कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

कांग्रेस विवाद : नेविसंघमा अड्कियो प्याकेज सहमति

काठमाडौँ — कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउने प्रयास नेविसंघको भागबन्डामा आएर अड्किएको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले दुवै पक्ष संघमा आ–आफ्नो वर्चस्व स्थापित गराउन लागिपरेका छन् ।

कांग्रेस विवाद : नेविसंघमा अड्कियो प्याकेज सहमति

महाधिवेशनको कार्यतालिका, विभाग गठन र तरुण दलको म्याद थप तथा कार्यसमिति विस्तारको एजेन्डामा भने दुवै पक्ष सहमतिनजिक पुगेका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा केन्द्रीय महाधिवेशन ०७७ फागुन ७–९ मा गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष सकारात्मक देखिएका छन् । उपसभापति विमलेन्द्र निधिका अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्ने र ०७७ फागुन ७ गते केन्द्रीय महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने गरी स्थानीय तहका अधिवेशनको कार्यतालिका बनाउन दुवै पक्ष सकारात्मक छन् ।


पौडेल पक्षीय वार्ता टोलीका सदस्य हृदयराम थानीले अरू विषयमा समझदारीनजिक पुगे पनि नेविसंघ गठनमा सहमति नजुटेको बताए । ‘संघको गत महाधिवेशनमा पहिलो भएको समूहलाई नै अन्तिम स्थानमा पार्ने कोसिस हुन थालेपछि सहमति जुटाउन कठिन परेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले राखेको प्रस्ताव स्वीकार नभए वर्तमान विधान कार्यान्वयन हुने गरी संघको गठन हुनुपर्छ ।’ गत महाधिवेशनका आधारमा सहमति हुनुपर्ने पौडेल पक्षको माग छ । पौडेल समूहले बहुमत पदाधिकारीसहित करिब ६५ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो ।


पौडेल पक्षले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामन्त्री, कोषाध्यक्षसहित १ सय १ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गर्न माग गरेको छ । अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य सभापतिलाई, महामन्त्रीसहित ४० प्रतिशत हिस्सा आफूहरूलार्ई, अन्य पदाधिकारीमध्ये उपाध्यक्ष सिटौला र कोषाध्यक्ष उपसभापति विजयकुमार गच्छदार पक्षलाई भागबन्डा गर्ने पौडेल पक्षको प्रस्ताव छ । देउवाले भने अध्यक्ष र चार महामन्त्रीसहित १ सय १ सदस्यीय कार्यसमितिको अडान राख्दै आएका छन् । चार महामन्त्रीमा संस्थापन, वरिष्ठ नेता पौडेल, सिटौला र गच्छदार समूहलाई एक/एक दिने उनको प्रस्ताव छ । सिटौला र गच्छदारकै हैसियतमा राख्न खोजिएकाले नमान्ने अडान पौडेल पक्षले लिएको छ ।


पौडेल पक्षले आफूहरूले राखेको मोडलमा सहमति नहुने हो भने वर्तमान विधानअनुसारकै कार्यसमिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्ने भएको छ । वर्तमान विधानमा ३२ वर्षमुनिकालाई संघको नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । गत भदौको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संघमा ३२ वर्ष उमेर हद लगाउने गरी संघको विधान पारित गरेको थियो । महाधिवेशनपछि मात्रै नयाँ विधान कार्यान्वयनमा आउने व्याख्याका साथ सभापति देउवाले संघमा ४८ वर्ष हाराहारीका राजीव ढुंगानालाई संघको नेतृत्व सुम्पने तयारी गरेका छन् ।


संघका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका ढुंगानालाई विधानविपरीत तदर्थ समितिको नेतृत्व दिन खोजिएको भन्दै पूर्वमहामन्त्री सिटौला पक्षधर पूर्वपदाधिकारी तथा सदस्यले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमै बुधबारदेखि रिले अनशन थालेका छन् । ३२ वर्ष उमेर हदको अडानमा सिटौला समेत छन् । ‘तपाईंहरूले राखेको मोडलमा सहमति भए पनि आपत्ति छैन, सहमति भएन भने विधानअनुसारै संघ गठनको अडान लिनुहोस्,’ बुधबार बोहराटारमा भएको पौडेल पक्षको बैठकमा सिटौलाले भनेका थिए ।


महाधिवेशन गराउन नसकेपछि दस महिनाअघि संघका तत्कालीन अध्यक्ष नैनसिंह महरलाई हटाइएको थियो । त्यसयता संघ नेतृत्वविहीन छ । बोहराटार बैठककै कारण कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । सिटौला र पौडेल पक्षीय वार्ता टोलीका संयोजक प्रकाशमान सिंहको आग्रहमा बैठक स्थगित भएको उपसभापति निधिले बताए ।


‘हामी उहाँहरूलाई पर्खिरहेका थियौं, बैठक लामो समय जाने भएकाले ढिलाइ हुने भयो, आजलाई स्थगित गरौं भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुभयो, सहमति जुटाउनकै लागि स्थगित गरेका हौं,’ निधिले भने, ‘कार्यतालिका, विभाग र तरुण दलको विषयमा सहमति नजिक छौं, नेविसंघकै विषयले सहमतिमा ढिलाइ भएको हो ।’


अबको बैठकमा सहमति नबने पार्टीमा प्रस्तुत एजेन्डालाई बहुमतका आधारमा अघि बढाउने निधिले बताए । ‘सहमतिका लागि अझै कति लचक हुने ? घरघरमा गएर कुरा गरेका छौं,’ निधिले भने, ‘कार्यतालिका ल्याउन तयार छौं । उहाँहरूको मूल मुद्दा पनि कार्यतालिका नै हो ।’


प्रकाशित : पुस ३, २०७६ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?