परिवार भेट्न दुबई बोलाउँछन् खाडीमा कार्यरत घरेलु कामदार

श्रेयालाई स्वदेश फिर्न घरमालिकले रोकेका थिएनन् । बिदामा फर्केर पुनः लेवनान जान नपाउने भएपछि उनले भाइको सहयोगमा छोराछोरीलाई दुबई झिकाएकी हुन् । ‘५ वर्षयता छोराछोरालाई भेट्न पाएकी थिइनँ,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘नेपाल खुलेपछि बिदामा जान्छु भन्दाभन्दै तीन वर्ष बित्यो । छोराछोरी पनि निकै तडपिन थाले ।’

उनले माइतीमै राखेर छोराछोरीलाई पढाइरहेकी छन् । आफूले पाउने मासिक ६० हजार रुपैयाँ नियमितजसो आमालाई पठाइरहेकी छन् । ‘एक दशकमा कमाएको पैसाले कुष्मा बजारमा जग्गा लिएकी छु । घरमालिक र उनका परिवारले पनि छोरीजस्तै राम्रो व्यवहार गर्ने भएकाले छाडेर जान मन छैन,’ उनले भनिन्, ‘नेपाल गएर फेरि फर्किन नपाइने भएकाले नगएकी हुँ ।’

छोराछोरी र आफू दुबईमा भेट्दा झन्डै दुई लाख रुपैयाँ सकिएको उनले बताइन् । ‘आफ्नो घरमै जानुपरेको भए यत्रो खर्च हुँदैनथ्यो, नेपाल जान पाए आफूलाई पनि केही दिन आनन्द लाग्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘कहिलेसम्म छोराछोरीदेखि टाढा भइरहने ? उनीहरू फोनमा रमाउन छाडे । कुराकानी नै हुन छोड्यो । नभेट्दा झन् टाढा हुँदै गएको जस्तो लाग्न थाल्यो ।’

तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले २०७२ चैत २० देखि घरेलु कामदारलाई श्रमस्वीकृति रोक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता वैदेशिक रोजगार विभागले नयाँ घरेलु कामदारलाई श्रमस्वीकृति दिन बन्द गरेको छ । बिदामा आएका घरेलु कामदारलाईसमेत पुनः श्रमस्वीकृति रोकिएको छ । त्यसैले श्रेयाजस्ता धेरै व्यक्ति बिदा पाए पनि नेपाल आउँदैनन् ।

‘घरेलु कामदार आर्थिक, मानसिक र यौन शोषणमा परेका छन् भनेर जसरी हेरिन्छ त्यो नै गलत छ,’ श्रेयाले भनिन्, ‘जुनसुकै क्षेत्र शतप्रतिशत सुरक्षित हुँदैन । घरेलु कामदारको क्षेत्रलाई एउटा पाटोबाट मात्रै हेर्ने काम भयो ।’

घरेलु कामदारलाई पहिलेकै घरमा काम गर्न जान पुनः श्रमस्वीकृति रोक्दा खाडीमा कार्यरत पुरुष र महिला गरी कम्तीमा एक लाख ३९ हजार नेपाली कामदार स्वदेश फिर्नबाट वञ्चित छन् । घरेलु कामदारका रूपमा पुरुष कामदार सुरक्षागार्ड, हाउस ड्राइभर, माली, भान्से, खेतीपातीका रूपमा काम गर्ने किसान, उँट, बाख्राका हेरालुका रूपमा कार्यरत छन् ।

पुरुष र महिलासमेत गरी कतारमा ३० हजार, साउदी अरबमा ३० हजार, कुवेतमा ४० हजार, यूएईमा १५ हजार, ओमानमा १० हजार, बहराइनमा १० हजार र लेवनानमा ४ हजार घरेलु कामदार नेपाली छन् । कतार र साउदीमा सबैभन्दा बढी उँट रेश, मजरा (खेतीकिसानी), हाउस ड्राइभरका रूपमा घरेलु कामदार कार्यरत छन् । कुवेत, यूएई, ओमान, बहराइन र लेवनानमा झन्डै ९० प्रतिशत महिला छन् ।

संसदीय समितिहरूकै फरक मत

संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले यस विषयमा एकपटक मात्र समिति सदस्यहरूसँग छलफल गरेको थियो । यस विषयमा सांसदहरूकै राय बाझिएको छ । समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले यसबारे आफूहरू छलफलमै रहेको बताए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अल्पकालीन रूपमा पुनः श्रमस्वीकृति दिँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । ‘सोही काममा फर्कन चाहनुले उक्त काम निजका निम्ति सुरक्षित र आकर्षक हुने अनुमान गर्न सकिन्छ,’ मन्त्रालयले समितिलाई भनेको छ– ‘निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका वा कागजात भएका घरेलु कामदारलाई पुनः श्रमस्वीकृति प्रदान गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’

श्रमले रोजगारदातासँग भएको सेवा सर्त र सुविधासहितको सम्झौताको सक्कलपत्र, रोजगारदाताका तर्फबाट जारी भएको सुरक्षा प्रत्याभूतिको पत्र, घरेलु कामदारका रूपमा पुनः श्रमस्वीकृति लिई जान चाहने व्यक्तिले आफ्नो सुरक्षा, सेवा सर्त र पारिश्रमिकप्रति पूर्णतः सहमत भई आफ्नै जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वमा जाने स्वघोषणा गरेको निवेदन, जुन देशमा जुन काम गरिरहेको हो, सोही कामका लागि मात्र पुनः श्रमस्वीकृति भएमा श्रम अनुमति दिन सकिने भन्दै संसदीय समितिलाई पत्र पठाएको हो ।

अधिकार हनन : आयोग

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले घरेलु कामदारलाई रोक्ने संसदीय समितिको निर्णय ‘औचित्यहीन’ रहेको जनाएको छ । आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संसदीय समितिबाट कामदारको संविधानप्रदत्त अधिकार हनन गरिएको बताए । ‘संविधानले लिंगका आधारमा भेदभाव गर्नु हुँदैन भनेको छ, महिलालाई अझ विशेष संरक्षण दिनुपर्छ भनिएको छ,’ उनले भने, ‘कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने आफैं निर्णय गर्ने अधिकार महिलालाई छ ।’

आयोगले घरेलु कामदारमा जाने महिलामाथि लगाइएको उमेर हद तथा प्रतिबन्ध हटाई सुरक्षित र मर्यादित रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । ‘महिलाको सुरक्षाका लागि भनी लगाइएको प्रतिबन्ध वा उमेर हदजस्ता विभेदपूर्ण प्रावधानका कारण तोकिएको प्रक्रिया पूरा नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने वा लैजाने प्रवृत्ति बढेर महिला झन् जोखिममा धकेलिएका छन्,’ आयोगका आयुक्त सुदीप पाठकले भने, ‘उनीहरूलाई रोक्ने आधार र औचित्य पुष्टि भएन ।’

राजदूतहरूमाथि दबाब

पुनःश्रमस्वीकृति वा वैधानिकता दिने काम बन्द गर्नुअघि दूतावासमा स्पोन्सरले सुरक्षाका लागि भन्दै बैंक धरौटी राख्ने गरेका थिए । दूतावासको पत्र लिई गएकालाई वैदेशिक रोजगार विभागले पुनः श्रमस्वीकृति दिने गरेको थियो । अहिले दूतावासमा धरौटी राखेका कामदारले समेत पैसा फिर्ता गरिसकेका छन् ।

सरकारले घरेलु कामदारको पुनःश्रमस्वीकृतिमाथि लगाएको रोक नहटाउँदा खाडीस्थित नेपाली दूतावास दबाबमा परेका छन् । बिदा आउन रोकिएका कामदार नियमितजसो राजदूतमाथि खनिन थालेका छन् । ‘गन्तव्य स्थानमा कामदार नेपाली दूतावासलाई नै सरकार मान्छन्, उनीहरू दूतावासले नै रोकिदिएजस्तो ठान्छन्,’ एक राजदूतले भने, ‘हामीलाई ठूलो दबाब परेको छ ।’

दूतावासहरूले पुनःश्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आए पनि सुनुवाइ भएको छैन । ‘दूतावासको जिम्मेवारीमा पुनःश्रमस्वीकृति खोलिदिए हुन्छ,’ बहराइनस्थित नेपाली राजदूत पदम सुन्दासले भने, ‘स्पोन्सर (मालिक) ले दूतावासमै आएर प्रतिबद्धता जनाए दूतावासले जिम्मा लिन्छ ।’

बहराइनका सबैजसो उच्च सरकारी अधिकारीका घरमा नेपाली महिला र पुरुष घरेलु कामदार छन् । उनीहरू हरेक महिनाजसो संगठित रूपमा दूतावास पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाउँछन् । ‘यहाँ समस्यामा परेर नेपाल जान्छु भन्दै आउने घरेलु कामदार पनि छन्, नेपाल गएपछि आउन पाइन्न भन्दै गुनासो गर्ने पनि छन्,’ कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाबहादुर भण्डारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो विषयलाई एउटै टोकरीमा राखेर हेर्न मिल्दैन, नीति निर्माताले परिस्थितिलाई आकलन गरेर उपयुक्त निर्णय लिन जरुरी छ ।’

खुसीका साथ पुरानै स्पोन्सरको घरमा काम गर्न आउने घरेलु कामदारलाई पुनःश्रमस्वीकृति दिनुपर्ने ओमनका लागि नेपाली राजदूत सर्मिला पराजुली ढकालले बताइन् । ‘यहाँ कार्यरत घरेलु कामदारले दैनिकजसो कहिले खुल्छ भन्दै सोधिरहेका हुन्छन्, उहाँहरूलाई दिने ठोस जवाफ हामीसँग छैन,’ उनले भनिन्, ‘नयाँको हकमा दुई देशबीच श्रम सम्झौता भएपछि मात्र खोल्न उपयुक्त हुन्छ, पुरानोको हकमा दूतावासको जिम्मेवारीमा खोलिदिनुपर्छ ।’