१९°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २२३

समाजवादी–राजपा एकता : नेता व्यवस्थापनमा गाँठो

काठमाडौँ — नेतृत्व र नेताहरूको व्यवस्थापनको कठिनाइले समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीचको एकीकरणले गति लिन सकेको छैन । सैद्धान्तिक रूपमा दुवै पार्टी एकीकरणको पक्षमा छन् ।

समाजवादी–राजपा एकता : नेता व्यवस्थापनमा गाँठो

राजनीतिक मुद्दामा धेरै मतान्तर नभए पनि पार्टीको नेतृत्व कसले लिने र नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा अहिले गाँठो परेको छ ।


राजपाले लिखित रूपमै पार्टी नेता महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा पार्टी एकीकरणको प्रस्ताव गरेको थियो । उसको प्रस्तावमा केन्द्र र स्थानीय तहसम्मकै नेतृत्व तथा पदाधिकारीमा समान हैसियतका आधारमा एकीकरण हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसलाई समाजवादीले स्विकारेको छैन ।


समाजवादी पार्टीका महासचिव रामसहाय यादवले भने राजपाबाट एकीकरणका लागि लिखित प्रस्ताव नआएको दाबी गरे । ‘अहिले अनौपचारिक तहमा मात्रै कुराकानी भइरहेका छन्, हामी पनि पार्टी समायोजनको काममा अलि बढी व्यस्त भयौं । त्यसैले पनि औपचारिक वार्ता हुन सकेको छैन,’ वार्ता समितिका सदस्यसमेत रहेका यादवले भने, ‘सैद्धान्तिक रूपमा दुई पार्टीबीच एकीकरण गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं । तर एकीकरणको मोडालिटी र नेताहरूको व्यवस्थापनबारे छलफल भइसकेको छैन ।’


अनौपचारिक तहको छलफलबाटै प्रमुख मुद्दा टुंगिएपछि औपचारिक तहमा वार्ता बस्ने दुवै पार्टीबीच समझदारी छ । तर पछिल्लोपटक वार्ता टोलीबीच अनौपचारिक संवादसमेत हुन सकेको छैन । दुवै पार्टीको एकता महाधिवेशन नभएकाले पनि एकीकरणमा प्राविधिक कठिनाइ परेको नेताहरू बताउँछन् ।


तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीबीच गत वैशाखमा एकीकरण भई समाजवादी पार्टी निर्माण भएको थियो । यसको कार्यकारिणी नेतृत्वमा उपेन्द्र यादव छन् । एक हजार सदस्य रहेको संघीय परिषद् नेतृत्वमा बाबुराम भट्टराई छन् । एकीकरणपछि केन्द्रीय कार्यसमिति र ५ वटा प्रदेशको संरचनामा मात्रै दुई पार्टीबीच समायोजन सकिएको छ । प्रदेश १ र ५ को पार्टी संरचनाको समायोजन बाँकी छ ।


जिल्ला, गाउँ, नगर, वडा, भ्रातृ तथा जनवर्गीय संगठन समायोजन पनि बाँकी छ । यी सबै पार्टी संगठनको समायोजनपछि महाधिवेशनमा जाने समाजवादीको तयारी छ । ०७४ वैशाखमा ६ मधेस केन्द्रित दल मिलेर राजपा बनेपछि अहिलेसम्म उसको एकता अधिवेशन भएको छैन ।


महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना, शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी, महेन्द्रराय यादव नेतृत्वको तराई मधेस समाजवादी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिक र अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टीबीच एकीकरण भएको थियो ।


६ जना अध्यक्षमण्डलका सदस्यले चक्रीय प्रणालीमा पार्टीको नेतृत्व सम्हालेका छन् । अध्यक्षमण्डलका ६ सदस्यले दुई–दुई महिना चक्रीय प्रणालीमा नेतृत्व लिइरहेका छन् । राजपाको प्रदेश संरचना छैन । जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ, नगर र वडा तहमा तत्कालीन ६ दलकै संरचना अस्तित्वमा छन् । तिनको समायोजन भएको छैन ।


महाधिवेशनपछि एकल नेतृत्वमा जाने राजपाको निर्णय छ । तलका संरचना पनि महाधिवेशनपछि मात्रै समायोजन हुने भनिएको छ । महाधिवेशन नहुँदा एकीकरणमा प्राविधिक कठिनाइ परेको राजपा अध्यक्ष राजकिशोर यादवले स्विकारे ।


‘संविधान संशोधनका मुद्दामा दुई पार्टीका धारणा समान छन् । तर राज्यको शासकीय स्वरूप, संसदको प्रतिनिधित्व प्रणालीलगायत कतिपय विषयमा मतान्तर छन्,’ यादवले भने, ‘महाधिवेशनअघि नै एकीकरण गर्दा नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, तलका पार्टी संगठनको समायोजन कस्तो आधारमा गर्ने जस्ता कठिनाइ पनि परेको छ ।’


दुवै पार्टीको राष्ट्रिय हैसियत उस्तै छ । प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीको एकतापछि दुवै पार्टीको सांसद संख्या बराबरी छ । दुवै पार्टीमा १७/१७ सांसद प्रतिनिधिसभामा छन् । प्रदेश नम्बर २ मा भने राजपाभन्दा ४ सिटले समाजवादी पार्टी अघि छ । यी दुवै पार्टीको गठबन्धनमा सरकार निर्माण छ । २ नम्बर प्रदेशमा समाजवादी पार्टीका २९ र राजपाका २५ सांसद छन् ।


नयाँ शक्ति पार्टीसँगको एकीकरणपछि समाजवादीका ७७ जिल्लामै पार्टीको संगठन पुगेका छन् । ४८ जिल्लामा राजपाको पार्टी संगठन छ । संविधान संशोधनको मुद्दामा दुवै पार्टीको माग समान छ । तर राजनीतिक एजेन्डामा शासकीय स्वरूप र संसदको प्रतिनिधित्व प्रणालीमा दुई पार्टीका दृष्टिकोण फरक छन् ।


समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दा उठाएको छ । राजपा समाजवादी पार्टीका यी दुवै एजेन्डासँग सहमत छैन । ऊ अहिले भइरहेकै संसदीय प्रणालीको पक्षमा छ ।


‘दुई पार्टीमा एकता गरेर जानुपर्छ भन्ने मत प्रबल भएकाले छ । त्यसैले महाधिवेशनअघि नै एकता हुने सम्भावना पनि छ,’ राजपाका महासचिव एवं वार्ता टोलीका सदस्य केशव झाले भने, ‘नेताहरूको व्यवस्थापन, राजनीतिक मुद्दालगायत सबै विषयमा अनौपचारिक संवाद मात्रै भएको छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १, २०७६ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?