयोग गरिएको भेटिँदैन । सेफटी जुत्ता लगाइँदैन । चप्पल लगाएरै काम लगाइएको हुन्छ । उच्चस्थानमा जानुपरेमा सुरक्षित बेल्ट प्रयोग गरेको देखिँदैन ।

ऐनअनुसार आफूलाई जोखिम लागेको खण्डमा काम गर्न इन्कार गर्न सकिनेछ । त्यसबापत उसको पारिश्रमिक कटौती गर्न मिल्दैन ।

कुनै काम तत्काल बन्द नगरे त्यस्तो काम गर्ने श्रमिक वा अरू कसैलाई शारीरिक चोट लाग्ने वा खतरा पुग्ने वा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने वा कुनै उपकरण, वस्तु वा पदार्थको अनपेक्षित क्षति वा हानिनोक्सानी हुने अवस्था आए श्रमिकले काम बन्द गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था थप भएको छ । ‘तर रोजगारदातालाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने, दुःख दिने वा रिसइबी साध्ने उद्देश्यले काम बन्द गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने ।

श्रम ऐनले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यका सम्बन्धमा रोजगारदाताको श्रमिकप्रतिको कर्तव्य, गैरश्रमिक जनताप्रतिको कर्तव्य, प्रतिष्ठानको सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिको कर्तव्य, कुनै उपकरण, वस्तु वा पदार्थको उत्पादनकर्ता, आयातकर्ता वा आपूर्तिकर्ताको कर्तव्य, श्रमिकको कर्तव्य निर्धारण गरेको छ । ‘यसरी नै सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रबन्ध नगरेको सम्बन्धमा रोजगारदाताविरुद्ध जानकारी, सूचना वा उजुरी दिएको वा सुरक्षा तथा स्वास्थ्यमा तत्काल खतरा परेको कारणबाट काम बन्द गरेका आधारमा श्रमिकलाई कारबाही नहुने व्यवस्था छ,’ बडालले भने ।

कानुनमा भए पनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी श्रम कार्यालयमा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य निरीक्षकलाई तोकिएको छ । देशभर यस्ता निरीक्षकको संख्या नगण्य छ । झापा, विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, नेपालगन्ज र धनगढीमा मात्रै श्रम कार्यालय छन् ।

‘सरकारले पहिलेदेखि नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हितका लागि आफूलाई केन्द्रित गर्दै आयो । यसले आन्तरिक श्रम बजारमा काम गरेको छैन,’ श्रम विभागका एक अधिकारीले भने, ‘आन्तरिक बजारको कार्यस्थल कहिल्यै निरीक्षण भएको छैन ।’ विभागले औद्योगिक प्रतिष्ठानमा मात्रै अनुगमन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ४ सय ६९ प्रतिष्ठानमा श्रम अडिट गरेको थियो तर यो तलबसँग बढी केन्द्रित छ । कार्यस्थल सुरक्षामा छैन ।

निर्माण क्षेत्रमा कामदारको सुरक्षा मापदण्ड लागू गरे, नगरेको विषय स्थानीय तहबाटै निरीक्षण हुनुपर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बताउँछ । ‘कामदारको सुरक्षाका लागि सुरक्षा औजार प्रयोग गर्नुपर्ने विषय पहिलेको तुलनामा केहीमा जागरण देखिन थालेको छ,’ श्रम तथा रोजगार महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद घिमिरेले भने, ‘ठूल्ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठान मन्त्रालयबाट हेरिन्छ । निर्माण क्षेत्रमा स्थानीय तहबाटै निरीक्षण हुनुपर्छ ।’ एकीकृत निरीक्षण गर्न कार्यविधि बनिरहेको उनले बताए । ‘यो क्षेत्रमा निकै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । कारखाना र श्रम निरीक्षक एकदमै कम छ । कतिपय ठाउँमा पदपूर्ति हुनै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘जनशक्ति र क्षमता धेरै बढाउनुपर्नेछ ।’

रोजगारदातालाई २ वर्षसम्म कैद !

श्रम ऐन २०४८ ले दुर्घटना भएमा उपचार गराउने र अंगभंग भएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त ऐनमा औषधोपचारबापतको बिमा गर्ने व्यवस्था थिएन । श्रम ऐन २०७४ ले प्रत्येक श्रमिकको कम्तीमा वार्षिक एक लाख रुपैयाँबराबरको औषधोपचार बिमा गराउनुपर्ने र प्रत्येक श्रमिकको जुनसुकै प्रकारको दुर्घटनालाई समेटने गरी कम्तीमा सात लाख रुपैयाँबराबरको दुर्घटना बिमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

दुर्घटना सम्बन्धमा बिमाको प्रिमियम पूरै, औषधोपचारबापत आधा रोजगारदाताले र आधा श्रमिकले बेहोर्ने व्यवस्था छ । बिमा नगरेको अवस्थामा दुर्घटनाबाट मृत्यु भए वा शारीरिक वा मानसिक रूपमा पूर्ण अक्षम भए उक्त रकम रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर सामाजिक सुरक्षामा योगदान गरेको अवस्थामा बिमा गर्नु पर्दैन ।

निर्माण क्षेत्रका कामदार भने ठेकेदारमार्फत श्रममा खटिन्छन् । श्रम विभागबाट इजाजत प्राप्त ठेकेदार कम्पनी (श्रमिक आपूर्तिकर्ता) ले मात्रै कामदारलाई काममा लगाउन पाइने व्यवस्था छ । ‘श्रम कार्यालय वा विभागबाट अनुमति लिनुपर्छ । अनुमति नलिएको बाट आपूर्ति गरेमा काममा लगाउनेको नियमित श्रमिक मानिनेछ,’ बडालले भने, ‘आपूर्तिकर्तामार्फत काम लगाएको भए पनि व्यवसायजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य र श्रम कानुन पालना गरे नगरेको अनुगमनका विषयमा मुख्य रोजगारदाता जिम्मेवार हुनेछ ।’

ऐनमा कामदारको सुरक्षामा लापरबाही गर्ने रोजगारदातालाई दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुनेसम्मको व्यवस्था छ । ‘व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रावधान जानाजानी वा लापरबाही गरी उल्लंघन गरेका कारण कसैको ज्यान गएमा वा अंगभंग भएमा वा कुनै कार्य गर्दा वा नगर्दा व्यवसायजन्य रोगको संक्रमण भई कसैको ज्यान गएमा,’ ऐनमा भनिएको छ, ‘वा कुनै अंग काम नलाग्ने वा मानिसको शारीरिक वा मानसिक अवस्थामा प्रतिकूल असर पर्न गएमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनमा कुनै सजायको व्यवस्था भएकामा सोहीबमोजिम र नभएमा श्रम अदालतले दुई वर्षसम्म कैद गरी मर्का परेको व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्तिसमेत भराउन सक्नेछ ।’

विशेष क्षेत्रमा फरक सुविधा

चिया बगान

ऐनले चिया बगानलाई विशेष सेवामा राखेको छ । नजिक बसोबास नभएका चिया बगानका श्रमिक तथा निजका आश्रित परिवारलाई चिया बगानभित्र उपयुक्त आवासको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । चिया बगानका श्रमिक तथा निजका आश्रित परिवारका सदस्यलाई सानातिना चोटपटकको निःशुल्क प्राथमिक उपचार गर्ने र त्यसका लागि तालिमप्राप्त व्यक्तिसहित स्वास्थ्योपचार सामग्रीको प्रबन्ध हुनुपर्छ ।

चिया बगान नजिक बजार सुविधा नभए दैनिक उपभोग्य वस्तु सरल तरिकाबाट उपलब्ध हुन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । चिया बगानका श्रमिक तथा निजको आश्रित परिवारका सदस्यको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेलकुद तथा मनोरञ्जनको समुचित व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

निर्माण श्रमिक

निर्माणका लागि आवश्यक औजार, उपकरण तथा सामग्री पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउने, निर्माण कार्यस्थल नजिक बसोवास नभएका श्रमिकलाई अस्थायी वासस्थान र शुद्ध पिउने पानीको प्रबन्ध गर्ने तथा आवश्यक खाद्य सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने, निर्माण कार्यस्थलमा उपयुक्त सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुपर्छ । निर्माण कार्यको जिम्मा वा ठेक्का लिने व्यक्ति वा संस्था यस ऐनको प्रयोजनका लागि रोजगारदाता मानिनेछ ।

यातायात श्रमिक

लामो दूरीमा यात्रु ओसारपसार गर्ने सवारीसाधन आलोपालो गरी चलाउन कम्तीमा दुई जना चालकको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सवारीसाधनको चालकलाई गन्तव्य स्थानमा पुग्नुअघि ठाउँठाउँमा आराम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

दिनको आठ घण्टाभन्दा बढी समय काममा लगाइएको यातायात श्रमिकलाई बढी समय काम गरेबापत निजले पाउने पारिश्रमिकको डेढीका दरले पारिश्रमिक दिने, गन्तव्य स्थानमा नपुग्दै सवारीसाधन बिग्रिएर नचल्ने भए वा कुनै कारणले एकै स्थानमा रोकिराख्नुपरे श्रमिकलाई सवारीसाधन चालु रहेको अवस्थामा पाउने गरेको भत्ताको ५० प्रतिशत भत्ता दिनुपर्नेछ । सवारीसाधनमा प्राथमिक उपचारका लागि आवश्यक औषधि र स्वास्थ्योपचार सामग्री राख्नुपर्छ ।

पर्यटन श्रमिक

श्रमिकलाई कार्यस्थलमा पठाउँदा पर्याप्त मात्रामा प्राथमिक उपचारका लागि औषधि र स्वास्थ्योपचारका सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

श्रमिक संकट गम्भीर स्वास्थ्य समस्या वा दुर्घटनामा परेमा अविलम्ब उद्धार कार्य गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । श्रमिक कार्यस्थलमा जाँदा फिल्ड भत्ता, खुराकी भत्ता वा यस्तै अन्य भत्ता वा अतिरिक्त समय काम गरेबापत डेढी पारिश्रमिकमध्ये निजले रोजेको कुनै एउटा सुविधा रोजगारदाताले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट, जंगल सफारी वा अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौताबमोजिम लिइएको सेवा शुल्क रकम तोकिएबमोजिम वितरण गर्नुपर्छ ।