१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

एउटै विषय वरिपरि संसदीय समिति

समितिहरुले छलफल गर्ने विषय र तिनले दिने निर्देशनको मूल आशय एउटै हुने गरेका उदाहरण धेरै छन् । एउटै विषयमा तीनवटासम्म समितिले छलफल गरेका छन् ।
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा पारेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको सम्बन्धमा गत कात्तिक २५ गते छलफल गर्‍यो । सांसदहरूले दिएको सुझावका आधारमा समितिले नेपालका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो ।

एउटै विषय वरिपरि संसदीय समिति

प्रतिनिधिसभाकै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले यही विषयमा गत शुक्रबार छलफल गरी नयाँ नक्सा जारी गर्न र मुलुकको अखण्डता जोगाउन सरकारलाई निर्देशन दियो ।

सीमा विवादकै विषयमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले गत मंसिर २० गते छलफल गर्‍यो र परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरी बैठक स्थगित गरियो ।


विकास तथा प्रविधि समितिले गत मंसिर ६ गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग भूकम्पबाट क्षति भएका संरचना निर्माणको प्रगतिका विषयमा छलफल गर्‍यो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले अहिलेसम्म गरेको कामको विवरण प्रस्तुत गरे । त्यसको १३ दिनपछि गत मंसिर १९ गते राज्यव्यवस्था समितिले सोही विषयमा छलफल गर्न बोलायो । ज्ञवालीले फेरि तिनै कुरा समितिलाई जानकारी गराए । राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले गत जेठमा सोही विषयमा जानकारी माग्यो ।


प्राधिकरणले एक वर्षभित्रमा दिगो विकास, राज्य व्यवस्था, विकास तथा प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिलाई फरक–फरक समयमा एकै प्रकृतिका विवरण ७ पटक ब्रिफिङ गरेको छ । ती सबै समितिले दिएका निर्देशन एकैखाले छन् ।


‘निजी घर कति बने ? कति पैसा खर्च भयो ? विदेशीले गर्ने सहयोग सबै आयो कि आएन ? रानीपोखरी र धरहराको निर्माणको प्रगति के छ ? भूकम्पपीडितले घर बनाउने पैसा पुगेको छैन भनेका छन् नि त ?’ समितिहरूमा उठ्ने यस्ता प्रश्नको जवाफ दिन प्राधिकरण तयार भएको हुन्छ ।


संसदीय समितिले छलफल गर्ने विषय र तिनले दिने निर्देशनको मूल आशय एउटै हुने गरेका उदाहरण धेरै छन् । एउटै विषयमा तीनवटासम्म समितिले छलफल गरेका छन् । काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना, मेलम्ची खानेपानी, वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणलगायत विषय थप उदाहरण हुन् ।


यी आयोजना र विषयमा संसदीय समितिहरूबीच छलफल गर्ने प्रतिस्पर्धा चल्न गरेको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले लेखा, प्राकृतिक स्रोत र राष्ट्रिय सरोकार तथा दिगो विकास समितिमा तीन पटक ‘ब्रिफिङ’ गरिसकेको छ । वाइडबडी खरिद सम्बन्धमा लेखा समितिले छानबिन गरेर कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाएको छ । सोही विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि छानबिनका लागि उपसमिति बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । विषय र निर्देशन एउटै, छलफल भने फरक–फरक किन हुन्छ ? नेकपा संसदीय दलका उपनेता एवं पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङका अनुसार समन्वयको अभावमा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । ‘समितिका सभापतिहरूले आफैं समन्वय गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘एउटा समितिले टुंग्याएको विषयमा अर्कोले फेरि छलफल गर्न जरुरी हुँदैन ।’ यसमा कुनै द्विविधा भएमा सभामुखले समन्वय गर्न सक्ने उनले बताए । ‘एउटा समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन अर्को समितिलाई दिएर एकीकृत रूपमा जान पनि सकिन्छ,’ उनले भने ।


प्रतिनिधिसभा नियमावली ०७५ को दफा १९२ (२) अनुसार समितिले अन्य समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयमा छलफल, अध्ययन एवं अनुसन्धान गर्नुपरे सभामुखको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । सोही दफाको (३) मा समितिको कार्यक्षेत्रको विवाद उठेमा सभामुखको निर्णय अन्तिम हुने उल्लेख छ । सभामुखको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि समितिहरूले बैठक सञ्चालन गरेको डेढ वर्षमा एक पटक मात्र समन्वयको विषय उठेको थियो । निजगढ विमानस्थल निर्माणको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास र प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निरीक्षण गरेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले उक्त विषय उठाएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्रा निरौलाका अनुसार त्यतिबेला आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र ख्याल गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।


राष्ट्रिय सभाका कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी समितिले अर्काको क्षेत्राधिकारमा छिरेर छलफल गर्न नहुने बताउँछन् । ‘यसले समितिले दिने निर्देशन हल्का हुने र कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउँछ,’ उनले भने । सांसदहरूले समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् । ‘एउटै विषयमा फरक–फरक समितिले एउटै निर्देशन दिँदा कार्यान्वयनमा पनि समस्या आउन सक्छ,’ एक सांसदले भने, ‘यसमा करेक्सन हुनु जरुरी छ ।’ समितिको क्षेत्राधिकार बाझिएको अवस्थामा समन्वयभन्दा पनि आफूले काम देखाउने होडबाजीले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् । मुलुकका ठूल्ठूला मुद्दामा आफ्नो समितिले केही नबोल्दा काम नदेखिने बुझाइले पनि यो समस्या देखिएको हो ।


सीमा विवादकै विषयमा एउटै सांसद दुई समितिमा छलफलमा सहभागी भएर एउटै विषय उठाउने गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास, राज्यको निर्देशिक सिद्धान्त र प्रतिनिधिसभाको विकास समितिको कार्यक्षेत्रका कतिपय विषय उस्तै छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एक वर्षभित्रमा दिगो विकास, राज्य व्यवस्था, विकास तथा प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिलाई फरक–फरक समयमा एकै प्रकृतिका विवरण दिनु क्षेत्राधिकार प्रस्ट नभएको अर्को उदाहरण हो ।


अन्तर्राष्ट्रिय समितिकी सभापति निरौलाले समितिहरूबीच समन्वय हुन नसकेको स्विकारिन् । उनले भनिन्, ‘एउटै विषयमा एकभन्दा बढी समिति बसेर छलफल गर्दा झन् राम्रो हुन्छ । कतिपय विषय आफ्नै समितिभित्र पर्ने भएकाले छलफल गर्नैपर्ने हुन्छ ।’ राष्ट्रिय सभाका चार, प्रतिनिधिसभाका १० र संयुक्त दुईसमेत १६ वटा समिति छन् ।

प्रकाशित : पुस ३, २०७६ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?