कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयको बजेट र जग्गा विवाद ज्युँका त्युँ

गणेश राई

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार डाकिएको कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयको सिनेटले बजेट र जग्गासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि दुई छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको छ ।


चालु वर्षका लागि छुट्ट्याइएको बजेट यथार्थपरक नरहेको भन्दै पुनः समीक्षा गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय पुनरावलोकन समिति बनाइएको छ । समिति सदस्यमा शिक्षा सचिव, अर्थ सचिव र विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार छन् ।

विश्वविद्यालयले ३ अर्ब ३२ करोड १२ लाख ७२ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा विकासतर्फ २ अर्ब २ करोड ४५ लाख, सञ्चालनतर्फ १ अर्ब २५ करोड ६२ लाख र आन्तरिक स्रोतबाट ४ करोड पाँच लाख रुपैयाँ छ । जग्गाको स्वामित्वबारे अध्ययनका लागि सुवेदीकै संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाइएको छ । सदस्यमा शिक्षा सचिव र विश्वविद्यालयका फरेस्ट्री डिन छन् ।

मुख्य दुई एजेन्डा बजेट पारित गर्ने र त्रिविको जग्गा र कृषि विश्वविद्यालयको स्वामित्व हस्तान्तरणबारे सिनेट टुंगोमा पुग्न सकेन । बैठक निष्कर्षविहीन बनेपछि पदाधिकारी र कर्मचारी थप अन्योलमा परेका छन् । कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थित नभएपछि सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए ।

स्वास्थ्यस्थिति र कार्यव्यस्तताका कारण प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू उपस्थित हुन सक्नुभएन,’ विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक ईश्वरीप्रसाद कडरियाले भने, ‘सहकुलपतिज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले दुवै एजेन्डा पारित गर्न सकेन ।’ उपकुलपति ईश्वरीप्रसाद ढकालको पदावधि भदौ ५ गते सकिँदै छ ।

कृषि विश्वविद्यालय भरतपुर महानगर, रामपुरस्थित त्रिवि स्वामित्वको २० बिघा ६ कट्ठा जग्गा तथा त्यहाँ रहेको भवन संरचनामा स्थापना गरिएको हो । तर उक्त जग्गा क्रिकेट रंगशाला बनाउन धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई दिइएको छ । त्यो जग्गा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ ।

भरतपुर महानगरमा दाहालपुत्री रेणु मेयर छिन् । २०७५ भदौ २९ मा प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको सिनेट बैठकले जग्गा क्रिकेट रंगशालालाई दिन अस्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि दाहालले आफूअनुकूल बनाउने पहल गरेका थिए । दाहालको उपस्थितिमा भरतपुरकी मेयर रेणु, उपकुलपति ढकाल, विभिन्न दलका स्थानीय प्रमुख, त्रिवि उपकुलपति तीर्थराज खनियाँसहितको बैठकले जसरी पनि विश्वविद्यालयको जग्गामै रंगशाला बनाउने निर्णय गर्‍यो ।

त्यसपछि २० बिघा ६ कट्ठा महानगरको स्वामित्वमा लगियो । तर अहिलेसम्म सट्टाभर्ना दिइएको छैन । ‘विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी निरीह भयौं, धुर्मुस–सुन्तलीको देवत्वकरण गरियो,’ कडरियाले भने, ‘रंगशाला अन्य ठाउँमा बनाउनुपर्छ । दसौं हजार विद्यार्थी पढाउनुपर्दा जग्गा विश्वविद्यालयलाई नै आवश्यक पर्छ भन्दा विकासविरोधी भनियो ।’

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ १०:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अंग्रेजी, गणित र विज्ञान

सम्पादकीय

काठमाडौँ — फेरि उही । उही तीन विषय– अंग्रेजी, गणित र विज्ञान । विद्यालय तहमा यिनै विषय सधैँ जटिल । हरेक वर्ष प्रकाशित एसईई र १२ कक्षाको नतिजाले यही देखाउँछन् । गत वर्ष एसईईमा सम्मिलित ४ लाख ७५ हजार परीक्षार्थीमध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी तीन विषयमा बढी कमजोर देखिए ।

एसईई र कक्षा १२ को पछिल्लो नतिजा अनुसार यिनमै विद्यार्थीले कम ग्रेड प्राप्त गरेका छन् ।

१० कक्षासम्म विज्ञान विषयको सोलोडोलो पढाइ हुन्छ । भौतिकशास्त्र, जीवशास्त्र, रसायनशास्त्र र वनस्पति विज्ञानको अलगअलग पढाइ हुँदैन । रसायनशास्त्र र वनस्पति विज्ञानका शिक्षककै अनिकाल छ । भएका योग्य शिक्षक पनि विदेश पलायन भए ।

गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषयमा हाम्रा विद्यार्थीको जग कमजोर हुनुको प्रमुख कारण विषयगत शिक्षकको अभाव हो । अधिकांश विद्यालयमा विषयगत शिक्षक दरबन्दी नै छैन । देशका २७ हजार ९ सय १४ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये जम्मा ७० वटामामात्र गणित, विज्ञान र अंग्रेजीको पूरै दरबन्दी भएका विद्यालय छन् । तल्ला कक्षामा पढाइरहेका शिक्षकले माथिल्ला कक्षा चलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

कक्षामा शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात पनि असमान छ । तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात मिलेको छैन । कतै कक्षा खाली छन्, विद्यार्थी छैनन् । कतै विद्यार्थी धेरै छन् शिक्षक पुगिरहेका छैनन् । २०७५ असार ४ गते गठित शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदलका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात धेरै छ । मनाङमा प्राथमिक तहमा एकजना शिक्षकले ४ जना विद्यार्थी पढाउँछन् भने सल्यानमा १ सय १७ जना विद्यार्थी भएको कक्षा चलाउने गरेको पाइन्छ ।

दरबन्दी मिलान शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधनसहित) को व्यवस्थाअनुसार विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात हिमाली भेकमा ४०, पहाडमा ४५ र तराई तथा उपत्यकामा ५० हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । ०७५ सालमा गठित शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदलले विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात हिमाली क्षेत्रमा ३०, पहाडी क्षेत्रमा ३५ र तराई तथा उपत्यकामा ४० हुनुपर्ने कार्यदलले औँल्याएको छ ।

भारतका १ जना शिक्षकले ४० जना विद्यार्थी रहेका कक्षामा पढाउनु पर्छ भने थाइल्यान्डमा १ शिक्षकले १६ जनालाई पढाए पुग्छ । सबैभन्दा बढी बंगलादेशमा १ शिक्षकले ४३ जना विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्छ ।

विद्यार्थीको विषयगत समस्याले भाषाको अवस्था पनि दर्शाउँछ । भाषाले समस्या नपार्ने ठाउँमा गणित जस्तो विषय त्यति कठिन हुँदैन । जस्तो मधेस, जहाँ नेपाली भाषामा विद्यार्थी कमजोर देखिन्छन्, गणितमा भने प्रायः योग्य । कर्णालीका विद्यार्थीको नतिजाले भने नेपाली भाषामै शिक्षा कमजोर पाइएको छ । तर त्यहाँ गणित राम्रो छ भन्ने होइन, किनभने शिक्षक अभाव बढी छ ।

विषयगत शिक्षकको अभावमा गणित र विज्ञानको व्यावहारिक पढाइ हुन सकेको छैन । पढाइ सिकाइभन्दा घोकाइमै केन्द्रित छ । बुझाएर पढाउन सक्ने पाठ्य विधि अवलम्बन गरिएको छैन । त्यस्तै विज्ञानको पढाइ पूरापूर प्रयोगात्मक हुनुपर्छ । त्यसका लागि तालिम प्राप्त शिक्षक झन् आवश्यक पर्छ । पाठ्यपुस्तक विद्यार्थी आकर्षित गर्ने खालका पनि भएनन् ।

योग्य शिक्षक उत्पादन आज पनि हाम्रो शिक्षाको एउटा अहम् चुनौती हो । योग्य विद्यार्थीको सपना भविष्यमा योग्य शिक्षक बन्छु भन्ने बनाउनका लागि शिक्षण सेवालाई आकर्षक तुल्याउनुपर्ने हुन्छ । एसईईको नतिजामा अब्बल ठानिएकाहरूको आकर्षणमा शिक्षा संकाय पर्न सकेको छैन ।
शिक्षाजस्तो राष्ट्रको वास्तविक पूर्वाधारप्रति हाम्रो सर्वोच्च ध्यान आकर्षित हुन सकेको छैन ।

शिक्षण सेवा सबभन्दा आकर्षक बनाउन सकिएको छैन । शिक्षाबारे स्थानीय समुदायदेखि संघीय संसद्सम्मले आवश्यक सघन नीतिगत तथा व्यावहारिक छलफल गर्ने गरेकोपनि पाइँदैन ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ ०९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT