यति समूहलाई दरबारमार्गको सरकारी जग्गा : ७ अर्ब लिनुपर्नेमा डेढ अर्ब मात्रै

दुई फरक निकायबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातअनुसार ६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँमा भवन बनाएर ३० वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव थामसेर्कुले गरेको थियो । तर त्यसअनुसार सम्झौता नभएपछि ३० वर्षको अवधिमा ५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ नोक्सानी हुने देखिएको हो । यस आधारमा वार्षिक झन्डै साढे १८ करोड रुपैयाँ नोक्सानी हुने देखिन्छ ।

नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समिति बैठकले ०७१ साउन २८ मा दरबारमार्गको एक रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा दिन स्वीकृत गरेको थियो । बोलपत्र आह्वान गर्दा ६ कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए । तीमध्ये यति समूहको भगिनी संस्था थामसेर्कुले राखेको प्रस्ताव स्वीकृत भयो ।

थामसेर्कुकै लगानीकर्ताको यति समूहलाई नेपाल ट्रस्ट मातहत नै रहेको गोकर्ण रिसोर्ट र जंगल पनि आगामी २५ वर्षका लागि अति कम मूल्यमा लिजमा दिने मन्त्रिपरिषद्ले गत साता निर्णय गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार थामसेर्कुले ट्रस्ट कार्यालयमा बुझाएको प्रस्तावको सारांशमा रकम भुक्तानी गर्ने अवधि, कुल वर्ष र त्यसको दर उल्लेख छ (हेर्नुहोस् तालिका) ।

उक्त तालिकामा रहेको दर र वर्ष हिसाब गर्दा तीनवर्षे निर्माण अवधिसमेत जोडेर ३० वर्षमा थामसेर्कुले ६ अर्ब २६ करोड ३१ लाख ३२ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ नेपाल ट्रस्टलाई बुझाउने भनेको छ । यसमा १९ करोड २९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ भवन निर्माण खर्चसमेत जोडेर ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ सरकारलाई तिर्ने सम्झौता गर्न सचिवस्तरबाट स्वीकृत भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर ट्रस्टका अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा थामसेर्कुले पेस गरेको ३० वर्षे अवधिको दरको योगफल १ अर्ब ४० करोड १० लाख रुपैयाँ जोडेर सरकारलाई बुझाउने रकमका रूपमा सम्झौता गरियो ।

‘थामसेर्कुले चतुर्‍याइँपूर्वक पेस गरेको दरकै मात्र योगफल तयार गरेर ठेक्का सम्झौता भएको हो,’ यसबारे जानकार अख्तियारका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यो काम तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीले तत्कालीन सचिव अर्जुनकुमार कार्कीको सिफारिसमा सम्झौता गरेका हुन् ।’ त्यसमा राजनीतिक तहको निर्देशानुसार काम भएको उनको दाबी छ ।

प्राप्त विवरणअनुसार थामसेर्कुले पेस गरेको ३० वर्षको सबै दर मात्रैका योगफल १ अर्ब ४० करोड १० लाख रुपैयाँ नै आउँछ । ‘उसले द्विअर्थी कागजात पेस गरेको हो,’ ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार जसरी पनि ठेक्का हातमा पार्न थामसेर्कुले दुई रणनीति लिएको थियो । ‘यदि प्रतिस्पर्धामा सहभागी अन्य कम्पनीले धेरै रकम प्रस्ताव गरेमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न खोजेको प्रस्ताव देखाउने,’ उनले भने, ‘थोरै रकमबीच प्रतिस्पर्धा भएमा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको देखाउने झेल भएको हो ।’

यो रकममा भवन निर्माण गर्दा लाग्ने १९ करोड २० लाख रुपैयाँ लागत जोडेर १ अर्ब ५९ करोड ४० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । यसलाई महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले पुष्टि गर्छ ।

महालेखाले पनि ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा सम्झौता हुनुपर्नेमा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा मात्रै भएको भन्दै अनियमितता औंल्याएको थियो । महालेखाका अनुसार ‘बोलपत्र कागजात परीक्षण गर्दा अंकगणितीय त्रुटि पाइए इकाई दरका आधारमा कुल रकम सच्याउनुपर्ने’ थियो । तर नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले राज्यकोषमा वार्षिक साढे १८ करोड नोक्सानी हुने निर्णय गरिदियो । ‘यसमा छानबिन गरी यकिन गरिनुपर्छ’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कार्यविधिमा पनि त्रुटि

नेपाल ट्रस्टले जग्गा भाडामा दिने प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा कार्यविधिमा पनि त्रुटिहरू गरेको कागजातबाट पुष्टि हुन्छ । सञ्चालक समितिको २०७१ साउन २८ को निर्णयअनुसार जग्गा लिजमा दिने योजना स्वीकृत भयो ।

झन्डै २ वर्षपछि २०७३ असार १४ गते बोलपत्र प्रस्तावका लागि १५ दिने सूचना निकालियो । उक्त अवधिमा ६ वटा प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव परे । करिब दुई महिनापछि भदौ २६ गते प्रस्ताव खोलियो । त्यसपछि करिब ६ महिना कुनै निर्णय भएन ।

तत्कालीन सचिव कार्कीले फागुन ६ गते बोलपत्र मूल्यांकन समितिको सिफारिसअनुसार ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँकै अंकमा सम्झौता अघि बढाउन स्वीकृति दिए । अर्को वर्ष २०७४ वैशाख ५ गते थामसेर्कुको प्रस्ताव स्वीकृत भयो । कानुनी प्रावधानअनुसार प्रस्तावको वैधता पेस गरेको मितिले ९० दिन मात्रै हुन्थ्यो । महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रस्तावको मान्य अवधि नै समाप्त भइसकेपछि प्रस्ताव स्वीकृत गर्न मिल्ने देखिएन ।’

यो निर्णय हँॅदा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए । निर्णयको एक महिनापछि उनले शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए । नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समितिका एक पूर्वसदस्यका अनुसार सचिव आफैंले गर्नुपर्ने सम्झौता सहसचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मिल्ने अवस्थै थिएन । राजप्रासाद सेवाबाट आएका सहसचिव लेखबहादुर कार्की ‘यसरी प्रयोग भएको’ केही महिनामै उनले अवकाश लिएको त्यहाँका कर्मचारीले बताए । यसबारे तत्कालीन सचिव कार्कीले भने, ‘म अवकाश भइसकेको मान्छे, महालेखाले औंल्याएको विषयमा म के टिप्पणी गरौं ?’

३ वर्षको भाडा पचाउने खेल

एकपछि अर्को चतुर्‍याइँ गरेको थामसेर्कुले ३ वर्षको भाडासमेत पचाउने खेल गरेको देखिन्छ । बोलपत्रको प्रस्तावमा तीनतले भवन निर्माणको अवधि ३ वर्ष हुने भनिएको थियो । नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समितिबाट २७ वर्ष मात्रै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्न पाइने कागजात स्वीकृत भएको थियो । तर थामसेर्कुले चलाखीपूर्वक ३ वर्षे निर्माण अवधि सकिएपछि ३० वर्ष सञ्चालन गर्ने कागजात स्वीकृत गराएको छ । उसले पेस गरेर स्वीकृत भएको दररेटसहितको प्रस्तावमा अन्तिममा २९ देखि ३० वर्षसम्म २३ करोड ७४ लाख ३२ हजार ६७० रुपैयाँका दरले रकम तिर्ने प्रस्ताव छ । ‘परिमाण’ मा २ वर्ष लेख्नुपर्नेमा उसले ५ वर्ष लेखेर थप ३ वर्षे अवधि बढाउने ‘छिद्र’ पहिल्याएको हो । नेपाल ट्रस्टका एक तत्कालीन सञ्चालक सदस्यले भने, ‘यो कुरा सबैले देखे पनि आँखा चिम्लिदिए ।’

थामसेर्कुको खेल यतिमै मात्र टुंगिँदैन । दरबारमार्गजस्तो अत्यधिक व्यापारिक महत्त्वको ठाउँमा उसले तीनतले भनी बनाएको निर्माणाधीन भवन ४ तलाबाट पनि उक्लिँदै छ । निर्माणमा संलग्न स्रोतका अनुसार चार तलामाथि पनि आधाजसो संरचना बनाउने योजना छ । सम्झौता विपरीतको कामबाट थामसेर्कुलाई अतिरिक्त मुनाफा हुनेछ । त्यतिबेला ५ वर्षको अनुभव भएको कम्पनीले पछिल्ला तीन वर्षको कुल कारोबार रकम ३० करोड देखाए मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने मापदण्ड तोकिएको थियो ।

नेपाल ट्रस्टले सार्वजनिक गर्ने प्रकाशनमा दरबारमार्गको भवनको विवरण छैन । हरेक बोर्ड बैठकको निर्णय समेटिने वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत २०७१ साउन २८ को निर्णयको विवरण छैन । यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा ट्रस्टका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले आफू आउनुअघि भएको निर्णयबारे सोधेर हैरान नपार्न आग्रह गर्दै भने, ‘यो म आउनुभन्दा धेरै अघिको निर्णय हो । के–के सोधेर हैरान नगर्नुस् । सूचनाको हकअनुसार निवेदन हाल्नुस् ।’

नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति र त्यसमा यति समूहको स्वार्थ जोडिएका निर्णयहरूको पूर्वतयारीस्वरूप यिनै सचिव ठाकुरले गत कात्तिक ५ गते एउटा निर्णय गरेका थिए । उनको निर्णयअनुसार विभिन्न ६ प्रकारका सूचना ट्रस्टले सार्वजनिक नगरी गोप्य राख्नेछ ।

निर्णयअनुसार दुई पक्षीय सम्झौता, ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया, ठेक्का मूल्यांकन प्रतिवेदन, ठेक्का स्वीकृत गर्दा पदाधिकारीहरूले पेस गरेको राय र विभिन्न आइटमको दररेटलगायत आर्थिक तथा व्यापारिक विवरण सार्वजनिक हुनेछैन । उनले यीबाहेक अरू ६ प्रकृतिका सूचना मात्रै दिन मिल्ने बताए ।

‘यो पदमा बसेको सचिवले गरेको निर्णय हो, उनले कान्तिपुरसित भने, ‘तपाईंलाई चित्त बुझ्दैन भने सूचना आयोग जानुस् ।’