बीआरआईमा नेपाल : न योजना दिन सक्यो न संयन्त्र बनाउन

श्रीलंका, पाकिस्तानलगायतका मुलुकमा बीआरआईका लागि कार्यकारी प्रमुखको नेतृत्वमा संयन्त्र गठन गरी काम गरिहरेका छन् । नेपालले प्रष्ट योजना प्रस्तुत गर्न र औपचारिक संयन्त्र बनाउन नसकेकामा चिनियाँ पक्ष असन्तुष्ट रहेको जानकारहरूले बताए ।

नेपाल बीआरआईमा सहभागी हुने सम्झौता २०७४ वैशाख २९ मा भएको थियो । हरेक तीन वर्षमा सदस्यता नवीकरण हुने यो सम्झौताको पहिलो चरण ठोस प्रगतिबिना सन् २०२० मा सकिँदै छ । चीनले बीआरआईमार्फत १ सय ५२ देशमा ४ सय अर्ब डलरका भौतिक पूर्वाधार, रेल, सडकलगायत अनेक ठूला परियोजना बनाइसकेको छ । सन् २०२७ सम्ममा ती मुलुकमा २० खर्ब डलर लगानी पुर्‍याउने चीन सरकारको घोषित लक्ष्य छ ।

‘बीआरआईबाट फाइदा लिन केही ढिलो भएको हो तर हामी यसबाट विमुख भएका छैनौं,’ प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले बीआरआईअन्तर्गत कसरी काम अघि बढाउने भनी योजना बनाइरहेका छन् । आगामी दिनमा लगानी भित्र्याउँछौं ।’

अन्य मुलुकमा जस्तै कार्यकारी प्रमुखको मातहतमै बीआरआई संयन्त्र गठन नभए पनि यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘उच्च प्राथमिकता’ दिएको भट्टराईले दाबी गरे । ‘हामीले बीआरआईका लागि भनेर संयन्त्र बनाएका छैनौं, तर यसको अर्थ बीआरआईलाई काम महत्त्व दिएको भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयहरू यसबारे काम अघि बढाउने प्रक्रियामा छन्, आवश्यक परे संयन्त्र बनाउन सरकार तयार छ ।’ बीआरआर्ई लक्षित संयन्त्र नभएकाले कुन मन्त्रालयले के योजना बनाइरहेको छ भन्ने एकीकृत तथ्यांक सरकारसँग छैन ।

बीआरआईमा संलग्न भएको पहिलो वर्ष नेपालले ३५ योजना लगानीका लागि पेस गरेको थियो, जसमा प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्लामा भ्युटावर बनाउनेजस्ता चीनको चासोमै नपर्ने हलुका प्रस्ताव थिए । त्यसलाई चीनले प्राथमिकताका आधारमा ९ वटामा झार्न भनेर फिर्ता गरेको थियो । गत अप्रिलमा आयोजित बीआरआर्ईको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बेइजिङ जानुअघि सरकारले ९ योजना पेस गरेको थियो, जसमा केरुङको रेल काठमाडौंसम्म ल्याउनेदेखि स्याफ्रुबेंसी–गल्छी सडकको स्तरोन्नतिसम्मका प्रस्ताव थिए ।

काठमाडौंमा रेल ल्याउने मामिलामा चीनको चासो भए पनि लगानीको मोडल के हुने भन्नेमा दुई देशबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । ऋणको दुश्चक्रमा पर्ने डरले नेपाल अनुदानमा रेल ल्याउन चाहन्छ भने चीनले सहुलियतपूर्ण ऋणमा रेल्वे निर्माण चाहेको छ ।

गत वर्ष असारमा प्रधानमन्त्री ओलीको बेइजिङ भ्रमणका बेला दुई देशबीच रेलमार्ग बनाउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

चिनियाँ रेल काठमाडौंसम्म ल्याउने योजना बाहेक त्यस क्रममा अन्य ९ समझदारीपत्र र चारवटा विनिमय पत्रमा समेत हस्ताक्षर गरिएका थिए । त्यतिबेला चीन–नेपाल सहकार्य तथा परियोजना कार्यान्वयन गर्न दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयहरूमा सहजीकरण संयन्त्र खडा गर्ने सहमति पनि थियो ।

रेलमार्ग निर्माणले ‘दुई देशबीच कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात हुने’ सम्झौतालगत्तै जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । तर त्यो ‘नयाँ युग’ सम्म पुग्न व्यवहारमा भने एक पाइलो पनि चालिएको छ । केरुङबाट नेपालतर्फको भूभाग औसत ३० डिग्रीले भिरालो हुनाले काठमाडौंसम्म रेल ल्याइपुर्‍याउन निकै असहज हुने भनी प्रारम्भिक प्रतिवेदन चिनियाँ टोलीले गत वर्ष नै तयार पारेको थियो । गत वर्ष परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले डेढ वर्षभित्र डीपीआर तयार पार्ने र निर्माण सुरु भएको ५ वर्षभित्र काठमाडौंमा रेल आइसक्ने दाबी गरेका थिए ।

सन् २०१६ मार्चमा ओलीले आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा चीन भ्रमण गरी पारवहन सम्झौता गरेका थिए । भारतीय बन्दरगाहमाथिको निर्भरता तोड्न्ने उक्त पारवहन प्रोटोकलमा यसै वर्ष दुवै देशबीच हस्ताक्षर भएको छ । यसले नेपाललाई चीनका ६ सामुद्रिक बन्दरगाह भएर तेस्रो देशका सामान निर्यात गर्न बाटो खुला गरेको छ । ‘तर पारवहनसम्बन्धी सबै सम्झौता आलंकारिकजस्तै हुन्,’ भूराजनीतिक अर्थ विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदी भन्छन्, ‘भौगोलिक दुरवस्थाका कारण हामीले यसबाट तत्काल कुनै फाइदा उठाउन सक्तैनौं, बीआरआईबाट उठाउन सक्थ्यौं, तर त्यसैमा सरकारको चासै नभएजस्तो छ ।’

खासै ठूलो उपलब्धि नभए पनि चीनसँग नेपालका दर्जनभन्दा बढी दुई पक्षीय संयन्त्र छन्, जसमध्ये नेपालका परराष्ट्र सचिव र चीनका विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने ‘नेपाल–चीन संयुक्त परामर्श संयन्त्र’ पनि एक हो । नेपाल–चीन अन्तरसरकारी अर्थ तथा व्यापार समिति, कृषिजन्य सहकार्यका लागि नेपाल–चीनको संयुक्त समिति, सीमासम्बन्धी कानुन लागू गराउने समिति, नेपाल–चीन पर्यटनको संयुक्त सहकार्य समिति, नेपाल–चीन तिब्बत व्यापार सहजीकरण समिति, ऊर्जा सहकार्य समिति, चीन–नेपाल सहकार्यका कार्यक्रम तथा नेपालस्थित चिनियाँ परियोजना लागू गराउने संयन्त्र जस्ता संयुक्त संयन्त्रहरू हुन् । सेमिनार गर्ने र एकअर्काको देशमा भ्रमण आयोजना गराउनेबाहेक यी संयन्त्रबाट कुनै ठोस काम भएका देखिँदैनन् ।

विदेश मामिला जानकारहरू विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको छिमेकी भएर पनि नेपालले फाइदा लिन नसक्नुको मुख्य कारण लक्ष्यहीन कूटनीतिलाई मान्छन् । ‘दुई धनी देशको बीचमा हामी यति गरिब भइरहन सुहाउने कुरा होइन,’ सुवेदीले भने, ‘यो हाम्रो लक्ष्यहीन यात्राको परिणाम हो ।’

सन् १९५५ अगस्ट १ मा औपचारिक रूपमा कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको नेपालले सदैव एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । त्यसैको गुन तिर्न मात्रै भए पनि चीनले नेपालमा केही आर्थिक सहयोग र लगानी गरेको चीनका लागि एक पूर्वराजदूत बताउँछन् । ‘चीनले नेपालको अर्थतन्त्रमा तात्त्विक प्रभाव पार्ने गरी कुनै लगानी गर्न पाएको छैन,’ उनले भने, ‘उसको ताक सवा अर्ब जनसंख्या भएको भारतमा छ, नेपालमा होइन ।’

चीन मामिलाका जानकार रूपक सापकोटा चीनलाई भारतसम्म जान नेपालको बाटो उपयुक्त विकल्प भएकाले उसको चासोलाई सम्बोधन गर्ने र आफ्नो पनि हित हुने खालका योजना सरकारले अघि सार्नुपर्ने बताउँछन् । ‘छिमेकी देशमा बीआरआईमार्फत केही लगानी गरौं भन्ने इच्छा चीनको प्रवल देखिन्छ,’ सापकोटाले भने, ‘चीन अनुदानमा नभई विश्व बैंकले दिनेभन्दा कम प्रतिशत ब्याजको ऋणमा पूर्वाधार बनाउन चाहन्छ । नेपालमा अनुदानमा बनाए अन्यत्र पनि त्यसैको माग हुने डर चीनलाई छ ।’

सुवेदीका अनुसार नेपालमा रेल ल्याउनुमा भारतको ठूलो बजारसँग जोडिन चाहने चीनको व्यापारिक स्वार्थ गाँसिएको छ । यही स्वार्थलाई बुझेर नेपालले पटकपटक आफूलाई दुई छिमेकीको पुल भन्दै आए पनि व्यवहारमा पुलको काम गर्न सक्ने कूटनीतिक चातुर्य देखाउन नसकेको उनको विश्लेषण छ । ‘हाम्रै कमजोर कूटनीतिका कारण चीनले सुरुमा बीआरआईमा नेपाललाई कहीं पनि सामेल गराएको थिएन, बरु भारतलाई सहभागी गराउने उसको नीति थियो,’ उनले भने, ‘भारतले चासो नदिएपछि नेपालतिर अघि बढ्यो । उसको लक्ष्य भने भारतकै ठूलो बजार हो ।’

१ हजार ४ सय १४ किलोमिटर सिमाना चीनसँग जोडिए पनि लामो समयसम्म तातोपानी नाकाबाट मात्रै नेपालको कारोबार चल्नु र भुइँचालोपछि त्यसलाई खोल्न तत्परता नदेखाउनुले पनि चीनको खास चासो नेपालप्रति नभएको देखाउँछ ।

यहाँबाट उच्च ओहदाका राजनीतिज्ञबाट बाक्लो चीन भ्रमण हुने गरे पनि ती नेपालको विकासका लागि उपलब्धिमूलक सावित हुन सकेका छैनन् । गत अप्रिलमा राष्ट्रपति भण्डारी बेइजिङ पुगिन् । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन २०१८ सेप्टेम्बर १९–२४ मा आयोजित सत्रौं अन्तर्राष्ट्रिय चिनियाँ मेलामा भाग लिन सिचुआन प्रान्तको राजधानी छेन्दु पुगेका थिए । अघिल्ला राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि युनान प्रान्तको कुनमिङ पुगी चीन दक्षिण एसियाली देशसँगको व्यापार मेला अवलोकन गरेका थिए । बेइजिङमा नेपाली दूतावास छ भने ल्हासा, हङकङ र गोन्जाउमा महावाणिज्य दूत र संघाईमा अवैतनिक वाणिज्यदूत छन् ।

चीनसँगको पछिल्लो घनिष्ठताको अनुपातमा फाइदा नदेखिए पनि परम्परागत सम्बन्धका आधारमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता भने नेपालले पाउँदै आएको छ । ‘नेपाल–चीनबीच आर्थिक सहायता’ सन् १९५६ को अक्टोवरमा हस्ताक्षर भएको थियो, जुन दुई देशबीच भएको पहिलो आर्थिक सन्धि हो । परराष्ट्रका अनुसार सन् ८० को दशकमा चीनले नेपालस्थित आफ्ना परियोजनाहरूमा आर्थिक सहायता गर्न थालेको थियो ।

‘नेपालका लागि चीनको सहायता तीन प्रकारका छन्,’ परराष्ट्रले तयार पारेको नेपाल–चीन साझेदारीसम्बन्धी दस्तावेजमा उल्लेख छ, ‘पहिलो अनुदान, दोस्रो निर्ब्याजी ऋण र तेस्रो सहुलियतपूर्ण ऋण ।’ परराष्ट्रका अनुसार चिनियाँ लगानीमा बनिरहेका केही मुख्य योजना माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् परियोजना (विद्युत्गृह तथा प्रसारण लाइन परियोजना), उत्तरी क्षेत्रका १५ जिल्लामा खाद्य तथा जनजीविकाका अन्य सामान वितरणमा सहयोग, काठमाडौंको चक्रपथ स्तरोन्नति परियोजना, तातोपानीस्थित लार्चा र रसुवागढीस्थित टिमुरेमा सीमा निरीक्षण केन्द्रको निर्माण परियोजना, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण हुन् । यस्तै, स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकको स्तरोन्नति, निजामती सेवा अस्पतालको स्तरोन्नति, कोदारी राजमार्गको स्तरोन्नति र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कोदारी तथा रसुवागढी सीमाका पुलको पुनर्निर्माण पनि चिनियाँ लगानीका हुन् ।

‘यी सहयोगहरू नेपालले चीनसँग बीआरआई र पारवहन प्रोटोकलमार्फत नजिकिनुअघि पनि पाउँदै आएको थियो,’ सुवेदी भन्छन्, ‘बीआरआईमा संलग्न भएपछि ठूलो परिमाणको लगानीको आशा थियो । त्यसलाई लिन हामीसँग इच्छाशक्ति र संयन्त्र छैन ।’