उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मतदान नहुने

प्रतिनिधिसभाको १, प्रदेशसभाका ३ र स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष ४, उपाध्यक्ष १ र वडाध्यक्ष ४१ गरी कुल ५० पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदै छ । ‘यसपटक मेसिन प्रयोगको सम्भावना छैन, त्यसको प्रक्रियामै लागिएन,’ आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शंकरप्रसाद खरेलले भने, ‘भक्तपुरदेखि हुम्लासम्म निर्वाचन गराउनुपर्नेछ । अबको तयारीले मेसिन प्रयोगका लागि समय पनि पुग्दैन ।’

आयोगले ०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र १ मा पहिलोपटक मेसिन प्रयोग गरेको थियो । त्यसपछि ०६५ र ०७१ का उपनिर्वाचन पनि मेसिनबाटै गराइएका थिए ।

आयोगका एक अधिकारीले चुनाव र उपचुनाव गरी १३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मेसिन प्रयोग भएको जानकारी दिए । भारतले दुईपटक गरेर आयोगलाई १२ सय मेसिन अनुदान दिएको छ । अहिले ती मेसिन कुन अवस्थामा छन्, आयोगलाई थाहा छैन । कति मेसिन जिल्लामा छरिएका छन् त कति काठमाडौंमै छन् ।

मेसिनबारे जानकार कर्मचारी ब्याट्री फेरेर तिनलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिने बताउँछन् । ‘आयोगले इच्छाशक्ति देखाउने हो भने मेसिनको पुनः प्रयोग अप्ठ्यारो हुन्न,’ उनले भने ।

प्रत्येक निर्वाचनताका मेसिन प्रयोगको चर्चा हुने गरे पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा आयोग पछि हट्दै आएको छ । प्रमुख कारण राजनीतिक दलहरूको मेसिनमाथिको ‘अविश्वास’ देखिएको छ । मेसिन प्रयोगबारे दल एकमत नहुँदा आयोग एक्लैले निर्णय लिन सक्दैन ।

निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेल राजनीतिक दलहरू सर्वसम्मत नहुँदासम्म मेसिन प्रयोगमा ल्याउन गाह्रो हुने बताउँछन् । ‘चुनावको प्रक्रिया र परिणामको सर्वस्वीकार्यता चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘मेसिन प्रयोगबारे राजनीतिक दलहरू अझै पनि सर्वसम्मत देखिसकिएको अवस्था छैन ।’

आयोगले असार ९ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा गरेको उच्चस्तरीय छलफलमा ठूला राजनीतिक दल नै मेसिन प्रयोगमा एकमत देखिएका थिएनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै मेसिनको प्रयोगप्रति उदासीन अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘ईभीएम कतिपय ठाउँमा विवादास्पद पनि छन् । विवादास्पद नहुने ग्यारेन्टी र सहमतिका साथ मात्रै त्यसमा जान सकिन्छ । नभए अर्को झमेला हुन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘प्रविधिमा विश्वास नगर्ने होइन । तर त्यो झमेला पनि हो ।’

थोरै ठाउँमा हुने, मतदाताको संख्या पनि कम हुनेजस्ता कारणले उपनिर्वाचनको व्यवस्थापन आयोगलाई त्यति झन्झटिलो हुन्न । आयोगका अनुसार आगामी उपनिर्वाचनमा सबैतिर गरेर कुल मतदाता ५ लाख हाराहारी हुनेछन् । तीनै तहका लागि १ सय ५४ वडाका मतदाताले मतदान गर्नेछन् । ५ सय ५० मतदान केन्द्र रहने आयोगको आकलन छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल मतदानमा मेसिन प्रयोगलाई प्रवेश गराउन उपनिर्वाचन महत्त्वपूर्ण क्षण रहेको बताउँछन् । ‘आयोगले अझै इच्छाशक्ति देखायो भने सम्भव हुन्छ । सबैतिर नभए कति ठाउँमा हुन्छ, त्यति नै गरे पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रयोगमा आइसकेको र यसअघि स्विकार्य भइसकेको विषय फेरि परीक्षण हुन्थ्यो । र, त्यसले सबैको आत्मविश्वास बढाउँथ्यो ।’