'भगौडा सैनिकलाई जेल हाल्नु संविधानविपरीत’

पार्टीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले आइतबार प्रतिनिधिसभामा गोरखा, आरुघाट–९ का शक्ति गुरुङलाई सैनिक अदालतले १० वर्ष जेल सजाय सुनाएकामा विरोध जनाए । उनले यो कदम संविधान र शान्ति सम्झौताविपरीत भएको दाबी गरे ।

भागेको १३ वर्षपछि पक्राउ गरिएका गुरुङलाई गत साउन १२ मा जेल सजाय तोकिएको हो । ‘सैनिक अदालतको यो कदम संविधानविपरीत छ,’ गुरुङले भने । उनले ८ महिनाअघि पक्राउ परेका भगतलाल नामका माओवादी लडाकुलाई समेत थुनामा राखी सैनिक अदालतमा मुद्दा चलाइएको दाबी गरे ।

सर्वोच्च अदालतले दुई महिनाअघि सैनिक अदालतले भगौडा सैनिकलाई ऐनअनुसार कारबाही गर्न सक्ने आदेश दिएको छ । त्यसयता सेनाले गिरफ्तार गरी मुद्दा चलाउन थालेको छ । अदालतले सैनिक ऐन २०६३ को व्यवस्थाअनुसार सेनाबाट विद्रोह गरी माओवादीको जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेकालाई सजाय सुनाएको हो ।

प्रमुख सचेतक गुरुङले १२ बुँदे शान्ति सम्झौता संविधानको अंग बनेको र संविधानको धारा ३०४ मा संविधानसँग बाझिएका कानुन स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था रहेकाले सेनाबाट भागेर माओवादीमा लागेका कसैलाई पनि सैनिक अदालतले कारबाही गर्न नमिल्ने दाबी गरे ।

‘संविधानसँग बाझिएका कानुन स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । त्यस कारण सैनिक ऐन २०६३ को दफा ३८ देखि ६५ सम्मका कसुरसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारणा ३०४ को उपदफा २ सँग बाझिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो ऐन स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । सक्रिय रहेको ठान्ने हो भने अविलम्ब संशोधन गरियोस् ।’ गुरुङले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्बन्धी व्यवस्था र न्यायको मान्य सिद्धान्तले पनि अन्तरिम संविधानले गरेका कामकारबाही पछिल्लो संविधानले स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सेनाबाट भागेर माओवादीमा लागेकाहरूको मुद्दाको निरूपण सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

तत्कालीन माओवादीले ‘जनयुद्ध’ क्रममा तत्कालीन सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमा रहेकाहरूलाई विद्रोह गरी आफ्नो सेनामा भर्ती हुन आउन आहवान नै गरेको थियो । त्यसक्रममा तीनवटै संगठनका एकाध व्यक्ति हतियारसहित भागेर माओवादीमा लागेका थिए ।