मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन हुन्छ : राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन हुने बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेताहरु र महासंघका पदाधिकारीबीच बुधबार गरेको अन्तरसम्वादमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले महासंघ र दलहरुबीचको सहमतिअनुसार विधेयक संशोधन गरी अघि बढ्ने बताएका हुन् ।

उनले सत्य तथ्य समाचार प्रवाह गर्ने दायित्वबारे सचेत रहन पनि आग्रह गरे ।उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे सरोकारवालाका सुझावलाई छलफलमा लैजाने भन्दै संविधानको मूल मर्मविपरीत कुनै पनि कानुन नबन्ने धारणा राखिन् ।

राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ नेकपा नेता दिनानाथ शर्माले मिडिया काउन्सिल विधेयक सम्बन्धमा स्वायत्तताको कुरामा दायाँबायाँ नहुने भन्दै गठन प्रक्रिया सुधार हुने बताए । विधेयकमा भएको दण्ड जरिवाना हटाउनु पर्छ वा राख्नु पर्छ भन्नेबारे महासंघसँग छलफल गरेरमात्र अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

। प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले मिडियामैत्री कानुन बन्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे ।

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायत सञ्चारसम्बन्धी सबै कानुन अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका अधारमा हुनुपर्ने धारणा राखे ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ १७:१८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब साना हिमाल चढेपछि मात्र सगरमाथा आरोहण

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — आगामी सिजनदेखि सगरमाथा आरोहण गर्नुअघि ६ हजारदेखि ७ हजारसम्म उचाइ भएका हिमाल आरोहण गरेको अनुभव अनिवार्य गरिएको छ । सरकारले जेठमा गठन गरेको सहसचिव घनश्याम उपाध्याय नेतृत्वको कार्यदलले मंगलबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई बुझाएको प्रतिवेदनले यस्तो सिफारिस गरेको हो । 

हिमाली जिल्ला मनाङको हुम्डेस्थित ३ हजार २ सय मिटर उचाइको हिमपहरो चढ्दै पर्यटक । तस्बिर सौजन्य : नेपाल क्लाइम्बिङ टिम

प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरिएको छ। ‘पैसा हुनेले अब सोझै सगरमाथा आरोहण गर्न पाउने छैनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिकएको छ, ‘अब स्वदेशी वा विदेशीले पहिले ६ हजार ५ सय हाराहारी उचाइको कुनै हिमाल आरोहण गरेको हुनुपर्नेछ।’

विदेशीहरूले सगरमाथामा आरोहण अनुमतिमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने, सगरमाथालाई आराम दिनुपर्ने लगायत विषय उठाउँदै सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए। तर प्रतिवेदनले सगरमाथा आरोहण अनुमति नियन्त्रण नगरिने र आराम पनि दिनु नपर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘सिजनमा एक महिना मात्रै आरोहण हुन्छ। बाँकी ११ महिना सगरमाथाले आरामकै समय पाइरहेको हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यस्तै आरोहण अनुमति नियन्त्रण पनि गरिने छैन।’

आगामी सिजनदेखि आरोहण दलको लियाजन अफिसर (सम्पर्क अधिकृत) मा आरोही शेर्पाहरूलाई पनि समेटिनेछ । ‘यसअघि स्नातक पास गरेका आरोही शेर्पालाई लियाजन अफिसर तोक्न सकिने प्रावधान थियो। ‘एसएलसीसरह अध्ययन गरेको अनुभवी शेर्पालाई पनि लियाजन अधिकृतको समूहमा राख्न सकिनेछ,’प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसअघि संघ र आरोही संघको सिफारिसमा वर्षमा ४ जनासम्म स्नातक अध्ययन गरेका शेर्पालाई लियाजन अफिसरका रूपमा पठाउने व्यवस्था रहेको नेपाल पर्वतारोहण संघका एक पदाधिकारीले बताए। अब एसएलसी पाससरहको व्यवस्था हुँदा अत्यधिक आरोही शेर्पाहरूले सम्पर्क अधिकृतको भूमिका पाउनेछन्। त्यसैगरी प्रतिवेदनले आधार शिविरमा नपुग्ने निजामतीतर्फका सम्पर्क अधिकृतलाई सेवा अवधिभर रोक्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै चिकित्सकको स्वास्थ्य जाँच पनि अनिवार्य गरिएको छ। स्वास्थ्य परीक्षणमा अयोग्य देखिए आरोहण दलका सदस्य, गाइड, हेल्पर, भरिया आदि कुनै पनि भूमिकामा हिमाल चढ्न पाइने छैन।

पछिल्लो पटक पर्वतारोहणका क्षेत्रमा देखापरेका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत कार्यविधि सुधारका लागि सुझाव दिन प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सुझाव समिति गठन गरिएको थियो।

उक्त समितिमा मन्त्रालयको जनशक्ति व्यवस्थापन तथा पर्यटन प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख घनश्याम उपाध्यायबाहेक पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरे, नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष सन्तवीर लामा र ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसिएसन (टान) का अध्यक्ष नवराज दाहाल सदस्य थिए। उक्त समितिमा विभागकी उपसचिव मीरा आचार्य सदस्य सचिव थिइन्।

यस्तो छ प्रतिवेदनः

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ १७:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT