विश्वविद्यालयको नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा भए जुनसुकै समय आन्दोलनः डा.केसी

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — प्राध्यापक डा.गोविन्द केसीले विभिन्न विश्वविद्यालयको नियुक्तिमा पहिले जस्तै दलीय भागबन्डा भए जस्तो सुकै आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । मंगलबार विज्ञप्ती जारी गर्दै डाक्टर केसीले उक्त चेतावनी दिएका हुन् । लामो समयदेखि विश्वविद्यालय लगायत सार्वजनिक  संस्थामा दलीय भागबन्डा नभई योग्यता, वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्ने मागमा सरकारले धेरै पटक सम्झौता समेत गरेको उनले जनाएका छन् ।

हाल ‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदल’ले मापदण्ड सम्बन्धि सुझाव समेत सरकारलाई दिइसकेको उल्लेख गर्दै डा.केसीले भनेका छन,‘हाल चलिरहेको दलीय भागबन्डाको मुसा–दौड रोकेर उक्त प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई यस अगाडि स्मरण गराएकोमा फेरि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।’

डा.केसीले सरकारद्वारा गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोग वा समितिले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यालयमा नियुक्त नगर्न समेत सम्बद्ध निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता नपाएको विभिन्न बहाना देखाई केही मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठानले एमबीबीएस भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेकोमा आपत्ति समेत जनाएका छन् ।
हतार हतार जारी गरिएको भर्ना प्रक्रिया रद्द गरी ऐनमा समावेश भएको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति, साझा प्रवेश परीक्षा लगायतका बुँदा कार्यान्वयन गरी मात्रै भर्ना प्रक्रिया सुचारू गर्न समेत डा.केसीले माग गरेका छन् ।

यस्तै डा.केसीले आफूहरुसँग भएको सम्झौता अनुसार इलाम र पाँचथर, उदयपुर, डोटी र डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नम्बर २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने माग गरेका छन् ।

उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा छिट्टै एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम सुरु गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ १९:१५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सीईओको उमेर हदमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — उमेरले ६५ वर्ष कटेका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन नपाउने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था विपरीत सर्वोच्च अदालतले अन्तरिक आदेश जारी भएको छ ।  

उमेरहदका कारण पद छोड्नु परेका प्राइम बैंकका सीईओ नारायणदास मानन्धरको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अन्तरिम आदेश पनि मानन्धर मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म बैंकमा सीईओको रुपमा काम गर्न बाटो खुलेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले गत २० गते सीईओ र सञ्चालकको उमेर हद तोकेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र सीईओको उमेर हद तोकेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार ६५ वर्ष कटेका व्यक्ति सीईओ बन्न पाउँदैनन्

‘६५ वर्ष नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी पदमा नियुक्त वा पुनः नियुक्त हुन पाउने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘कोही नियुक्त भइसकेको भए चाहिँ ६९ वर्षपछि प्रमुख कार्यकारीमा बहाल रहन सक्ने छैन ।’

यस्तै, ७० वर्ष भन्दा मुनिका व्यक्ति मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ‘७० वर्ष नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी पदमा नियुक्त वा पुनः नियुक्त हुन योग्य हुने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘कोही नियुक्त भइसकेको भए चाहिँ ७४ वर्ष नाघेको व्यक्ति सञ्चालकमा बहाल रहन सक्ने छैन ।’

यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले प्रस्तावित बाफियामा गरेको छ । बाफिया अहिले स्वीकृतिको क्रममा छ । त्यसअघि नै राष्ट्र बैंकले निर्देशन मार्फत यो व्यवस्था ल्याएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ १९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT