कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

एमसीसी कार्यान्वयनमा कांग्रेसले सघाउने

आलमलाई नेकपाले फसायो : देउवा
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — कांग्रेसले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता कार्यान्वयन गर्न संसद्‌मा आवाज उठाउने भएको छ । संघीय संसद्को शुक्रबारबाट सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा एमसीसी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले दबाब दिने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसालले बताइन ।

एमसीसी कार्यान्वयनमा कांग्रेसले सघाउने

सत्तारूढ दलका नेताहरूले एमसीसीको आलोचना गरिरहेका बेला कांग्रेसले सरकारलाई साथ दिन लागेको हो । एमसीसीमार्फत अमेरिकी सहयोगबाट नेपालमा सडक र ऊर्जा क्षेत्रमा परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएकामा नेकपाका नेताहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । सैन्य गठबन्धनका लागि उक्त परियोजना आएको भन्दै उनीहरूले मंसिर २९ देखि जारी स्थायी समिति बैठकमा आवाज उठाएका छन् ।


पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री भएका बेला सम्झौता भएकाले कांग्रेसले एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई साथ र दबाब दिने निर्णय गरेको भुसालले खुलाइन् । ‘एमसीसी सम्झौता हाम्रा सभापति प्रधानमन्त्री भएका बेला भएको हो, यो विकाससँग जोडिएको विषय भएकाले कार्यान्वयन गर्न हामी सरकारलाई सदनबाट साथ र दबाब दिन्छौं,’ उनले भनिन् ।


एमसीसी कार्यान्वयनका लागि सदनबाट दबाब दिन देउवाले सांसदलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘सरकारले एमसीसी सम्झौता किन सदनबाट अनुमोदन गरेन र कार्यान्वयनमा लगेन भनेर सदनमा प्रश्न गर्न सभापतिले निर्देशन दिनुभएको छ,’ एक सांसदले भने ।


कांग्रेस संसदीय दलको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले हिउँदे अधिवेशनमा सरकारलाई प्रश्न गर्ने एजेन्डाहरू तय गरेको छ । सरकार संविधानविपरीत चल्न खोजेको र संविधानसँग बाझिने विधेयक संसद्‌मा ल्याएको भन्दै त्यसको विरोध गर्ने कांग्रेसको निर्णय छ । सरकारले सदनमा दर्ता गराएको नेपाल विशेष सेवा विधेयक र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयकको प्रतिवाद गर्ने सचेतक भुसालले बताइन् । ‘विशेष सेवा विधेयकमा जनताको स्वतन्त्रता र गोपनीयता हनन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ भने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र बनाउन खोजिएको छ,’ उनले भनिन् ।


भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा राखे पनि त्यसविरुद्ध सरकारले कदम चाल्न नसकेकोबारे पनि कांग्रेसले संसद्‌मा आवाज उठाउने भएको छ । ‘यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको थियो तर नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन आवश्यक पहल भएन,’ उनले भनिन्, ‘कूटनीतिक पहल होला भन्ने थियो तर सरकारले बेवास्ता गरेको देखियो । अब संसद्‌मा यसबारे कुरा उठ्छ ।’


भारतले नोभेम्बर २ मा राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । भारतको उक्त कदमको चर्को विरोध भएपछि सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाए पनि त्यो पर्याप्त नभएको कांग्रेसको ठम्याइ छ । संवैधानिक परिषद्बारेको कानुन परिमार्जन गरेर अध्यादेश ल्याउन खोजेको प्रति पनि कांग्रेसले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ । संवैधानिक नियुक्तिमा विपक्षीलाई किनारा लगाउन यस्तो गर्न खोजिएको कांग्रेसको आरोप छ । गोकर्ण रिसोर्ट भाडामा लगाउन सरकारले अनावश्यक तदारुकता देखाएको तथा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीले आफूनिकट व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको विषयमा पनि कांग्रेसले विरोध गर्ने भएको छ ।


आलमलाई नेकपाले फसायो : देउवा

संसदीय दल बैठकमा सभापति देउवाले सांसद मोहम्मद आफताव आलमलाई नेकपाको सरकारले फसाएको बताएका थिए । बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने, ‘आफताव आलमबारे पनि सभापतिले कुरा राख्नुभएको थियो । आलमलाई प्रमाणबिना पक्राउ गरेको उहाँको भनाइ थियो ।


पूर्वाग्रही ढंगबाट कांग्रेसका सांसददेखि कार्यकर्तासम्मलाई सरकारले निसाना बनाएको छ ।’ ती सांसदका अनुसार आलमलाई फसाएको धारणा प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण, देवप्रकाश तिमिल्सिनालगायतले पनि राखेका थिए । ‘प्रेसरकुकर पड्केर घाइते भएकालाई बम विस्फोटमा परेको भनिएको छ । मिडियाले प्रोभोक गरेको कुरालाई आधार बनाएर आलमलाई फसाइएको छ’ संसदीय दलको बैठकमा उनीहरूले भनेका थिए ।


नेपालगन्जमा तरुण दलका कार्यकर्ता सन्दीपजंग शाहलगायतलाई पनि फसाइएको कुरा दलको बैठकमा उठेको थियो । ‘नेकपा शासन र विकास गर्न असफल भएको छ । जनताको ध्यान कांग्रेसतिर फर्काउन आलमलाई पक्राउ गरिएको कुरा संसदीय दल बैठकमा उठ्यो,’ एक सांसदले भने ।


प्रधानमन्त्री–देउवा भेट

कांग्रेस सभापति देउवाले विवादित विधेयक संसद्‌मा नल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बिहीबार भएको भेटमा उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार बिहान देउवालाई आफ्नो सरकारी निवासमा बोलाएका थिए ।


प्रकाशित : पुस ४, २०७६ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?