मन्त्री अर्यालद्वारा ‘कार्यसम्पादन सम्झौता’ पालनाको निर्देशन

रासस

काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल र मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीबीच बुधबार ‘कार्यसम्पादन सम्झौता’ गरिएको छ । सबै मन्त्रालय तथा मातहत कार्यालयका कार्यसम्पादनको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने नीतिअनुसार गरिएको उक्त सम्झौतामा भूमि प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

मन्त्री प्रथम पक्ष तथा सचिव दोस्रो पक्ष रहने गरी भएको सम्झौतामा सचिवले प्रत्येक महिना कार्य विवरण मन्त्रीलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले सार्वजनिक, गुठी, सरकारी जमीनको संरक्षण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउँदै भूमिको समुचित उपयोग गरी त्यसको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, “भूमि पूँजी र साधन दुवै हो, यस क्षेत्रमा देखिएका विकृतिको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्छौं ।”

मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरी कर्मचारीलाई वैज्ञानिकरुपमा व्यवस्थापन गर्न सम्झौताले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सबै मन्त्रालयमा प्रभावकारी ढङ्गमा कार्यसम्पादन गराउन निर्देशन दिएका कारण उक्त सम्झौता गरिएको सचिव मैनालीले जानकारी दिए । उनले निर्धारित समयभित्र पूँजीगत खर्च हुन नसकेको अवस्थामा गरिएको सम्झौता महत्वपूर्ण भएको बताउँदै मासिक प्रतिवेदन बुझाउने अभ्यासले सरकारको वार्षिक नीति तथा बजेटसँग सम्बन्धित विषयवस्तु पूरा गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उक्त अवसरमा सचिव मैनालीले मन्त्रालय मातहतका सबै विभागीय प्रमुखसँग पनि सोही सम्झौता गरेका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ १५:०६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

किन प्रभावकारी भएन भूकम्पपीडितलाई दिइने सहुलियत कर्जा ?

विमल खतिवडा

काठमाडौं — नौ महिनाको अवधिमा ७६ जना पीडितले मात्र ‘भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा’ पाएका छन् । आर्थिक अभावका कारण घर बनाउन नसकेका भूकम्पपीडितका लागि सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरेको थियो । यसलाई कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले गत असोजमा निर्देशन जारी गरेको थियो ।

गत जेठसम्म ७६ पीडितले कुल २ करोड १८ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबर ऋण स्वीकृत भएको छ। सोही अवधिमा कुल २ करोड ७३ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार पीडितले बढीमा पाँच वर्षका लागि प्रतिघरपरिवार ३ लाखका दरले सहुलियत ब्याजदरको कर्जा पाउँछन्। सरकारले अनुदान सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता लिएका वा नलिएका दुवैलाई ३ लाख दिने व्यवस्था छ। हालसम्म यस्तो ऋण लिनेको संख्या सय पनि पुगेको छैन। जबकि पहिलो किस्ता मात्र बुझ्नेको संख्या १ लाख ६४ हजार ७ सय ४८ छ।

जेठसम्म वाणिज्य बैंकबाट ७० र विकास बैंकबाट ६ जनाले मात्र उक्त ऋण लिएका छन्। फाइनान्स कम्पनीले हालसम्म यस्तो कर्जा प्रवाह गरेको देखिँदैन। कुल प्रवाह भएको कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकबाट मात्र १ करोड ८४ लाख १ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ। सोही अवधिमा बैंकले २ करोड १ लाख २० हजार रुपैयाँ स्वीकृत गरेका छन्। त्यस्तै विकास बैंकबाट स्वीकृत कर्जा १७ लाख ५० हजार छ। ती संस्थाले १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ लगानी गरेका छन्।

यो कर्जामा सरकारले पीडितलाई ५ प्रतिशतका दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट सहुलियत ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको थियो।
‘बैंकहरू लचिलो नहुँदा पीडितले सहुलियतपूर्ण ऋण सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन्,’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले भने, ‘धेरै ठाउँमा बैंकले ऋण दिन नपरे हुन्थ्यो भन्नेमा छन्।’ विकट गाउँका पीडितलाई सहुलियत दरको कर्जाबारे जानकारी नहुँदा पनि समस्या भएको घिमिरेले बताए।

कार्यविधि जारी भएको करिब एक वर्षसम्म पनि सहुलियत ऋण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको उनले बताए। उनले भने, ‘यसलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र प्राधिकरणले निरन्तर रूपमा ताकेता गरिरहेका छन्, बैंकसँग पटकपटक छलफल पनि भएको छ, व्यवहारमा अझै पीडितले सहज ढंगले ऋण सुविधा पाउन सकेका छैनन्।’

लाभग्राहीको सूचीमा परेकाको संख्या ८ लाख १६ हजार १ सय ७८ रहेको छ। पहिलो किस्ता बुझ्नेको संख्या ७ लाख ६७ हजार ६ सय ७३ रहेको छ। दोस्रो किस्ता बुझ्नेको संख्या ६ लाख २ हजार ९ सय २५ रहेको छ। तेस्रो किस्ता ४ लाख ८४ हजार ५८ रहेको छ। ‘बैंकहरूले सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हामी ऋण प्रवाह गर्छौं भनेका हुन्,’ उनले भने, ‘जिल्ला पुग्दा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन।’ यो ऋणमा जोखिम हुँदैन। बैंकले प्रवाह गरेको ऋणको बिमा हुन्छ। कर्जा सुरक्षण कोषले यसको बिमा गर्छ। बिमा गर्दा पीडितले कुनै पनि खर्च व्यर्होन पर्दैन।

‘सरकारले हदैसम्मको सहुलियत दिँदादिँदै पनि सहज ढंगले प्रवाह हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अरू कर्जा लिनेले एउटा मात्र कर्जा लिन सक्छ, आवासको लिनेले आवासबाहेक अन्य कर्जा पनि लिन सक्छ, यति प्रावधान हुँदाहुँदै पनि सहज ढंगले गइरहेको छैन,’ घिमिरेले थपे, ‘हाम्रो पनि चिन्ताको विषय हो।’

राष्ट्र बैंकले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिस्तारै कर्जा विस्तार गरिरहेको दाबी गरेको छ। ती क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले राष्ट्र बैंकले दबाब दिन नसक्ने प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए। ‘बैंकले सबैभन्दा पहिला जोखिम हेर्छ,’ उनले भने, ‘बैंकले कर्जाको समयमै ब्याज पाउँछु कि पाउँदिन हेर्ने हो।’ सबै मापदण्ड पूरा भएका पीडितलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जसरी भए पनि ऋण दिने भएकाले समस्या नभएको उनका भनाइ छ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ १४:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT