‘कोषमा जाँदा सुविधा खोसिँदैन’

बैंक तथा वित्तीय संस्था, ठूला कर्पोरेट हाउसलगायत रोजगारदाता कम्पनी सुरक्षा योजनामा गएका छैनन् । योजनामा सहभागी हुँदा खाइपाई आएको सुविधा घट्छ भनेर चलाइएको हल्लामा कुनै सत्यता नभएको र सुरक्षा योजना कार्यान्वयनबाट श्रमिकको पारिश्रमिक एवं सुविधामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

‘श्रम ऐनको दफा १७८ को उपदफा (३) मा ‘यो ऐन जारी हुँदाका बखत प्रचलित कानुन वा सामूहिक सम्झौताद्वारा ऐनमा उल्लेख गरिएभन्दा बढी सुविधा प्राप्त गरिरहेको श्रमिकको सेवा, सर्त र सुविधामा यो ऐनमा उल्लिखित कुनै कुराले प्रतिकूल असर पारेको मानिनेछैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

श्रम ऐन, ०७४ को दफा ३ मा व्यवस्था भएका विषय न्यूनतम मापदण्डका रूपमा रहने प्रावधान रहेकाले हाल खाइपाई आएको सुविधा नघट्ने विज्ञप्तिमा बताइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले पाइरहेको सुविधा खोसिने, दोहोरो कर तिर्नुपर्ने, ५० वर्षमा अवकाश हुँदा पनि पेन्सन पाउन ६० वर्ष कुर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्थाले कोषमा दर्ता हुन नसकिएको बताएका छन् । उनीहरूले सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीबीच योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा विभेद गरिएकाले त्यसको अन्त्य गर्न पनि माग गरेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषबाट प्राप्त हुने सुविधालाई कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषले दिने सुविधासँग तुलना गर्नु उपयुक्त नभएको मन्त्रालयले बताएको छ । ‘सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिमको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा स्थापित निकाय हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनतामा बचत गर्ने बानी बसाल्न वा मुलुकमा पुँजीबजारको विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापित कोष वा यस्तै बचत उन्मुख कोषसँगै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई तुलना गर्नु युक्तिसंगत देखिँदैन ।’

सामाजिक सुरक्षा योजनाको संख्याका आधारमा योगदानको दरमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले यसलाई समयसापेक्ष बनाइने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कोषले अहिले चार प्रकारका सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धास्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गरेको छ ।