कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

जुम्लामा बिजुली युनिटकै १ सय !

एलपी देवकोटा

जुम्ला — एक महिनादेखि बिजुलीविहीन जुम्लामा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्याउनुको साटो डिजेल प्लान्ट ल्याइयो । तर प्लान्टबाट उत्पादित विद्युत् प्रतियुनिट सय रुपैयाँ पर्ने भएको छ ।

जुम्लामा बिजुली युनिटकै १ सय !

साना जलविद्युत् योजना बिग्रिएपछि सांसद विकास कोषबाट १६० किलोवाट र विद्युत् प्राधिकरणबाट ३ सय किलोवाटको डिजेल प्लान्ट जिल्लामा ल्याइएको हो । यसको उत्पादनले खलंगाको विद्युत् आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्छ ।


तर प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ महसुल तिर्दै आएका स्थानीयलाई सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको साना जलविद्युत् उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर बुड्थापाले बताए । ‘डिजेल प्लान्ट त आयो तर इन्धन खर्च अत्यधिक भएकाले व्यवस्थापन गर्नै समस्या भएको छ,’ उनले भने ।


सांसद विकास कोषको सहयोगमा उपभोक्ता समितिले किनेको डिजेल प्लान्टमा प्रतिघण्टा ३० लिटर र प्राधिकरणले पठाएको प्लान्टमा प्रतिघण्टा ७० लिटर तेल खपत हुने उनले बताए । ‘दैनिक १५ घण्टामात्रै प्लान्ट चलाउँदा पनि दिनहुँ १ हजार ५ सय लिटर डिजेल आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘इन्धनमा मात्रै मासिक ५१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।’


विद्युत् गृहको मेसिन मर्मतका लागि एक महिनाअघि जिल्ला बाहिर पठाइएको छ । खलंगावासी अँध्यारोमा बस्नुपरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य गजेन्द्रबहादुर महतले सांसद विकास कोषबाट ५० लाख रुपैयाँ दिने गरी ऋण झिकेर डिजेल प्लान्ट जुम्ला पुर्‍याएका थिए । ४ सय किलोवाट विद्युत् आवश्यक पर्ने जुम्लामा विद्युत् प्राधिकरणले थप ३ सय किलोवाटको प्लान्ट पठाएको थियो । प्लान्टको महँगो बिजुली जुम्ली जनताले किन्न नसक्ने स्थानीय गोविन्द सुनारले बताए ।


खलंगामा विद्युत् प्राधिकरणका २९ सय ग्राहक छन् । समितिले भदौदेखि महसुल संकलन गर्नेबारे छलफल चलाएको छ । अध्यक्ष

बुड्थापाका अनुसार पहिले ग्राहकले न्यूनतम २० युनिटको ८० रुपैयाँ तिर्दै आएका थिए ।


अब डिजेल प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन खर्चमात्र उठाउन पनि सय रुपैयाँ तोक्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली नपुगेको जुम्लामा विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालय छैन । यसले गर्दा पनि ठेकेदारले मर्मतमा ढिलाइ गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।


कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले चालु वर्ष खलंगाको विद्युत् समस्या समाधान गर्न छुट्टै शीर्षकमा बजेट विनियोजन नगरे पनि ऊर्जा शीर्षकबाट व्यवस्थापन गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ ०७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?