सरकार र पार्टीबारे सचिवालय सदस्यबीचमै मतभेद

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सरकार अलोकप्रिय बन्दै गइरहेको बताए । ‘सरकारको काम पटक्कै लोकप्रिय छैन, जनताले सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘तीनै तहका सरकारको समीक्षा गर्नुपर्छ र सरकार पार्टीबाट सञ्चालित हुनुपर्छ ।’ उनले पार्टीभित्र गुट–उपगुट मौलाउँदै गएको तथ्य अध्यक्षहरूकै प्रतिवेदनमा आएको बताउँदै त्यसलाई महारोगको संज्ञा दिए । प्रतिवेदनमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई उस्तै रूपमा अघि सारिएको भन्दै खनालले इन्डो–प्यासिफिकको सैन्य रणनीतिमा नेपाल संलग्न हुन नहुने बताए । उनले विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) इन्डो–प्यासिफिकको अंग हो/होइन भन्ने छुट्याएर मात्रै त्यसमा संलग्न हुनुपर्ने धारणा राखे ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारको काम राम्रो छ भन्ने अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन गलत भएको टिप्पणी गरे । ‘सरकारले राम्रै राम्रो काम गरेको छ भन्ने दाबी गरियो,’ नेपालले भने, ‘सरकारलाई जनताले कुन रूपमा हेरेका छन् भन्ने बुझ्न जनतासँग भेट्नुपर्छ ।’ उनले पार्टीमा विधिको पालना भएन भनेर आत्मालोचना गर्ने, पेल्दै निर्णय पनि गर्ने तरिका ठीक नभएको बताए । सचिवालय बैठकहरूमा आफूले राखेको फरक मतबारे छलफल गरेपछि मात्रै स्थायी समिति बैठकबाट सचिवालयका निर्णयहरू अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए । ‘मैले सचिवालयमा नोट अफ डिसेन्ट राखेको छु, त्यो विषयमा छलफल भयो भने मात्रै निर्णय अनुमोदन हुन्छ,’ नेपालले भने, ‘नत्र अनुमोदन गर्न दिइँदैन ।’

ईश्वर पोखरेलले प्रतिवेदनमा संगठन र सरकारबारे नकारात्मक कुरा धेरै आएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए । दुईवटा फरक धार हुँदाहुँदै पनि पार्टी एकीकरण हुनु सकारात्मक भएको उनको भनाइ थियो । ‘एकीकरण प्रक्रिया ढिलो हुँदा कतिपय कुरामा जनतालाई अनुभूति हुने गरी काम गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘यति जटिल काम भन्न सजिलो भए पनि व्यवहारमा उतार्न गाह्रो हुने रहेछ ।’ उनले संगठन सञ्चालनमा भएको कमी कमजोरीबारे नेतृत्वले आत्मालोचना गरेकाले कार्यान्वयनको विषयमा शंका गर्ने बेला भइनसकेको बताए ।

नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी एकताको औचित्य पुष्टि गर्नु नै नेकपाको मुख्य चुनौती रहेको बताए । उनले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि र समाजवादको लक्ष्य पूरा गर्न पार्टी एकता गरिएको हो कि चुनावमा कांग्रेसलाई जितेर ठूलो पार्टी बन्न खोजिएको हो, त्यसको हेक्का राख्नुपर्ने तर्क गरे । ‘पार्टी एकताको अर्थ, औचित्य र मर्मलाई ठीक ढंगले बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने । त्यसका लागि पार्टी कमिटीमा अनौपचारिक बहस थाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई सहयोग गर्न राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनबाट हटाउनुपर्ने राय उनले राखे ।

रामबहादुर थापाले सरकार र पार्टीमा नोकरशाह प्रवृत्ति बढेको टिप्पणी गरे । ‘हाम्रोमा नोकरशाह र अराजकताको समस्या छ, यसलाई हल गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले राष्ट्रलाई नोक्सानी नहुने गरी एमसीसीमा सम्झौता भएको हो भन्ने कुरा प्रस्ट पारेर मात्रै अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

स्थायी समिति सदस्यहरू सुवास नेम्वाङ र विष्णु रिमालले सरकारको कामको बचाउ गरे । नेम्वाङले पार्टी एकीकरण प्रक्रिया टुंगिनु ऐतिहासिक रहेको बताउँदै त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । उनले उपनिर्वाचनले सरकारलाई नमात्तिन र प्रतिपक्षीलाई नआत्तिन सन्देश दिएको उल्लेख गरे । रिमालले सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै कामै भएन भनेर आलोचना गर्नु उचित नभएको बताए । रिमालले सरकारले गरेका विभिन्न कामको तथ्यांकीय फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए ।

राजपासँग सहमतिको आलोचना

स्थायी समिति सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने नेकपा– राजपा सहमतिको विरोध गरेका छन् । ‘बैठक चल्दाचल्दै कसैलाई थाहा नदिई सहमति गर्नुको कारण के हो ?’ नेता भीम रावलले सुरुमै सोधेका थिए । त्यसपछि वामदेव गौतम, माधवकुमार नेपाललगायतले पनि सहमतिको तौरतरिकाको विरोध गरे । गौतमले स्थायी समिति बैठक चलिरहेका बेला सहमति नलिई निर्णय गर्नु पार्टी अनुशासनको उल्लंघन भएको टिप्पणी गरे भने नेपालले निर्णयभन्दा पनि विधिको पालना नगर्नु अनुचित रहेको बताए ।

‘बैठक चल्दाचल्दै त तपाईंहरूले विधिको पालना गर्नुहुन्न भन्ने प्रमाण दिनुभयो, यो विधि र पद्धतिको घोर अपमान हो,’ उनले भने । नेताहरूले प्रश्न उठाएपछि अध्यक्ष दाहालले त्यो विषयमा बालुवाटार पुगुन्जेल आफूलाई समेत थाहा नभएको बताएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले बालुवाटार आउनुस् भन्नुभयो, म गएँ, त्यहाँ पुग्दासम्म मलाई राजपासँग सहमति हुँदै छ भन्ने थाहा थिएन,’ उनले भने, ‘पछि छलफल गर्दै जाँदा कुरा ठीकै लाग्यो, सहमति गरियो ।’

गोकर्ण रिसोर्टको निर्णय कानुनसम्मत : पोखरेल

सम्झौताको म्याद सकिन ६ वर्ष बाँकी छँदै गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, गल्फ कोर्स र त्यहाँको जंगल क्षेत्र अरू २५ वर्षका लागि भाडामा दिने सरकारी निर्णयको व्यापक विरोध भएपछि रक्षामन्त्रीसमेत रहेका पोखरेलले त्यसको बचाउ गरे । उनले कानुनअनुसारै यति होल्डिङ्स प्रालिको म्याद थपिएको बताए ।

लगत्तै रघुजी पन्त, पम्फा भुसाल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, बेदुराम भुसाललगायतले कुन कानुनअनुसार निर्णय गरिएको हो भनेर सोधे । पोखरेलले ०७५ फागुनमा संसद्ले पारित गरेको कानुनअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भन्दै त्यसको कागजपत्र पछि पेस गर्ने बताएका थिए ।

सीमा समस्याबारे परराष्ट्रमन्त्रीको ब्रिफिङ

बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय पक्षद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमिका सम्बन्धमा सरकारले गरेका पहलबारे जानकारी गराए । उनले गत नोभेम्बर २३ मा सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर सीमा समस्या समाधानका लागि वार्ताको प्रस्ताव गरेको बताए । ‘तर भारतीय पक्षको जवाफ आएको छैन,’ उनले भने ।