कर्णालीमा छोरीलाई बैंक खाता : प्रदेश सरकारले मासिक ५ सय रकम जम्मा गरिदिने 

प्रदेश सरकारले सामाजिक सुरक्षार्थ ल्याएको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रममा आबद्ध हुने जमुना कर्णालीकी पहिलो छोरी हुन् । ‘छोरी बढ्दै र पढ्दै जालिन्, बैंकमा पैसा पनि जम्मा हुँदै गर्ला,’ उनका बुबा नयाँबहादुरले भने, ‘सरकारले जम्मा गरिदिने पैसाले छोरीको भविष्यमा सघाउ पुग्छ ।’ छोरीमाथि हुने विभेद, बालविवाह न्यूनीकरण र उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्यसाथ कर्णाली सरकारले मंगलबार छोरीका नाममा बैंक खाता खोल्ने कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।

कार्यविधिअनुसार ०७६ साउन १ वा त्यसपछि जन्मेका छोरीका नाममा बैंक खाता खोली प्रत्येक महिना ५ सयका दरले जम्मा गरिनेछ । सुरुमा खाता सञ्चालन गर्दा १ हजार रुपैयाँ राखिनेछ । कर्णाली प्रदेश स्थायी घर भएका अभिभावकबाट जन्मेका छोरीले मात्र कार्यक्रममा आबद्ध हुन पाउने छन् । खातामा जम्मा रकमको कति ब्याज उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा भने टुंगो लाग्न बाँकी छ । ‘ब्याजदर बैंकपिच्छे फरक रहेकाले समान बनाउन कुरा गरिरहेका छौं,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी केशवप्रसाद उपाध्यायले भने ।

कालीकोट, खाँडाचक्रमा मंगलबार आयोजित शुभारम्भ समारोहमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले छोरीलाई आत्मनिर्भर बनाउन, सबैखाले हिंसाबाट मुक्त गर्न र शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको बताए । ‘कार्यक्रमले समाजमा लैंगिक समानताको वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै छोरीलाई अवसरको ढोका पनि खोल्नेछ,’ उनले भने, ‘सबै हिसाबले पछाडि परेको कर्णालीका छोरीको आत्मबल बढाउन प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो ।’

कर्णालीमा अहिले पनि छोरीमाथिको विभेद चर्को छ । छोरा जन्मिए हर्षबढाइँ गर्ने र छोरी जन्मिए हेलाँ गर्ने प्रवृत्तिले कर्णालीलाई गाँजेको छ । कार्यक्रमले छोरीको सम्मानमा बल पुर्‍याउने स्थानीयको विश्वास छ । मंगलबारै मुख्यमन्त्रीबाट छोरीलाई यो कार्यक्रममा आबद्ध गराएका खाँडाचक्र–२ का प्रदीप परियारले बैंकमा खाता खुल्ने भएपछि खुसी लागेको बताए ।

‘छोरी जन्माए त तुरुन्तै घरमा पैसा आइहाल्छ,’ उनले भने, ‘अब छोरीलाई किन हेला गर्ने ?’ छोरी जानकी गत भदौ २० मा जन्मिएकी हुन् ।

नरहरिनाथ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनशोभा बुढाले छोरी पहिचान गरेर भ्रूणहत्या गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न कार्यक्रमले सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । ‘गर्भमै लिङ्ग पहिचान गरेर भ्रूणहत्या गर्नेदेखि छोरी जन्माउँदा सौता ब्यहोर्नुपर्ने समस्या कर्णालीका महिलाले भोगिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यसको अन्त्यका लागि छोरीलाई आर्थिक रूपमा पनि सशक्त बनाउन आवश्यक छ ।’

कर्णालीमा बालविवाह दर अधिक छ । सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति–२०७२ लागू गरे पनि त्यसले कर्णालीलाई छुन सकेको छैन । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा अहिले पनि बालविवाह दर ५२ प्रतिशत छ । सबैभन्दा बढी सल्यानमा ७४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम जुम्लामा २० प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख बिर्खबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रम दीर्घकालीन रूपमा छोरीका लागि ‘सुरक्षा कबज’ हुने बताए । बालविवाह गर्ने र किशोर अवस्थामै आमा बन्ने प्रवृत्तिले यहाँका छोरीहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुनुका साथै स्वास्थ्यको जोखिमबाट गुज्रिने गरेका छन् । सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा कम्तीमा एक चौथाइ सुत्केरी २० वर्षमुनिका हुने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा अस्पतालमा सुत्केरी भएका ४ हजार ४ सय १९ मध्ये ८ सय ६६ जना (१९.५९ प्रतिशत) २० वर्षमुनिका रहेका मेडिकल रेकर्डर अधिकृत विनोद बस्नेतले बताए ।

छात्रको तुलनामा छात्राको विद्यालय छाड्ने दर पनि बढी छ । शिक्षा निर्देशनालयका निर्देशक भक्तबहादुर ढकाल कर्णालीमा विद्यालय भर्नामा छात्रछात्राको समान सहभागिता हुने गरे पनि बीचमै विद्यालय छाड्ने दर भने छात्राको केही बढी रहेको बताउँछन् ।

वार्षिक १३ करोड

कर्णाली प्रदेशको वार्षिक अपेक्षित नयाँ जन्म करिब ३८ हजार छ । प्रदेश सरकारका तथ्यांक अधिकृत विनोद आचार्य यसमध्ये छोरीको संख्या २० हाराहारी रहने गरेको बताउँछन् । यस हिसाबले प्रदेश सरकारले नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वार्षिक रूपमा करिब १३ करोड खर्चिनेछ । सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ७ करोड विनियोजन गरिएको छ । पहिलो किस्ताबापत सोमबार सबै स्थानीय तहमा ३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ पठाइएको उनले जानकारी दिए । ‘यो पैसा अन्यत्र खर्च गर्न मिल्दैन, खर्च भएन भने फिर्ता आउँछ, पुगेन भने सरकारले थप रकम पठाउँछ,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न बजेट अभाव हुने छैन ।’

कार्यविधिमा कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिइएको छ । प्रदेश सरकारले छोरी २० वर्ष हुँदासम्म जन्मेको पहिलो महिनाको १ हजार र त्यसपछि प्रत्येक महिना ५ सयको दरले रकम अग्रिम, शोधभर्नाका रूपमा एकमुष्ट वा पटक–पटक गरी उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ‘यसरी उपलब्ध गराइने रकम आवश्यकताअनुसार हेरफेर गर्न सकिनेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ ।

२० वर्ष नपुग्दै विवाह गरे वा माध्यमिक तहको पढाइ पूरा नगरे खाताको रकम नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । खातावाला छोरीलाई कडा रोग लागे, अपाङ्गता भएर वा अभिभावकको मृत्यु भई पढाइ पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भए भने सुविधाबाट बञ्चित गरिने छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री विमला केसीले पुस १ कर्णालीका छोरीका लागि खुसीको दिन भएको बताइन् । यो कार्यक्रमले छोरीलाई जन्मिनेबित्तिकै शक्ति प्रदान गर्ने उनको भनाइ छ ।